प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने अधिकार जिल्लामा फर्काउने तयारी
काठमाडौं २५ साउन । सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकले प्रधानाध्यापकको नियुक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा फर्काउने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकमा भनिएको छ– ‘विद्यालय प्रधानाध्यापक छनोटको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको तीन जना सदस्य छनोट समिति रहनेछ ।’ संविधानले विद्यालय तहको स्थापना तथा सञ्चालन स्थानीय तहलाई दिए पनि विधेयकले जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने र प्रधानाध्यापक छनोट अधिकार कार्यालयमा फर्काउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
कतिपय स्थानीय तहहरूले आफ्नो मातहतमा विद्यालय तह आइसकेपछि कार्यविधि बनाएर पालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने अभ्यास थालिसकेका छन् भने कतिपय यो अभ्यासको तयारीमा छन् । तर, यहीबीच आएको विधेयकले भने स्थानीय तहको उक्त अधिकार खोसेर जिल्लामा फर्काउने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको व्यवस्थाले विरोधाभास देखिएको बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा अधिकृत रविलाल मिजार बताउँछन् ।विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार पालिकादेखि विद्यालय अथवा वडामा जानुपर्ने अधिकार जिल्लामा फर्काउनु उल्टो हुनुको साथै संविधानको मर्म विपरीत भएको उनको भनाइ छ । मिजार भन्छन्, ‘संविधानले स्थानीय तहमा र तहमार्फत विद्यालयलाई दिएको अधिकार जिल्लामा फिर्ता लैजान खोज्नु संविधानको मर्मविपरीतको काम हो ।’
कोहलपुर नगरपालिका खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने पहिलो पालिका हो । कोहलपुरले दुई वर्षअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पालिकाभित्रका ३० विद्यालयमा प्रधानाध्यापक छनोट गरेको थियो । पालिकाले शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेपछि रिक्त भएका र त्यसपछि रिक्त भएका प्रधानाध्यापक पदमा विज्ञापन मार्फत दरखास्त आहृवान गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेको हो ।
