स्थानीय सरकारको करनीति : चौतर्फी बिरोध

बिगतमा एकात्मक प्रणाली हुँदा पनि कानुन बनाएर निक्षेपणको माध्यमद्धारा स्थानयि निकायलाई कर लगाउने अधिकार प्रदान गरिएको थियो । जेहोस्, अहिले केही कर प्रदेशले र धेरैजसो सानातिना कर स्थानीय तहले व्यवस्था देशको मूल कानुनमै गरेर स्थानीय जन्तालाई राज्यशक्ति सम्पन्न पार्ने प्रयास गरिएको छ । आज ठाउँ-ठाउँमा अनुचित कर थुपारेर नालायक काम नगरेको भए सम्भवत् मलाई लाग्छ, संघियताको बिरोध पनि हुने थिएन् ।

शरद बिष्ट

प्यूठान जिल्लामा हाल नौ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । दुईवटा नगरपालिका र सातवटा गाँउपालिका रहेका छन् । जसमध्येस्वर्गद्धारी नगरपालिकाकान्छो नगरपालिकाको रुपमा रहेको छ । पहाडी जिल्लाहरुमा पर्ने यो नगरपालिका लुम्बिनी प्रदेश अन्र्तगत पर्दछ । नेपाल सरकारको मिति २०७३ फाल्गुन २२ गतेको घोषणानुसार साबिकका कोचिवाङ्ग, स्वर्गद्धारी खाल, भिंग्री, सारी गोठीवाङ्ग, बेल्वास र वर्जिवाङ्ग गाँउ विकास समितिहरुलाई एकिकृत गरि स्वर्गद्धारी नगरपालिका स्थापना भएको हो ।

करीब २२४७० व.कि.मी. क्षेत्रफल रहेको यस नगरपालिकाको उत्तरमा रोल्पा जिल्ला, पश्चिम तर्फ दाङ र रोल्पा जिल्ला , पूर्वमा प्यूठान नगरपालिका र दक्षिणमा दाङ जिल्ला र माण्डबी गाँउपालिका रहेका छन् । हालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार स्वर्गद्धारी नगरपालिकामा ८३७६ घरपरिवार रहेका छन् ।

स्वर्गद्धारीको नामैल भएपनि यो नगरपालिकाले आफैमा एउटा गौरबपूणर् इतिहास लेख्नु पर्ने हो । तर, पछिल्लो समय यो नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन सरोकारवालाहरुको खासै ध्यान पुगेको देखिदैन् । जन्ताले भनेजस्तो विकास र परिवर्तन गर्न नसक्दा पटक पटक आलोचना भएको छ । दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन भए पश्च्यात अहिले नगरपालिकामा तीन दलिय गठबन्धन काङ्ग्रेस, माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सरकार छ ।

गठबन्धनको तर्फवाट नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय सरकार सम्हालेसँगै करारका झण्डै २० जना कर्मचारीको करार सम्झौता नै थप नगरि फाल्ने काम गरेको थियो । त्यसको आम नागरिकबाट नै बिरोध भएको थियो भने अहिले आएर स्थानीय करको बिषयलाई लिएर नगर तातिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा बिभिन्न टिकाटिप्पणी भएका छन् । फेरि, गणतन्त्रमा जनताले सरकारको प्रत्येक गतिविधिको निगरानी र हिसाबकिताब राख्ने गर्दछन् । आबश्यक परेको र समय आएको वेला त्यसको बिरोध, आलोचना, प्रतिकृया र समर्थन पनि हुने गर्दछ । किनभने यो लोकतान्त्रिक संस्कारको मुल्य र मान्यता हो ।

कुनै पनि स्थानिय तह वा नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि आर्थिक अनुशासनको पक्षलाई बलियो र राम्रो बनाउन सकिएन भने भष्ट्राचार मौलाउदै जान्छ, बेरुजु देखा पर्छ, समानान्तर बिकास हुदैन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिविच दुरी बढ्ने र द्धन्द पैदा हुने खतरा हुन सक्छ ।त्यही खतरालाई न्युनिकरण गर्न जन्ता जागरुक हुन जरुरी छ ।

जन्ता सरकारका राम्रा कामको संरक्षक र पालनकर्ता पनि हो । तर, हाम्रो राजनितिक, सामाजिक, संस्कार र व्यबहार सरकारको आलोचना र निगरानीमा पूर्ण भएको छैन् । हामी अझै हाम्रो देशलाई बिकसित राष्ट्रको रुपमा संसारमा परिचित बनाउन सकेका छैनौ । यो हाम्रो ठुलो भूल तथा कमजोरी भइरहेको छ ।

आज नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर विश्वभर परिचित छ । २०६५ साल जेेठ १५ को ऐतिहासिक घोषण भएसँगै मुलुकमा नयाँ व्यवस्था लागु भएको छ । नेपालको संबिधान जारी भएको पनि पुरा आठ बर्ष भएको छ ।

संघियताकै यात्रा र प्रयासमा मुलुक अघि बढिरहेको छ । नेपाल राज्यको मूल संरचना संघ,प्रदेश र स्थानीय तहले संबिधान र कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम गर्ने व्यहोरा संविधानमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । तर नौ सिंगारु केहि जनप्रतिनिधिहरु बिजयी भएर जन्ताले स्थानीय तहमा पठाउदा रङ्ग न ढङ्ग जस्तो पनि भएको छ । काम सिक्न र गराउन नै एक बर्ष लाग्ने जस्तो भएपछि कहिकतै जन्तामा नैराश्यता आउनु स्वभाविक हो ।

कहिकतै संघियता न आउनु थियो । हतारमा निणर्य गरियो अहिले आएर संघियता शासन प्रणाली महङ्गो भयो भनेर बहस गर्नेहरुको जमात पनि कमी छैन, यहाँ । अहिलेको परिवेशमा नेपालमा संघीय शासन आउनु वा ल्याउनु ठीक थियो कि थिएनन भनेर चर्चा गर्नु भनेको चिया गफ जस्तै हो । किनभने संघीय शासन पद्धति भनेको हाम्रो बर्तमान वास्तविकता हो । अब हरेक आम नागरिक यसैमा रम्न र जिउन सक्नु पर्दछ । संघीय शासन प्रणाली मार्फत नै हामीले संविधान जारी गरिसकेका छौँ ।

अहिले नेपाल एक संघीय राज्यको रुपमा स्थापित भएको छ । देशको राज्यशक्ति बिकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त अनुसार तीन भागमा बिभाजन भएको छ । नेपालको शासकीय स्वरुप संघीय पद्धतिमा नै आधारित भएको हुँदा संबिधानले तय गरेको अधिकारको हदसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह स्वतन्त्र र स्वायत्त छन्, तर मुलुक भने बिभाजित छैन् । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह, ७७ जिल्ला र ७ प्रदेशमा मुलुक विभाजन भएतापनि राष्ट्र एक र अटल छ ।

अहिले स्थानिय सरकार त्यो पनि हाम्रो स्वर्गद्धारी नगरपालिकाले नाजायज कर लगाएर अन्याय गरयो, जन्ताको ढाड सेक्यो भनेर आवाज उठेको छ । यो आवाज जायज पनि हो । किनभने स्थानीय सरकारले निर्धारण गरेको कर शुल्क अनुसार सेवा सुबिधा के कस्तो छ नि भनेर हेर्ने, अध्ययन गर्ने र मुल्याङ्कन गर्ने बिषय पनि हो । हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने हाम्रो संबिधानले राज्यशक्तिलाई तीन भागमा बिभाजन गर्नु भनेको नै तीन तहवाट कर लगाउन समेत पाउने भनेको हो ।

गाँउ-गाँउमा सिंहदरबार भनेकोले धेरै नागरिकको सोचाई थियो – साँच्चै ठुलै उपहारका रुपमा पाउनेछौं । तर, गाँउका नयाँ सिंहदरवारमा शासन गर्न सिंहै आएजस्थो लागेको छ, स्वर्गद्धारी नगरपालिका वडा नं.-३, निवासी पदम केसीलाई । उहाँ भन्नुहुन्छ-“हिजोको जनप्रतिनिधि र आजकामा कुनै भिन्नता छैन् । हिजोका जनप्रतिनिधि मुखिया जस्तो पावरफुल थिए । हुकुम चलाउँथे । आजका पनि कम छैनन् । जमाना अनुसारका जनप्रतिनिधि टाठा बाठा भएका उहाँको प्रतिकृया छ ।” अब तपाई हामीले करको बारेमा के बुझेका छौं वा बुझेका नै छैनौ । पहिले करको बारेमा नै बुझ्न र प्रष्ट हुन जरुरी छ ।

कर भनेको के हो ?

कर भनेको नागरिकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने विभिन्न प्रकारको तिरो वा रकम हो । जसलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ । यसको अर्थ कसैलाई इच्छाविरुद्ध वलपूर्वक र दवावमा पारी कुनै कुरा गर्न वा नगर्न वाध्य पार्ने कार्य भन्ने पनि हुन्छ । कर भनेको कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले कानुन बमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो । जेहोस् सरकारले आफना नागरिकबाट अनिवार्य रुपमा संकलन गर्ने मौद्रिक आयलाई कर भनिन्छ । करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आशा भने गरेको हुदैनन् । यद्यपी, सरकारले करको माध्यमबाट करदातालाई केहि सुविधा पुराउने प्रयत्न भने गरेको हुन्छ ।

अहिलेको जमानामा करको दायरा अत्यन्तै फराकिलो भएको छ । मानिस जन्मेदेखि मृत्युसम्म राज्यलाई कर तिर्नु पर्दछ । आज संसारमा जुन बिकास, समृद्धि र सामाजिक सुरक्षाको सुविधा भएको छ, त्यो सबै राज्यले उठाएको करकै कारण हो । नेपाल सरकारले कोरोना महामारी र लकडाउन कै बीचमा पनि उद्योगी तथा व्यबसायीहरुलाई तोकिएको समयभित्र आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको कर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक सूचना नै निकालेर पछिल्लो पटक कर तिर्न बढाइएको म्यादभित्र कर तिर्न दवाव बढाएको थियो । धेरैजसो नागरिकको रोजगार गुमेको, आर्थिक मन्दी भएको, ब्यापार ब्यबसाय ठप्प भएको अबस्थामा पनि सरकारलाई जन्ताले कर बुझाउनु परेको थियो । हाल नेपालको सन्र्दभमा चलन चल्तीमा रहेका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करहरुको छोटकरी विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।

आयकर : यो सबै किसिमको आयमा लगाइने कर हो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर : यो बस्तु तथा सेवाको उपभोग गरे वाफत लाग्ने कर हो ।
जरिमाना : जरिमाना भन्ने शव्द फारसी भाषावाट आएको शव्द हो । जसको अर्थ नगद रकम राज्यलाई तिर्नेगरी कुनै अपराधीलाई गरिएको सजाय भन्ने हुन्छ ।
दण्ड : यस शव्दको अर्थ राज्यको तर्फवाट दिइएको सजाय, जरिमाना, दण्ड, यातना आदि हो ।
दण्ड आर्थिक र गैर आर्थिक् जस्तो पनि हुन सक्छ भने जरिमाना नगदमा सीमित हुन्छ ।
दस्तुर : फारसी भाषवाट आएको यस शव्दको अर्थ धेरै अगाडिदेखि चलेको नियम र परम्परा अनुसार राज्यले निर्धारण गरेको महसुल भन्ने हुन्छ । जस्तै रजिष्टे्रसन र भर्ना दस्तुर ।
महसुल : अरबी भाषावाट आएको यस शव्दले राज्यद्धारा विशेष काम वा प्रयोजनको लागि लगाईने कर भन्ने बुझिन्छ । जस्तै भन्सार महसुल ।
जगात : अरबी भाषावाट आएको यस शव्दको अर्थ कुनै मालवस्तु निकासी पैठारी गर्दा लगाईने महसुल भन्ने बुझिन्छ ।
फी : अंगेजी भाषाबाट आएको यस शव्दको अर्थ शुल्क, वा फिस भन्ने हुन्छ ।
पोत : फारसी भाषावाट आएको यस शव्दले जग्गा धनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने जग्गाको कर भन्ने हुन्छ ।
तिरो : यस शव्दले जग्गाको पोत, बाली वा भूमिकर भन्ने हुन्छ ।
सेर्मा : तिब्बती भाषाबाट आएको यस शव्दको अर्थ पाखो जग्गामा लाग्ने कर हो ।
सलामी : अरवी भाषावाट आएको यस शव्दको अर्थ माथिल्लो शासकले ठेकेदार वा जाँगिरे सँग लिने रकम भन्ने हुन्छ ।
शुल्कः यस शव्दको अर्थ खासगरी बाटो ,घाटो आदिमा यातायातको साधनमा लाग्ने कर भन्ने
हुन्छ । हाल यस्तो शुल्क शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक तथा अन्य गतिविधिमा पनि उठाउने चलन छ । अहिले आएर यस्को व्यापक रुपमा प्रयोग भएको देख्न सकिन्छ । जस्तै शेवा शुल्क , बिलम्ब शुल्क आदि । यसैगरी आन्तरिक उत्पादन र बिक्रीमा लाग्ने करलाई अन्तशुल्क भन्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ ।

नेपालको संबिधान-२०७२ ले पनि धारा २२८ मा स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्रको विषयमा राष्टिय नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकुल नहुनेगरी कर लगाउन सक्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । यस्तै धारा २३६ मा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी र सेवाको विस्तारमा कुनै प्रकारको कर, शुल्क, महसुल वा दस्तुर लगाउन नपाउने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) मा स्थानीय सरकारले लगाउन सक्ने बिभिन्न कर, दस्तुर र शुल्कहरु बारेमा उल्लेख भएको छ । तर स्थानीय कर विवाद केही स्थानीय तहको काम गराइको लापरािहीका साथै निरङ्कुश र अन्यायपूणर् करले गर्दा चुलिएको छ । त्यसै त हाम्रो कर तिर्ने बानी नपरेको समाज अर्थात कर छली गरेर बच्न खोज्ने समाजको अबस्था देख्दा पनि बिरक्त लाग्छ । कर तिर्नु नागरिकको पहिलो दायित्व भएता पनि कर तिर्न आनाकानी गर्नु राम्रो होइन् । यसले असल नागरिकको परिचय दिदैन् ।

लोकतान्त्रिक व्यबस्थामा निर्वाचन र जनप्रतिनिधिको सुबिधा लगायतमा खर्च हुनु स्वभाविक हो । यसलाई धेरै अन्यथा पनि लिनु हुदैन् । तर स्थानीय सरकार संञ्चालन गर्ने बाहानामा जन्तालाई उठिबास लाउने, जन्ताको ढाड सेक्ने र आर्थिक चपेटामा पार्ने गरी कर लाउनु राम्रो कुरो होइन् । देश अनुसारको भेष भन्ने कुरालाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले बुझ्नु पर्दछ ।

अहिले स्वर्गद्धारी नगरपालिकामा भएको द्धन्द पनि यहि हो । स्थानीय सरकारले करको दायरा बढाय सँगै नगरपालिकामा किचलो देखा परेको छ । नगर प्रमुख टेक प्रसाद भण्डारीलाई स्पष्टीकरण दिन धौ सास्ती भएको छ । नेकपा एमाले नगर कमिटीले भाद्र ३ गते नेपालमा भईरहेको महङगी, भष्टाचार, तस्करी, अनियमितता बेरोजगारी र आर्थिक मन्दी, अनि नगरपालिकाले बढाएको अस्वभाविक करको बिरोध स्वरुप बृहत शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैले स्थानीय सरकारका जिम्मेवार प्रतिनिधिले बुन आवश्यक छ । आज देमय त्यसै परिबर्तन आएको छैन् । सहिदका बलिदानी, जन्ताको जन आनदोलनबाट संघीय राज्य प्राप्त भएको हो । संघीय राज्यको संरचनालाई भताभुङ्ग पार्नु हुँदैन् । भोलि स्थानिय सरकार नै रहेन भने देशमा के होला ? करको बारेमा सवाल जवाफ चलाउन जरुरी छ ।

करको बिषयमा धेरै आचोचना र बिरोध हुनु राम्रो होइन् । कर यसरी उठाउनु परयो जसरी माहुरीले फूलबाट रस निकाल्छ । माहुरीले धेरै रस हुने फूलबाट धेरै रस निकाल्छ, थोरै रस हुने फूलबाट थोरै नै निकाल्छ, तर फूलहरुले थाहै पाउदैनन् आफूलाई चुसेको । अन्त्यमा, कर प्रणाली जसले बढी कमाउछ उसले बढी कर तिर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित हुन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्