नेपाल शिक्षक महासंघद्धारा लुम्बिनी प्रदेशकाे सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३ घण्टा धर्ना

भालुवाङ ३२ साउन । नेपाल शिक्षक महासंघले पूर्व घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत आज सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिएकाे छ । शिक्षक महासंघको निर्देशनमा सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै ३ घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।

यस अघि साउन २८ गते पालिका र ३० गते शिक्षा विकास र समन्वय इकाईमा महासंघले धर्ना दिएको थियो । प्रस्तावित शिक्षा ऐन सच्याउन माग गर्दै महासंघले आइतबार देखि आन्दोलन सुरु गरेको हो  । बिहीबार सबै प्रदेशका महासंघ तथा यसका आबद्ध र सम्बद्ध संस्थाका प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू जम्मा भई प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३ घण्टा (११ः०० बजे देखि २ः०० बजेसम्म) धर्ना कार्यक्रम रहेकाे थियाे ।

यसै बीच नेपाल शिक्षक महासंघ लुम्बिनी प्रदेशकाे आयाेजनामा बिहिवार पूर्व घोषित आन्दोलनकाे कार्यक्रम अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशकाे राजधानी दाङ जिल्लाकाे राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ८ पिपरीमा रहेकाे समाजिक विकास मन्त्रालयमा शिक्षकहरुले ३ घण्टा धर्ना दिएका थिए । प्रदेश अध्यक्ष प्रेम नारायणा भण्डारीकाे अगुवाइमा शिक्षकहरुले मन्त्रालयमा धर्ना दिएका हुन् । धर्ना समापन सँगै ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिका छायाप्रति सहित केन्द्रबाट पठाएको जानकारी पत्र पेस गरेका छन् । कार्यक्रमको संयोजन महासंघको प्रदेश समिति तथा आबद्ध र सम्बद्ध संस्थाका प्रदेश समितिले गरेका थिए।

विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को मस्यौदामा रहेका केही दफाहरु संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वभिमानको खिलाफमा रहेको भन्दै महासंघले आन्दोलन गरिरहेको छ । मस्यौदामा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वीच भएका ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतीका सबै बुँदाहरु उचित ढङ्गबाट नसमेटिएको र स्थायी अस्थायी करार, राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका धेरै मागमुद्दाको सम्बोधन नगरेको शिक्षकहरुको ठहर छ ।

त्यसै गरी २०७५ साल र त्यसपछि स्थायी भएका शिक्षकलाई पुराने प्रणालीबाट पेन्सन दिनुपर्ने माग समेत माग गरेको छ । यसमा समेटिएको छैन । समग्रमा यसले शिक्षक कर्मचारीका मुख्य मागमुद्दा सम्बोधन नगरेको मात्र होइन, शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण र सम्मानमाथि समेत गम्भीर प्रहार गरेको छ महासंघले भनेको छ ।