लुम्बिनीमा सरकार विस्तारमा ढिलाई, भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाइँदै
देउखुरी २० साउन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालय फुटाएर भएपनि पूर्णता दिने तयारी छ । सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले साउन महिनाभित्र नेपाली कांग्रेसका तीन र नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई गरी पाँचजना मन्त्री थपिने बताए ।
‘यसमा विवाद कतै देख्दैन । नेपाली कांग्रेसले तीनवटा र माओवादी केन्द्रले दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने भनेपछि पहिल्यै भागबण्डामा परेको हो’– उनले भने– ‘भागवण्डामा परेका मन्त्रालयहरु यो महिनाभित्र बन्छन् । मन्त्रालय फुटाएर होइन, विजोड संख्याको सरकार बनाउँछौं ।’ समिकरण मिल्ने मन्त्रालयहरुलाई एक ठाउँमा राखेर मन्त्रालय थप्न थालिएको हो ।
अब तीनजना मन्त्री कांग्रेसबाट र दुईजना माओवादीबाट थप हुन बाँकी छन् । यसरी भागवण्डा गर्दा लुम्बिनीमा मन्त्रीको संख्या १२ पुग्ने देखिएको छ । हाल सातजना मन्त्री रहेका छन् । मन्त्री बन्नको लागि कांग्रेसभित्र आकांक्षीहरु पनि धेरै रहेका र माओवादीभित्र पनि संसदीय दलले निर्णय गरे अनुसार मन्त्रीहरु नियुक्त हुन नसक्दा समस्या परेको छ ।
माओवादी संसदीय दलले कृष्णा केसी र दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्रीको रुपमा नाम सिफारिस गरिसकेको छ । कांग्रेसभित्र दलबहादुर राना, विश्वप्रेम पाठक, भुवनेश्वर चौधरी, धनेन्द्र कार्कीलगायत मन्त्रीको लाइनमा छन् । मन्त्री परिषद्लाई १२ सदस्यीय बनाउँदा अहिले कायम दुई मन्त्रालयलाई फुटाइनेछ । दुई मन्त्रालय फुटाएर कांग्रेसलाई तीन र माओवादीलाई थप दुई मन्त्रालयको भाग मिलाइने भएको हो । मन्त्रालय भागवण्डामा कांग्रेस र माओवादीबीच देखिएको विवादका कारण मन्त्रालय थप्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।
अहिले भागवण्डा हुन बाकी तीन मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसलाई दुई र माओवादीलाई एक मन्त्रालय दिएर मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी रहेपनि माओवादीले भने थप दुई मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी छोडेको छैन । पूर्वसहमति अनुसार तीन मन्त्रालय माओवादीले माग गर्दै आएको छ । सरकारमा सहभागी हुँदा कांग्रेस चार र माओवादीलाई तीन मन्त्रालय दिने पूर्व सहमति थियो ।
प्रदेशमा हाल तीन वटा मन्त्रालय खाली छन् । खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । यी मन्त्रालय हाल मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्हाल्दै आउनुभएको छ ।
दुईवटा मन्त्रालय नयाँ बनाउन दुई वटा मन्त्रालय फुटाइने स्रोतको भनाइ छ । जस अनुसार उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयबाट दुईवटा नयाँ मन्त्रालय सिर्जना गर्न सकिने स्रोतले बताएको छ । समीकरण मिल्ने मन्त्रालयहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालय, माओवादीले अर्थ मन्त्रालय, लोसपाले गृहमन्त्रालय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जसपाले कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र जनमत पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएका छन् ।
सरकारलाई समर्थन गरेका नेकपा एस र जनमोर्चालाई भागबण्डा पुगेको छैन । उनीहरूलाई संसदीय समितिमा जिम्मेवारी दिने गरी पनि छलफल भएको छ । छ वटा संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि सत्तारुढ दलले समझदारी गरेको अवस्था छ । दुई विपक्षी एमाले, तीन कांग्रेस र माओवादी तथा एक साना दलबाट सहभागिता गराउने अनौपचारिक समझदारी बनेको छ ।
-नयाँ युगबाेधबाट
