रोक्का जग्गा फुकुवाको माग गर्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु भएपछि सरकारले रोक्का जग्गा फुकुवाको तयारी भएकाले आन्दोलन अघि नबढाउन अनुरोध गरेको थियो।

आन्दोलनरत पक्ष र लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीबीच भएको छलफलमा मास्कीले सरकारले माग सम्वोधन गर्न थालेकाले आन्दोलन रोक्न अनुरोध गरेका थिए।

तर, आन्दोलनरत पक्षले लिखित जवाफ नआउँदा सम्म आन्दोलन नरोक्ने जनाएपछि मंगलबार सरकारको तर्फबाट लिखित जवाफ सार्वजनिक गरिएको हो।

अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले सरकारको तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति कायम गर्न भदौ २१ गते बैठक राखेको जानकारी दिएका छन्।

जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने तर, साविकको कित्ताको आधारमा बिक्री वितरण गर्न पाउने, बैंक ऋण सहजकता ल्याउनेगरी रोक्का जग्गा फुकुवाको तयारी गरेको सरकारले जनाएको छ।

‘रोक्का जग्गा फुकुवाको सम्वन्धमा निर्णय पक्रिया अन्तिम चरणमा रहेकाले विरोधका कार्यक्रम रोकी प्रदेश सरकारबाट छिट्टै निर्णय हुने कार्यमा सहज वातावरण निर्माणका लागि सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नदी सभ्यतामा आधारित प्रदेश राजधानी विकास गुरुयोजना निर्माण भएको छ। गुरु योजनाको आधारमा राजधानी क्षेत्रको विकासको लागि जग्गा एकीकरणसम्बन्धी कानुन समेत बनाइसकिएको छ। जसअन्तर्गत राजधानी विकास जग्गा एकिकरण आयोजना कार्यालयले जग्गा एकिकरणको काम अघि बढाएको छ।

तर, जग्गा रोक्का हुँदा र राजधानी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको काम अघि नबढ्दा जग्गा एकीकरण आयोजनाको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन। तत्कालीन प्रदेश सरकारले २०७७ असोज १६ गते निर्णय गर्दै जग्गा कित्ताकाट र किनबेच रोकेको थियो।

राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३, अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिका ८ र ९ को करिब दश हजार विगाह जग्गा रोक्का छ। लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयस्तरको जनजीवन प्रभावित हुँदा जग्गा फुकुवाको माग राख्दै आन्दोलनसमेत हुन पुगेको छ।