यस्ताे छ, राप्ती गाउँपालिकाकाे नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्णपाठ सहित
भालुवाङ ३ असार । दाङ—देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाले आज आइतबार यस आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र उद्यमशिलतामा जोड दिंदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको तेस्रो अधिवेशनमा अध्यक्ष बिष्टले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र उद्यमशिलतामा जोड दिंदै १७ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।
समृद्ध राप्ती, सुखी र खुसी राप्तीवासी“ भन्ने मूल सोचका साथ तथा युवा तथा महिला उद्यमशिलतामा राप्ती गाउँपलिका पहिला भन्ने मुल नाराका साथ राप्ती गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । त्यस्तै निति तथा कार्यक्रमको शिक्षा तर्फ “विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुलाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्यका लागि पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको परियोजना कार्यमा कम्तिमा हप्ताको २ घण्टा उत्पादनमूलक अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । पालिकाभित्रका सबै विद्यालयमा द्यययप ाचभभ मबथ अभियान सञ्चालन गरी जीवन उपयोगी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ ।
विद्यालयहरुमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १-१२ मा अध्ययनरत सबै बालबालिकालाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन गरिनेछ । कक्षा १ देखि ८ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा, दलित, कक्षा १-१२ का अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाहरुलाई छात्रवृत्तीको व्यवस्था गरिनेछ ।
आगामी आ.व. मा स्थानीय विषयको कक्षा ४ देखि ८ को पाठयपुस्तक र सन्दर्भ सामग्री विकास गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत बालविकासदेखि कक्षा ७ सम्मका बालबालिकाहरुका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्ममा अध्ययनरत सबै छात्राहरुका लागि महिनावारीको समयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराई छात्राहरुको कक्षा छाड्ने दरलाई घटाईनेछ । ” निति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य तर्फ “वडास्तरमा ६८ वर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक,अशक्त बेसाहारा नागरिकहरुलाई वडा तहमै घुम्ती विशेषज्ञ शिविर मार्फत विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । ८० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक तथा बेसाहारा, अति विपन्न नागरिकका लागि गाउँपालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिनेछ । बेसाहारा, अति विपन्न नागरिकहरुको पोस्टमार्टम निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । संस्थागत प्रसुतिलाई प्रोत्साहन गर्दै सुन्यहोम डेलिभरी घोषणा गर्दै जाने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुती भएकालाई उपाध्यक्ष कोशेली कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
साथै आगामी आ.व. मा कम्तिमा १ वडालाई शुन्य होम डेलिभरी सुनिश्चित कार्यक्रम र कम्तिमा २ वटा वडालाई शुन्य होम डेलिभरी वडा घोषणा गरिनेछ । क्षयरोग, कुष्ठरोग, एच.आइ.भि.एड्स, झाडापखाला लगायत सबै खालका सरुवा रोग नियन्त्रण गरी समुदायमा महामारी फैलिन नदिन विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गरिनेछ । नसर्ने रोगको पहिचानका लागि अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि पालिकास्तरिय होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गरिनेछ । गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयमा पोषण कक्ष तथा स्तनपान कक्ष स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ । साथै शौचालयहरुमा सेनिटरी प्याड राख्ने व्यवस्था गरिनेछ ।” निति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै कृषि तर्फ “एक घर एक करेसाबारी पकेट क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी“ भन्ने नाराका साथ तरकारी उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको वडा नं ४, ६, ७ र ८ लाई तरकारी पकेट क्षेत्र र अन्य वडामा एक घर एक करेसाबारीको नीति अबलम्बन गर्दै अर्गानिक तरकारी उत्पादनलाई पालिकाभर विशेष अभियानका साथ सञ्चालन गरिनेछ ।
कृषि पेशालाई सम्मानित र आर्कषक बनाउन स्थानीय कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य कायम गरी कृषि उपज संकलन केन्द्र, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याई “उत्पादन साथमा अनुदान हातमा“ भन्ने अभियानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । “व्यावसायिक रुपमा काम गर्ने किसानलाई गाउँपालिकाको सम्मान (दुध, बाख्रापालन, तरकारी खेती गर्ने) सबै किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान“ नीति अवलम्बन गरिनेछ ।” निति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै श्रम, रोजगार, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी र वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी नीति तर्फ “राप्तीका युवा र महिला उद्यमशीलतामा पहिला“ भन्ने मूल नाराका साथ बेरोजगार युवाहरुका लागि सीपयुक्त र स्वरोजगारमूलक बनाउने गरी आगामी आ.व. मा कम्तिमा १०० जनालाई सीप विकास तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ । न्यूनतम १० जना पालिकाबासीलाई रोजगारी दिने उत्पादन मूलक उद्योगहरुलाई १० प्रतिशत, ५० जनालाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई २५ प्रतिशत व्यावसायिक करमा छुट दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।” अध्यक्ष बिष्टद्धारा प्रस्तुत निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सुशासन संस्थागत व्यवस्थापन,सूचना प्रविधि तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी नीति तर्फ “मुस्कान सहितको सेवाः पुग्छ नागरिकलाई टेवा, भन्ने मर्मलाई आत्मसात गर्दै सबै प्रकारका समुदाय, तह, क्षेत्र र क्षमता भएका ब्यक्तिलाई समानुपातिक समभावको दृष्टिले सेवा प्रवाह गरिनेछ । गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिलाई बढावा दिदै टोकन प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ । सम्पूणर् सूचना तथा तथ्याङ्कहरुलाई डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गरी स्मार्ट गाउँपालिका निर्माणको कार्य अगाडी बढाइनेछ । जनतासँग स्थानीय सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न जनतासँग जनप्रतिनीधि कार्यक्रम, हटलाइन सेवा, हेल्प डेक्स र हेलो राप्ती सरकार सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
पत्रकारितालाई सूचना र तथ्यमा आधारित बनाई निश्चित मापदण्ड र आचरणमा पत्रकारिता क्षमता विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सूचना प्रविधि ग्रामको विकासका लागि सञ्चार ग्रामको स्थापना गर्न विशेष पहल गरिनेछ । पालिकाको विकास निर्माण सुशासन सेवाप्रवाह सामाजिक सचेतना लगायतका विषयमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कृत गर्न उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कारको स्थापना गरिनेछ । “विकासका लागि सञ्चार” भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै पालिका क्षेत्रमा रहेका सञ्चार गृहको विकास र प्रवद्धनका लागि समावेशी विज्ञापन प्रणाली लागु गरिनेछ ।” अध्यक्ष बिष्टद्धारा प्रस्तुत निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तो छ, निति तथा कार्यक्रमको पूणर्पाठ…
उपाध्यक्षज्यू, गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरु, सम्पूर्णमा हार्दिक न्यानो अभिवादन ।
राप्ती गाउँपालिको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन पश्चात हामी निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष पुरा भई दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेका छौं । एक वर्षको अवधीमा हाम्रो कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक आभारसहित उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु । आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को नीति तथा कार्यक्रम गरिमामय सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा म गौरवान्वित भएको छु । स्थानीय सरकार, जनताको त्याग, बलिदान र लामो संघर्षको उपलब्धी हो । बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त र ऐतिहासिक संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान अनुसार स्थापित स्थानीय तहका अधिकारहरुलाई अभ्यास गर्ने अभियान अघि बढि रहेको यस अवसरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तीको लामो संघर्ष एंव आन्दोलनका क्रममा आफ्नो अमुल्य जीवन बलिदान दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात अमर सहिदहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै विभिन्न आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्गता, बेपत्ता नागरिक प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
शासकीय व्यवस्थामा आएको परिवर्तनको अनुभूती पालिकाबासी सबैले गर्न सकुन भन्नेमा हामीहरु अत्यन्त सचेत छौं । पालिकाको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसाथ गर्दै सन्तुलित र समन्यायिक विकासको बाटोमा अघि बढ्न यस गाउँपालिका दृढ छ । हामीहरु योजनावद्ध र प्राथमिकताका आधारमा विकास निर्माणका कामहरु हुनुपर्छ भन्नेमा प्रतिवद्ध छौं ।
मालिक होइन सेवक हौ भन्ने मान्यतामा आधारित जनउत्तरदायी, पारदर्शी, मेहनती र सहयोगी संयन्त्रबाट नै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले आफ्नो मार्गदर्शनका रुपमा ग्रहण गरेका छौं ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका स्थानीय सरकारका एकल अधिकारका सूचीभित्र रहेका मौलिक हकहरुसँग सम्बन्धित विषयहरु अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारको अहम दायित्व हो । यसका साथै संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहमा नागरिकलाई अनुभूति हुने नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।
नेपालको संविधान, संघ तथा प्रदेशका कानूनहरु, संघीय तथा प्रादेशिक आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, क्षेत्रगत नीति तथा गुरुयोजनाहरु, गाउँपालिकाको आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीतिहरु, जनप्रतिनिधि विभिन्न राजनीतिक दल, सरोकारवाला संघसंस्था, गैर सरकारी संस्था लगायत विभिन्न पक्षहरुसँग भएको परामर्श, राय सुझाव र एक वर्षको कार्यानुभवको आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को नीति तथा कार्यक्रमको मूल सोच “समृद्ध राप्ती; सुखी र खुशी राप्तीबासी” रहेको छ । यस नीति तथा कार्यक्रम संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सिंहदरबारको अधिकार जनताको बीचमा पुर्याउन कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि “ समृद्ध राप्ती, सुखी र खुसी राप्तीवासी” भन्ने मूल सोचका साथ निम्नानुसारको नीति तथा कार्यक्रम सम्मानीत सभा समक्ष पेश गर्दछु ।
सामाजिक विकास क्षेत्र
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको नीति
- सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा देखि दश कक्षासम्मको शिक्षा निशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुलाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्यका लागि पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको परियोजना कार्यमा कम्तिमा हप्ताको २ घण्टा उत्पादनमूलक अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । पालिकाभित्रका सबै विद्यालयमा Book free day अभियान सञ्चालन गरी जीवन उपयोगी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालयहरुमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- प्रदेश राजधानीको विकाससँगै यस क्षेत्रमा पर्ने प्रशासनिक केन्द्रका कारण हुने जनसंख्या वृद्धि तथा सहरीकरणबाट सृजित विद्यार्थीहरुको उच्च चापलाई संवोधन गरी गुणस्तरीय र सीपमूलक शिक्षाका लागि गाउँपालिकाभित्र ठूला तथा नमूना (Big and Model School ) विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै प्रत्येक वडामा एक नमूना विद्यालयका विकासका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
- सामुदायिक विद्यालयहरुको चल अचल सम्पतीको अभिलेख व्यवस्थापन गरी अवस्था अनुसार व्यवस्थापन अनुदानहरु उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
- पूर्व प्राथमिक कक्षामा अध्ययनरत बालबालिकालाई पुस्तकको भारी, मेरुदण्ड र मष्तिस्कको बोझलाई हटाउन खेल्दै हाँस्दै सिकाइ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिशु स्याहार (Montessori class) कक्षा सञ्चालनका लागि अभिभावकसँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र तथा सामुदायिक स्तरमा सञ्चालन भएका बालविकास केन्द्रका बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासमा आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री, खेल सामग्री तथा संगीतका सामग्रीहरु व्यवस्थापन गरिनेछ ।
- सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १-१२ मा अध्ययनरत सबै बालबालिकालाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन गरिनेछ । कक्षा १ देखि ८ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा, दलित, कक्षा १-१२ का अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाहरुलाई छात्रवृत्तीको व्यवस्था गरिनेछ । आगामी आ.व. मा स्थानीय विषयको कक्षा ४ देखि ८ को पाठयपुस्तक र सन्दर्भ सामग्री विकास गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत बालविकासदेखि कक्षा ७ सम्मका बालबालिकाहरुका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्ममा अध्ययनरत सबै छात्राहरुका लागि महिनावारीको समयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराई छात्राहरुको कक्षा छाड्ने दरलाई घटाईनेछ ।
- विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, सूचना प्रविधिमैत्री तथा भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय भवन, शौचालय निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा र शिक्षण सिकाइ सामग्रीको व्यवस्थापन मार्फत शिक्षामा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधारका लागि खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली मार्फत प्रधानाध्यापकहरुको छनोट गरी प्रधानाध्यापकसँग कार्य सम्पादन करार गरिनेछ भने विद्यालय तहमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापकसँग शिक्षकहरुको कार्य सम्पादन करार गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा रहेको शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, सबै तह र विषयका शिक्षकहरुको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई शिक्षासँग सम्बन्धित तथा प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेका विषय बाहेक अन्य संघसंस्था, समितिमा आवद्ध हुने कार्यलाई रोक्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
- जनप्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पठनपाठन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनेछ । विद्यालयहरुको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन र पेशागत सहयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयहरुको सुधारका विषयमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया, छलफल, सम्वाद कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
- विद्यार्थी तथा युवाहरुमा भएको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नविनतम खोज, अन्वेषण गरेका यस गाउँपालिकाभित्रका प्रतिभाहरुलाई सहायता, सम्मान तथा प्रवर्धन गर्ने कार्य गरिनेछ । यसका अतिरिक्त विधार्थीमा भएको कला,प्रतिभाको पहिचान र शैक्षिक उन्नयनका लागि परामर्शशालाहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
- अति विपन्न, दलित, विपन्न समूहका थारु, मगर,गुरुङ, मुक्त कमैयाका बालबालिका, यौनिक अल्प सङ्ख्यक समूह लगायतलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि वार्षिक रुपमा संख्या निर्धारण गरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अति विपन्न,अभिभावक गुमाएका, द्वन्द पीडित,घाइते अपाङ्गता भएका, वेपत्ता परिवार, मुक्त कमलरी, सहिद परिवारका बालबालिका,पारिवारिक विचलनमा परेका बालबालिकाहरुलाई पोशाक तथा स्टेशनरी उपलब्ध गराईनेछ । संस्थागत विद्यालयहरुको पालिकाबाट नियमन र अनुगमन गरी संस्थागत विद्यालयबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तीलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
- आधारभुत तहको परीक्षालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ । माध्यमिक तहमा सञ्चालन हुने परीक्षाहरुको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ । विषयगत उपलब्धी, नतिजा तथा कार्यसम्पादनको आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि अनुसन्धानमा आधारित रहि सार्वजनिक शिक्षामा नतिजामूलक नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
- आधारभूत, माध्यमिक तहको शिक्षा, अनौपचारिक, खुला तथा दुर शिक्षा सम्बन्धी नीति, योजना,कानूनहरुको तर्जुमा गरिनेछ । संगीत, पेन्टिङ, खेलकुद तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- पालिकाभित्र रहेका खेल मैदानहरुको विकास गर्दै खेलाडीहरुको चौतर्फी विकासका लागि खेल प्रशिक्षण र खेल पर्यटन प्रवर्धनका गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारको सहयोग, पालिकाको समन्वय र विद्यालयहरुको सहकार्यमा खेलकुद एकेडेमी स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ । गाउँपालिकाभित्र विद्यालयस्तरिय, वडास्तरिय, पालिकास्तरिय खेलकुद प्रतियोगिताहरुको सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पालिकाको नाम र प्रतिष्ठा बढाउन योग्दान गर्ने व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरिनेछ । गाउँपालिकास्तरिय युवा परिषद तथा खेलकुद विकास समितिहरुको गठन गरी युवाहरुलाई सामाजिक अभियान, खेलकुदको विकास, विकास निर्माणको सम्वाहकको रुपमा परिचालन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ । विद्यालय तहदेखि नै समाज र राष्ट्रप्रति समर्पित सृजनशील र अनुशासित नागरिक तयारीका लागि हालै सञ्चालनमा आएका स्काउट, जुनियर रेडक्रमका साथै आगामी आ.व. देखि राष्ट्रिय सेवा दल (NCC) तालिम कार्यक्रम नमूनाका रुपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
- उच्च शिक्षा तर्फ प्राविधिक धारको शिक्षा सञ्चालनका लागि लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयसँग पहल गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक अधिकार भएकोले उपचारात्मक, प्रबर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक तथा प्रशामक स्याहार कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
- वडास्तरमा ६८ वर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक,अशक्त बेसाहारा नागरिकहरुलाई वडा तहमै घुम्ती विशेषज्ञ शिविर मार्फत विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । ८० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक तथा बेसाहारा, अति विपन्न नागरिकका लागि गाउँपालिकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिनेछ । बेसाहारा, अति विपन्न नागरिकहरुको पोस्टमार्टम निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
- संस्थागत प्रसुतिलाई प्रोत्साहन गर्दै सुन्यहोम डेलिभरी घोषणा गर्दै जाने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य
संस्थामा प्रसुती भएकालाई उपाध्यक्ष कोशेली कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । साथै आगामी आ.व. मा कम्तिमा १ वडालाई शुन्य होम डेलिभरी सुनिश्चित कार्यक्रम र कम्तिमा २ वटा वडालाई शुन्य होम डेलिभरी वडा घोषणा गरिनेछ । क्षयरोग, कुष्ठरोग, एच.आइ.भि.एड्स, झाडापखाला लगायत सबै खालका सरुवा रोग नियन्त्रण गरी समुदायमा महामारी फैलिन नदिन विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गरिनेछ । नसर्ने रोगको पहिचानका लागि अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि पालिकास्तरिय होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गरिनेछ । गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयमा पोषण कक्ष तथा स्तनपान कक्ष स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ । साथै शौचालयहरुमा सेनिटरी प्याड राख्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
- स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य सेवाको पहुंच अभिवृद्धिका लागि आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, गाउँघर किल्निक मार्फत स्वास्थ्य शिविर, परिवार नियोजन, पूर्ण खोप लगायतका स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धनका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिई थप सुदृढ तुल्याइनेछ ।
- सम्पुर्ण बालबालिकाहरुको उमेर अनुसारको पोषण बारे जानकारी पाउन बृद्धि अनुगमन गरी उनीहरुलाई बालभिटा भिटामिन ए, जुकाको औषधी आवश्यकता अनुसार वितरण गरिनुका साथै विभिन्न सहयोगी निकायहरुसँगको सहकार्य र समन्वयमा पोषण लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । हाइड्रोसिल, हर्निया, सिकलसेल तथा पाठेघरको क्यान्सर सम्बन्धी स्क्रिनिङ शिविर सञ्चालन गरिनेछ । बढ्दो आत्महत्या तथा लागु पदार्थ दुर्व्यसनलाई न्युनिकरण गर्न मनोपरामर्श तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आधारभूत अस्पतालका लागि थप एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ । नीजि क्षेत्र,सामुदायिक क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित एम्बुलेन्सको एकिकृत सञ्चालन प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
- आयुर्वेद स्वास्थ्य प्रवर्धनमा जोड दिई नागरिक आरोग्य केन्द्रमार्फत प्रदान गरिने सेवालाई विस्तार गर्न नागरिक आरोग्य केन्द्रको भवन निर्माणको लागि पहल गरिनेछ । स्वस्थ, सुसंस्कृत र नैतिकवान समाज निर्माणका लागि नेपालमा प्रचलित तथा विश्व चिकित्सा जगतमा स्थापित भएको योग तथा प्राकृतिक/ वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षालाई वडा तहसम्म विस्तार गर्दै पालिका तहमा योग तथा ध्यान केन्द्रको विकास गरिनेछ ।
- स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकाहरु र आमा समुहका सदस्यहरुको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अबलम्बन गरिने छ साथै क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गरिने छ ।
- नीजिस्तरमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रचलित ऐन नियम अनुसार कार्यविधि बनाई संस्था दर्ता तथा नविकरण गर्ने कार्य गरिनेछ । विद्यालय नर्स कार्यक्रममा समन्वय गरिनेछ । Community pharmacy को कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागी स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिहरुलाई जिम्मेवार र सक्रिय बनाई स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर सुनिश्चित गरिनेछ । ६० वर्ष उमेर पुगी अवकाश पाउने वा सेवामा छदै निधन भएका वा लामो समय सेवा गरी स्वेच्छिक रुपमा अवकाश लिने महिला स्वयमसेवीकाहरुलाई नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने रकमका अतिरिक्त पालिकाबाट समेत सुनौलो अवकाश योजना कार्यान्वयन गरिने र महिला स्वयम सेविकाहरुको क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ । राप्ती गाउँपालिकाभित्रका आधारभूत अस्पतालबाट महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाहरुलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ ।
- चालु आ.व. मा आकस्मिक तथा चौविस घण्टे स्वास्थ्य सेवाको सुरुवात भएका राप्ती आधारभूत अस्पताल सिसहनिया र ५० शैयाको भालुवाङ प्रादेशिक अस्पतालबाट विशेषज्ञद्धारा CS सेवालाई सञ्चालन गर्नको लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट वञ्जित हुन पुगेका राप्ती गाउँपालिका वडा नं २ को बाउन्ने पाटा र वडा नं ५ को करङ्गेकोट वडा नं ९ को जाबुनेमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालनमा ल्याइने छ । सर्पदंश उपचारका लागि गढवामा रहेको सर्पदंश उपचार केन्द्रसँग साझेदार गरी उपचारको व्यवस्था गरिनेछ ।
- “मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी” अभियान अन्तरगत भान्सा सुधार तथा रेकी हिलिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ । चालु आ.व. देखि तिलगंगा आँखा अस्पतालको सहकार्यमा सञ्चालनमा आएको नेपाल आँखा सेवा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न समन्वय गरिनेछ । स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरिय बनाइनुका साथै बढ्दो प्रति जैविक प्रतिरोध न्यूनिकरण गर्न विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । मदिरा र सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन र सेवन, आयात र विक्रि वितरण कार्यलाई कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
महिला,बालबालिका ,ज्येष्ठ नागरिक,अपाङ्गता भएका व्यक्ति ,लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति
- लैङ्गीक समानता र सामाजिक समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । महिला उद्मशिलताका माध्यमबाट स्थानीय उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनेछ । महिला अधिकार,कर्तव्य र जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित क्षमता विकासका कार्यक्रम मार्फत महिलाहरुलाई विकास र शासकीय प्रक्रियाको मूल प्रवाहमा समाहित गरिनेछ ।
- बाल विवाह, बालश्रम, दुर्व्यवहार, लागु पदार्थ दुर्व्यसन न्यूनीकरण गर्दै स्वस्थ, सभ्य, सिर्जनशील र समतामूलक समाजको निर्माण गरिनेछ । परिवार बिहिन बेसहारा तथा जेष्ठ नागरिकलाई संरक्षणको नीति अवलम्बन गरिनेछ । सहयोगापेक्षी सडक मानव व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहबाट अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिनेछ । वडास्तरिय जेष्ठ नागरिक दिवासेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक आदिलाई सामाजिक, आर्थिक र जातीय विभेद, कुप्रथा तथा प्रचलन न्यूनिकरणका कार्यक्रम मार्फत न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड दिइनेछ । जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र, अपाङ्गता परिचयपत्र तथा सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण लगायतका आधारभूत सेवाहरुलाई घरदैलोमै सरकार भन्ने अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । बालश्रम, बालविवाह, दाइजो प्रथा, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा जस्ता कुरितीहरुलाई न्यूनिकरण गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न टोल विकास संस्थाहरुको परिचालन गरी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- बालबालिकाहरुको सर्वाङगिण विकासका लागि सबै वडाहरुमा बालमैत्री उद्यान निर्माणको अभियान अगाडी बढाइनेछ । आगामी आ.व. मा वडा नं ७ मा बालमैत्री उद्यान निर्माणको पहल गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिक इतिहास बोकेका ज्ञान,सीप र अनुभवका स्रोत हुन भन्ने मान्यतालाई साकार पार्न अवकास प्राप्त राष्ट्रसेवक, प्राध्यापक, शिक्षक, सुरक्षा अधिकारी लगायतका जिउँदो इतिहास र युवा पुस्ताका बीच जेष्ठ नागरिकसँग उहिलेका कुरा सम्वाद डवली सञ्चालन गरिनेछ । अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुको वर्गीकृत तथ्याङ्क लिई सञ्जालीकरण, क्षमता विकास र संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । लैंगिक तथा घरेलु हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरुका लागि सेफ हाउस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- दलित समुदाय लक्षित गरी परम्परागत पेशालाई संरक्षण गर्न विशेष नीति अबलम्बन गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । उपभोक्ता समिति लगायतका विभिन्न समिति गठनमा महिला, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु नै संयोजक वा अध्यक्ष हुने गरी कम्तिमा ३० प्रतिशत समितिहरु गठन गरिनेछ । यस पालिकामा गठन भएका किशोरी सञ्जालको सबलीकरण गर्दै बिद्यालय बिमुख किशोरीहरुका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सुनाइ, बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि दोभासे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ,
- समाजमा रहेका विभेदहरुको अन्त्यका लागि विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गरिनेछ । भुमिहिन,सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गाको लालपूर्जा वितरण कार्यका लागि पहल गरिनेछ । राप्ती गाउँपालिकाभित्र रहेका सरकारी, प्रति ऐलानी जग्गाको अतिक्रण रोक्न लगत संकल्न गरी संरक्षण गरिनेछ । छुट कमैया, कमलरीको तथ्याङ्क लिई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी पुनस्थापनाको कार्य अगाडी बढाइने ।
- बालमैत्री गाउँपालिका घोषणाका लागि सम्भाव्यता र प्राथमिकताका आधारमा नीति, कानून र योजना बनाई वडाको नेतृत्वमा बालमैत्री वडा घोषणा कार्यक्रम अगाडी बढाइनेछ । लागु पदार्थ तथा दुर्व्यसन विरुद्ध विद्यालय स्तरदेखि नै चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।यस्तो दुर्व्यसनीमा फसेका व्यक्ति तथा बालबालिकाहरुलाई सुधार केन्द्र तथा मनो चिकित्सा विधि मार्फत पुनस्थापना गर्न विशेष पहल गरिनेछ ।
खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी नीति
- खानेपानीको न्यूनतम महशुल तथा दस्तुरलाई गाउँपालिकाभित्र एकरुपता कायम गर्ने र खानेपानी महशुललाई क्रमशः अनलाईन भुक्तानी प्रणालीसँग आवद्ध गरिनेछ । खानेपानीका मुहान दर्ता सम्बन्धी कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महशुलमा आम्दानीलाई विश्लेषण गरी केही प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गरिनेछ । मुलदेखि मुखसम्म सुरक्षित खानेपानीको सुनिश्चितता गर्न प्रवर्धनात्मक, संरचनात्मक र उपचारात्मक पद्धतिको अवलम्बन गरिनेछ ।
- सरसफाइ व्यवस्थापनमा शुन्य फोहोरको अवधारणा अवलम्बन गर्दै फोहोरबाट मोहोर उत्पादन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ । पालिकास्तरिय सरसफाई केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ । खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको लागि आवश्यक सीप तथा क्षमता विकास गरी आयोजनाहरुको दिगोपना र सुशासन कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । सुरक्षित खानेपानीको पहुँच सबै घरधुरीमा पुर्याउन नयाँ तथा पुराना आयोजनाहरु विकास तथा विस्तार गर्न संघ प्रदेश र साझेदार निकायसँग साझेदारीको नीति अवलम्बन गरिनेछ । पूर्ण तथा दिगो सरसफाई व्यवस्थापनमा खानेपानी संस्थाहरुको साझेदारीको नीति अवलम्बन गरिनेछ । सरसफाइमा उत्कृष्ट टोल तथा वडालाई पुरस्कृत गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । विपन्न नागरिकहरुलाई हालसम्म पनि एक घर एक धारा अन्तरगतको कार्यक्रममा आवद्ध हुन नसकेका र सार्वजनिक धाराहरुबाट पानी खाने नागरिकलाई निःशुल्क खानेपानीको लागि आवश्यक सहजिकरण गरिनेछ । गाउँपालिका अन्तर्गतका पहाडी भागमा जमिनमूनीको पानीको स्रोत पहिचानका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अगाडी बढाइनेछ ।
कला, संस्कृति र परम्परा प्रवर्धन सम्बन्धी नीति
- गाउँपालिका क्षेत्रभित्र प्रचलनमा रहेका आदिवासी, जनजाती ( थारु, मगर, गुरुङ, कुमाल) लगायत अन्य जातीहरुका भाषा,धर्म, कला, संस्कृति, सम्पदा र परम्परालाई संरक्षण र प्रवर्धन मार्फत आर्थिक उपार्जनसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । समाजको आधुनिकीकरणसँगै परसंस्कृति दुष्प्रभावको रुपमा मौलिक संस्कृति ह्रासको अवस्थाबाट मुक्त गरी सुसंस्कृत सभ्य समाजको निर्माण गर्न मौलिक शैली संस्कृति र परम्परालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
- राप्तीको पहिचानका रुपमा थारु समुदायसँग सम्बन्धित कला, संस्कृति, भेषभुषा, थारु परिकार आदिको संरक्षण, सम्बर्धन र विकासका लागि होमस्टे, थारु सांस्कृतिक नाचघर, थारु सांस्कृतिक ग्राम तथा थारु खाजाघर लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन तथा पर्वद्धन गरिनेछ । प्रदेश सरकार र समुदायको सहकार्यमा पालिकाभित्र रहेका थारु, मगर, गुरुङ लगायतका रैथाने खानाहरुको प्रवर्धनका लागि फुड फेस्टिबल आयोजना गरिनेछ ।
- गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका मन्दिर, मस्जिद, गुम्वा, चर्च, मरुवाथान, सवदाह स्थल/समाधी स्थल लगायतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र संवर्धन गर्दै सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुतासहितको सुसंस्कृति समाज निर्माणको गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
न्यायिक समिति सञ्चालन सम्बन्धी नीति
- न्यायिक समिति र अन्तर्गतका संरचनाहरुको स्थापना गरी छरितो र प्रभावकारी मेलमिलाप तथा विवाद निरुपण प्रक्रिया अपनाउन अनलाइन मार्फत उजुरी लिने प्रणालीको समेत प्रारम्भ गरिनेछ । न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्य सम्पादनका लागि इजलास कक्षको स्थापना, उजुरी प्रशासक तथा नगर प्रहरी समेतको व्यवस्था गरिनेछ । मेलमिलापकर्ता विवाद समाधानका दुतका रुपमा उपयोग गर्दै न्यायिक समितिका काम कार्यवाहीमा सहयोगीका रुपमा परिचालन गर्न क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साविकमा निगरानी समितिका सदस्यहरुको ज्ञान सीप र क्षमतालाई वडास्तरिय मेलमिलाप कार्यमा उपयोग गरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी नीति
- नेपाल सरकारले गरेको अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार सन २०२४ सम्ममा सबै प्रकारका व्यक्तिगत घटना दर्तालाई शत प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य अनुसार राप्ती गाउँपालिका भित्र रहेका सबै वडाहरुमा पञ्जिकरण सम्बन्धी अभियान सञ्चालन गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने योग्य नागरिकहरुको लागी प्रत्येक वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित बनाउन लाभग्राहिहरुलाई प्रशिक्षण मार्फत सक्षम बनाई स्थलगत गुनासो दर्ता र फर्छौट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्थानीय तहमा अति विपन्न परिवार, सुविधाबाट वञ्चित तथा असक्त बेसाहारा व्यक्तिहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति
कृषि विकास नीति
- एक घर एक करेसाबारी पकेट क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी” भन्ने नाराका साथ तरकारी उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको वडा नं ४, ६, ७ र ८ लाई तरकारी पकेट क्षेत्र र अन्य वडामा एक घर एक करेसाबारीको नीति अबलम्बन गर्दै अर्गानिक तरकारी उत्पादनलाई पालिकाभर विशेष अभियानका साथ सञ्चालन गरिनेछ ।
- कृषि पेशालाई सम्मानित र आर्कषक बनाउन स्थानीय कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य कायम गरी कृषि उपज संकलन केन्द्र, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याई “उत्पादन साथमा अनुदान हातमा” भन्ने अभियानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । “व्यावसायिक रुपमा काम गर्ने किसानलाई गाउँपालिकाको सम्मान (दुध, बाख्रापालन, तरकारी खेती गर्ने) सबै किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान” नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
- कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण, व्यवसायिकरण मार्फत रोजगारी र आय वृद्बि गरी कृषिमा आत्मनिर्भर गाउँपालिकाका रुपमा विकास गर्न साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । गाउँपालिकाभित्रका कृषि योग्य भूमिको पहिचान, वर्गिकरण र संरक्षण गर्दै खेती प्रणालीमा चक्लाबन्दीको नीति अवलम्बन गर्दै भूमी बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिनेछ । घरदैलोमा प्राविधिक सेवा उत्पादनमा टेवा भन्ने मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार तथा कृषि प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालयहरुसँगको साझेदारीमा जनशक्ती परिचालनको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
- वर्षेनी किसानहरुले भोग्दै आएको रासायनिक मल सम्बन्धी समस्याको न्यूनिकरणका लागि यस पालिकामा रहेका सामुदायिक वनहरुको साझेदारी, प्रदेश सरकारको सहयोग र पालिकाको नेतृत्वमा आगामी आ.व. भित्र “एक सामुदायिक वनःएक प्राङगारिक मल उद्योग“ स्थापना गरी विभिन्न वडाका वस्ती तथा क्षेत्रहरुलाई अर्गानिक उत्पादन पकेटका रुपमा विकास गरिनेछ ।
- गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कम्तिमा १० जना किसानलाई प्रति किसान रु. ५ लाख कृषि ऋण उपलब्ध गराई स्वरोजगार बनाउन सहि सदुपयोग हुन गएमा वा पालिकाभित्रका विभिन्न कृषक समुह, टोल विकास संस्था, क्लवलाई नगद वा वस्तुगत सहायता उपलब्ध गराएमा त्यस्ता बैंकलाई “हाम्रो बैंक” टोकन प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
- सार्वजनिक महत्वका कार्यक्रममा आयातित फूल वा खादाको प्रयोग नगर्ने पालिकाको अभियानलाई सफल पार्नको लागि फुलमालाको आयातलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गरी स्थानीय फुलमालालाई प्राथमिकता दिन पुष्प खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । सिँचाई सुविधा पुगेका क्षेत्रका खेती योग्य जमिनलाई बाँझो राख्न नदिने नीति अवलम्बन गरिनेछ । सिचाईको सुविधा नभएको स्थानमा स्यालो ट्युवेलको व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ । सार्वजनिक नीजि साझेदारीको अवधारणामा गाउँपालिकाभित्र हाट बजार सञ्चालन गरिनेछ । कृषि तथा पशुपक्षी विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सहजिकरण गरिनेछ ।
- गाउँपालिका भित्रको माटो परिक्षण कार्यलाई अभियान कै रुपमा सञ्चालन गर्दै दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रमा सम्भाव्य बेमौसमी तरकारी तथा नगदे बाली उत्पादनमा प्रोत्साहन गरी कृषकको आयस्तर बढाई जीवनस्तर सुधार गरिनेछ । स्वरोजगार हुन चाहने मुक्त कमैया, भूमिहिन, सुकुम्वासी लगायतका विपन्न परिवारका युवाहरुलाई लक्षित गरी करार तथा लिज खेती कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यस आ.व. मा सूचीकरण भएका किसानहरुको परिचयपत्र संघीय सरकारको सहकार्यमा वितरण गर्न पहल गरिनेछ । किसानको उत्पादनलाई सुरक्षित गर्न मूल्य श्रृङ्खला अभिवृद्धिका लागि प्रदेश तथा संघ सरकारको सहकार्यमा व्यवस्थित शीत भण्डार स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ ।
- कृषि उत्पादनको प्रवर्धन र बजारीकरणका लागि आवश्यक स्थानीय नीति, कानून र योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । खाद्य संप्रभुताका लागि कृषिमा रैथाने बिउ संरक्षण र प्रर्वधनको कार्यक्रम गरिनेछ । साथै बिउको शुद्धता र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि बिउ प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । स्वरोजगार सिर्जना तथा कृषि उत्पादनको उच्च मुल्य प्राप्तीका लागि वेमौसमी तरकारी तथा फलफुल खेती सञ्चालन गरिनेछ ।
पशुपन्छी तथा मत्स्य बिकास नीति
- स्वस्थकर पशुजन्य उत्पादन ( दुध, अन्डा,माछा, मासु) का लागि स्वस्थ पशुपन्छी उत्पादन हुनुपर्ने तथ्यलाई मध्यनजर गरी पशुपन्छी स्वास्थ्य प्रबर्धनका लागि पशुपन्छी उपचारकेन्द्र मार्फत निशुल्क पशु उपचार तथा भ्याक्सीनेशन कार्यक्रम अभियान कै रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । दुध, अण्डा र मासुलाई बजारिकरणमा प्राथमिकता भई निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
- पशु उपचार केन्द्रको पहुचदेखि टाढा रहेका तथा पशुपालनको पकेट क्षेत्रका रुपमा रहेको स्थानमा निःशुल्क पशुस्वास्थ्य शिबिर मार्फत सेवा गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । व्यबसायिक तथा ब्यबसायोन्मुख पशुपालक कृषकहरुको ज्ञान,सिप, र क्षमतामा अभिबृदि गर्न बिभिन्न पशुपालन सम्बन्धि क्षमता अभिबृद्धिका तालिम तथा सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- दाङको बधिया भाले भनेर पहिचान कायम भएको कुखुराको बधिया भाले उत्पादनलाई प्रर्वधन र बजारीकरण गर्दै नयाँ पुस्तालाई प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ । पशुजन्य उत्पादनमा उत्पादन लागत कम गरी बढि मुनाफा आर्जनका लागि घाँसमा आधारित पशुपालन गर्न कृषकहरुलाई प्रेरित गर्न बिभिन्न उन्नत घाँसका बीउ,बहुबर्षिय तथा डाले घाँसका सेट्स तथा बेर्ना बितरण तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । भौगोलिक सम्भाब्यताका आधारमा पशुपालन पकेटलाई बिस्तार गर्दै थप नयाँ पकेट क्षेत्रको पहिचान गरी बाख्रापालन, पशुपालन, बंगुरपालन लगायतका कार्यक्रमहरु विस्तार गरिनेछ ।
- पशुजन्य उत्पादन, प्रवर्धन तथा स्वस्थ मासु वितरण गर्न व्यवस्थित बधशाला, मासु बजार स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ । त्यस्ता उत्पादनका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदानका साथै विभिन्न उपकरणहरु सहायताको व्यवस्था गरिनेछ । पशु नश्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाइ कृषक तथा गाउँपालिकाको साझेदारीमा थप ब्यबस्थित गरी सञ्चालन गरिनेछ । बाख्रामा नश्लसुधारको लागि साझेदारीमा बोयर जातका बोका बितरण गरिनेछ ।
- मस्त्यपालन ब्यबसायको क्षेत्र बिस्तारगर्दै लैजाने उद्देश्यका साथ साझेदारीमा नयाँ पोखरी निर्माण तथा बिस्तार गर्दै लैजानका लागि पोखरी निर्माणमा अनुदानको ब्यबस्था गरिनेछ । विशेष गरी नदि उकास क्षेत्रलाई सार्वजनिक नीजि साझेदारीका माध्यमबाट व्यवस्थित माछापालन केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ । छाडा चौपायको व्यवस्थापनका लागि कुकुरहरुको बन्ध्याकरण तथा गाई, गोरुका लागि पशुवृद्धाश्रम सञ्चालन गरिनेछ । पशुवृद्धाश्रमको लागि पशु आहारा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । पशुवृद्धाश्रमलाई रैथाने गाई संरक्षण लगायत बहुउपयोगी आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । एकिकृत कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र स्थापनका लागि संघीय सरकारसँग साझेदारी गरिनेछ । छाडा चौपायाको व्यवस्थापनका लागि सचेतनामूलक अभियान तथा काञ्जी हाउसको व्यवस्था गरिनेछ ।
श्रम, रोजगार, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी र वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी नीति
- “राप्तीका युवा र महिला उद्यमशीलतामा पहिला“ भन्ने मूल नाराका साथ बेरोजगार युवाहरुका लागि सीपयुक्त र स्वरोजगारमूलक बनाउने गरी आगामी आ.व. मा कम्तिमा १०० जनालाई सीप विकास तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
- न्यूनतम १० जना पालिकाबासीलाई रोजगारी दिने उत्पादन मूलक उद्योगहरुलाई १० प्रतिशत, ५० जनालाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई २५ प्रतिशत व्यावसायिक करमा छुट दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
- गाउँपालिका रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचिकृत हुने बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभुती गर्नका लागि कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना तथा युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना सञ्चालन गरी समुदायको विकास संगै बेरोजगारी न्यूनीकरण गरिनेछ । निजी, सहकारी, गैह्रसरकारी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्यमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा जोड दिदै विभिन्न साझेदारीको साझेदारीमा स्थापना भएको युवा व्यावसाय सेवा केन्द्र (Youth Business incubation service center) लाई युवाहरुको व्यावसाय, उद्यमशीलता, सहजीकरणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक टेवा दिने भरपर्दो र विज्ञ केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ सोका लागि विजनेश स्टार्ट अफ फण्डको व्यवस्था गरिनेछ ।
- गाउँपालिकाभित्रका युवाहरुलाई लक्षित गरी न्यून लागत र सिघ्र रोजगारी सिर्जना हुने पलम्बर, बेकरी, इलेक्ट्रिसियन, अटो मेकानिकल मर्मत, हस्पिटालिटी, इन्टेरियर डिजाइनिङ, स्पा (मसाज थेरापी) तथा परम्परागत र रैथाने सामग्री निर्माण सम्बन्धी छोटो अवधीको तालिम दिइनेछ ।
- रोजगार सेवा केन्द्रलाई सबै प्रकारका अवसर र रोजगारको सूचनाको हवको रुपमा विकास गर्दै पालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित आयोजनाहरुमा बरोजगार सूचीमा रहेका सीप र क्षमता अनुसारका युवाहरुलाई श्रममा प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ । पञ्चवर्षिय रोजगार रणनीति तयार गरिनेछ ।
- हालै सेवाको तल्लो विन्दुको रुपमा रहेको पालिकालाई श्रम स्वीकृति तथा पुन श्रम स्वीकृतिको केन्द्रका रुपमा प्रत्योजित अधिकारलाई कार्य सम्पादन र श्रम स्वीकृतीलाई सरल,छरितो र पहुँच योग्य तुल्याइनेछ । विपन्न परिवार र मजदुरलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गर्न र मजदुरको ज्याला तथा विमा निर्माण व्यवसायीले बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाका लागि सहजीकरण गरिनेछ । श्रमिक बैंकको अवधारणालाई अगाडी बढाइनेछ ।
- ‘एक वडा, एक पार्क’ निर्माणको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । प्राकृतिक भ्यू प्वाइन्ट तथा पदमार्ग तथा साइकिलिङ रुटहरुको पहिचान गर्दै राप्ती भ्यूमार्गसँग अन्तर आवद्धता गराउँदै राप्ती उपत्यका देउखुरीको रमणीय दृष्यावलोकनको गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ । साहसी पर्यटनका लागि जिपलाइन, पिङ, मिनी रोपवे, र्याफटिङ, केवलकार सञ्चालनका लागि नीजि क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । सञ्चालनमा आएका र सम्भाव्य होमस्टेहरुलाई पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दै तालिम, अध्ययन, अवलोकन लगायतका प्रवर्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तथा रैथाने उत्पादनको प्रवर्धनका लागि गाउँपालिकाभित्र राप्तीको कोशेली प्रर्दशनी कक्ष तथा व्यवस्थित ‘कोशेली घर’को सञ्चालनमा ल्याई बजारीकरण मा गरिनेछ । पालिकास्तरिय सहकारीहरुको नियमित तथा सघन अनुगमन मार्फत आम निक्षेपकर्ताहरुको संकल्न भएको पुँजी, कर्जा लगानीको सुरक्षाका लागि निक्षेप संकलन र कर्जाको सुरक्षाका लागि कोपोमिस प्रणालीलाई स्थापित गरी सहकारी सुशासनको प्रत्याभूति गरिनेछ ।
- कृषि तथा बहुउद्देश्य सहकारीलाई उत्पादन अभियानमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिनेछ । पालिकाभित्र आबद्ध भएका होटेल व्यबसायहरुको वर्गीकरण गरी होटेल व्यावसायलाई पर्यटनको रुपमा विकास गरिनेछ । Hospitality विकासका लागि होटेल व्यावसायीहरुको सहकार्यमा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- पालिका क्षेत्रभिका कृष्णसेन इच्छुक स्मृति पार्क पिपलटारी,भालुवाङको खड्केश्वरी मन्दिर क्षेत्र,रामजहदी हरित पार्क ,पाखापानीको सिद्धेश्वरी मन्दिर इको पार्क, हर्षेडाँडा धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकिय क्षेत्र,अम्विश्रीदेवी मन्दिर लालमटिया, कृष्णसेन इच्छुक पदमार्ग हर्षेडाँडा देखि स्यानीघोस मगर होम स्टे क्षेत्र, घण्टदेव बाबा स्थल,बसन्तापुर स्वीटजरल्याण्ड पार्क, खुरुरिया बडरा झोलङ्गे पुल क्षेत्र, भीम बोटानिकल पार्क, सहिद श्रीनारायण चौधरी स्मृति पार्क, खौराहाबाबा धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकिय क्षेत्र, भुल्के प्राकृति पर्यटकिय क्षेत्र, शिव सवरी धाम पहड्वा,सहिद राधा घिमिरे स्मृति पार्क सिंगे, बगरापुर थारु होमस्टे तथा सांस्कृतिक ग्राम र थारु संग्रहालय, ऐतिहासिक वड्का सिसहनिया शिवमन्दिर , रामघाट धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र, श्रीनगर धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकिय क्षेत्र, मगर संग्राहलय पिपरी, ऐतिहासिक शीव मन्दिर पिपरी, देविकोटको भद्राक्षीदेवी मन्दिर क्षेत्र, तोरेदह लगायतका क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्त्वयका रुपमा विकास गरिनेछ ।
- Make in Rapti कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जस अन्तरगत राप्तीका उत्पादनलाई प्रवर्धन, लेबलिङमा विशेष पहल गरिनेछ । राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पर्यटन उद्योगको प्रवर्धनका लागि यससँग सम्बन्धित उद्योग व्यावसायहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ र आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । राप्ती निर्माण अभियान अन्तरगत स्वयमसेवक सेवालाई आ.व. २०८०।८१ को स्वयमसेवक वर्षको रुपमा अभियान सञ्चालन गरी चौतारा निर्माण, वृक्षारोपण, सरसफाई लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- उद्यमशीलता, सीपमूलक तालिम लगायतका कार्यका लागि आवश्यक नीति र कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा लिईनेछ ।
- बैंक,वित्तीय संस्था तथा नाफामूलक संस्थाहरुद्धारा कानून बमोजिमको निर्वाह गर्नुपर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व भूमिका पालिकाको समन्वयमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति
सडक, भवन तथा सहरी विकास सम्बन्धी नीति
- पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी विकास लागि स्वीकृत भएको गुरुयोजनामा असर नपर्ने गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सहकार्यमा कार्य सञ्चालन गरिनेछ । गुणस्तरिय जीवनसहितको सुन्दर र समृद्ध राप्ती निर्माण गर्न नगरउन्मुख गाउँपालिकाको योजनावद्ध विकास मार्फत गुणस्तरिय जीवनसहितको स्वच्छ, सुरक्षित र सुन्दर राप्तीको रुपमा विकास गरी जनताको माग अनुसार सर्वसुलभ भरपर्दो सहरी सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराई नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायको साझेदारी र समन्वयमा ल्याण्ड पुलिङको अवधारणा अनुसार सुन्दर सुरक्षित जोखिम संवेदनशील नदी सभ्यतामा आधारित भविष्यको सहर (Tomorrow city )को रुपमा विकास गरिनेछ ।
- राजधानी सहरका रुपमा विकास हुदै गरेको राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण गरिने भवन लगायतका संरचनाहरुको दिगो, भुकम्प प्रतिरोधी, अपाङ्गतामैत्री, वातावरण मैत्री, बालमैत्री भवन संरचना निर्माणका लागि गाउँपालिकाबाट भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड २०७५ लाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । भवन निर्माण कार्यलाई स्विकृत मापदण्ड अनुसार गराई गाउँ तथा शहरी पुर्वाधारलाई सुरक्षित बनाउनका निम्ती गाउँपालिका भित्रका निर्माण व्यवसायीलाई भवन निर्माण सम्बन्धि विशेष तालिमको व्यवस्था गरी सम्पुर्ण निर्माण कार्यलाई तालिम प्राप्त निर्माण व्यवसायी, सिकर्मी ,डकर्मीबाट मात्र गराउने निति अवलम्बन गरिनेछ । सुरक्षित सड्क यातायात तथा वस्ती सौन्दर्यकरण गर्दै दुर्घटना चोरी न्यूनिकरण गर्न सडक वत्ती, सीसि क्यामेरा जडान गर्न प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गरिनेछ ।
- राप्ती चक्रपथ राप्ती गाउँपालिकाको गौरबको बहुवर्षीय योजनाको रुपमा अगाडी बढेको राप्ती चक्रपथ निर्माण आयोजनाको दक्षिणी खण्ड आगामी आ.व. मा सम्पन्न गर्ने तथा उत्तर खण्ड संघ तथा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । राप्ती चक्रपथको उत्तर दक्षिण जोड्ने गाउँपालिकाबाट छनोट भएका सडकको स्तरोउन्नती गर्ने कार्यलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाईनेछ ।
- गाउँपालिकाबाट स्विकृत भएको गाउँपालिकाको सडक यातायात गुरुयोजनालाई प्रदेश गुरुयोजनासँग तादाम्यता गराउँदै परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । हेभि इक्वपमेन्ट प्रयोग हुने तथा जटिल प्रकृतिका (भवन निर्माण, कालोपत्रे, पुल तथा कलभर्ट) जस्ता कार्यहरू लाई विद्युतिय बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाईनेछ ।
- राप्ती गाउँपालिकामा रहेका सम्पुर्ण खेतियोग्य जमिनमा सिचाई सेवा पुर्याउन पुराना बोरीङहरुको मर्मत सुधार, प्रगन्ना सिचाई आयोजनाको नहरबाट खेतियोग्य जमिन सम्मका सिंचाई नहरहरु निर्माण गर्न पहल गरिनेछ । साथै सिचाई इन्टेकहरुमा पलाष्टिकजन्य फोहोर नियन्त्रण गर्न जाली व्यवस्थापन गरी उर्जराशक्ति ह्रास हुने कार्यलाई न्यूनिकरण गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा गाउँपालिका भित्रका सबै खेति योग्य जमिनमा सिचाई सुविधा उपलब्ध गराउनका लागी लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग विशेष पहल गरिनेछ ।
- राप्ती उपत्यकालाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी घोषणा पश्चात यस गाउपालिका भित्र भवन निर्माण तथा वस्ती विकास कार्यलाई प्रदेश सरकारबाट रोक लगाईएकोमा यस कार्य लाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी फुकुवाको लागी विशेष पहल गरिनेछ ।
- राजधानी विकाससँगै तिब्र रुपमा वृद्धि भईराखेको जनसङ्ख्या र सहरीकरणका कारण विद्युतको माग अत्याधिक बढ्दो रुपमा रहेकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट आपुर्ति भईराखेको विद्युत अपुग हुने भएकोले नियमित भरपर्दो र गुणस्तरिय उर्जा आपूर्तिका लागि निर्माणाधीन सब स्टेशनसँगै यस गाउँपालिकाभित्र हालसम्म पनि विद्युतिकरण नभएका वस्ती तथा क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि संघीय सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी आगामी आ.व. भित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिनेछ । हालसम्म पनि विद्युत नपुगेका वस्ती तथा टोलमा वैकल्पिक प्रणाली मार्फत “उज्यालो राप्ती कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ । अति विपन्न परिवारका लागि विद्युत जडानमा आवश्यक सहयोग गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ । धुवा रहित भान्साका लागि सुधारिएको चुलो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- बढ्दो सहरीकरण र राजधानी विकाससँगै सवारी साधनहरुको बढ्दो चापलाई मध्येनजर गर्दै सुन्दर राप्ती निर्माणका लागि अटोभिलज निर्माणका सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा अटोभिलेज निर्माण तथा सञ्चालन कार्य अगाडी बढाईनेछ । निर्मित संरचनाको दिगोपाना र वातावरणीय सन्तुलनका लागि पालिका क्षेत्रभित्र निर्माण गरिने आयोजनाहरुमा बायो इन्जिनियरिङको अवधारणा अनिवार्य गरिनेछ । निर्मित संरचनाहरुको दिगोपना र आकस्मिक कार्य सञ्चालनका लागि पालिकास्तरिय मर्मत सम्भार कोषको स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
- पूर्वाधार विकासलाई दिगो तथा विकास आयोजना प्रति जनताको अपन्वत्वबोध गराउन गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयबाट उपभोक्ता समिति/ श्रम सहकारी मार्फत हुने सम्पुर्ण कार्यहरुमा १५ प्रतिशत जनसहभागीता अनिवार्य गरिनेछ । उपभोक्ता समिति/ श्रम सहकारीबाट सञ्चालन हुने योजनाको समेत मर्मत सम्भारको कम्तिमा १ वर्षको दायित्व लिने नीति अवलम्बन गरिनेछ । पालिकाद्धारा सञ्चालन गरिने पूर्वाधार आयोजनामा कम्तिमा ३० प्रतिशत श्रममूलक कार्य आइटमहरु समावेश गरी स्टक्चर निर्माण कार्य गरिनेछ ।
- निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय तथा व्यवस्थित बनाउनका लागि कर्मचारीसहितको ईन्जिनियरीङ प्रयोगशाला सञ्चालन गरी गाउँपालिकाबाट हुने सम्पुर्ण निर्माण कार्यको गुणस्तर परिक्षणको व्यवस्था मिलाईनेछ । खरको छाना भएका घरपरिवारलाई जस्ताको छानामुनी ल्याउन सहयोग गरिनेछ । पालिकाभित्रका भूमीहिन तथा सुकुम्बासीलाई सुरक्षित बसोबासका लागि सामुहिक आवाश निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
सुशासन संस्थागत व्यवस्थापन,सूचना प्रविधि तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी नीति विकास
- पालिकाको एकिकृत आवधिक योजना तथा विषय क्षेत्रगत गुरु योजनाहरु निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई आर्थिक अनुशासन र योजना अनुशासनको कडिका रुपमा उपयोग गरिनेछ । राप्ती गाउँपालिकाको दिर्घकालिन तथा अल्पकालिन योजना तर्जुमा गरी कार्यन्यनमा ल्याईनेछ र आगामी आव देखि सो योजनामा समावेश भएका योजनाहरु प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । गाउँपालिकाबाट सञ्चालित योजनाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा नतिजा सूचक र समयवद्ध रुपमा अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिनेछ । वार्षिक खरिद योजना, गुरु योजना, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यतालिका सोको नतिजामूलक अनुगमन कानूनी व्यवस्था लगायतका कार्य भदौ मसान्तभित्र सम्पन्न गरी बहुवर्षिय बाहेकका आयोजनाहरु वैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गरिने परिपाटीको विकास गरिनेछ । चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न खर्च कटौतीको नीति अवलम्बन गरिनेछ । अति आवश्यक बाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति लिइनेछ ।
- मुस्कान सहितको सेवाः पुग्छ नागरिकलाई टेवा, भन्ने मर्मलाई आत्मसात गर्दै सबै प्रकारका समुदाय, तह, क्षेत्र र क्षमता भएका ब्यक्तिलाई समानुपातिक समभावको दृष्टिले सेवा प्रवाह गरिनेछ । गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिलाई बढावा दिदै टोकन प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ । सम्पूर्ण सूचना तथा तथ्याङ्कहरुलाई डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गरी स्मार्ट गाउँपालिका निर्माणको कार्य अगाडी बढाइनेछ । जनतासँग स्थानीय सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न जनतासँग जनप्रतिनीधि कार्यक्रम, हटलाइन सेवा, हेल्प डेक्स र हेलो राप्ती सरकार सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
- कार्य सम्पादनलाई जनमैत्री र थप प्रभावकारी बनाउन कार्य सम्पादन करारका उपलब्धीहरुलाई दण्ड र पुरस्कारसँग आवद्ध गरिनेछ । राप्ती गाउँपालिकाका जनप्रतनिधि तथा कर्मचारीहरुको आचारसंहिता तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ । क्षमता विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
- विद्युतीय नागरिक वडापत्र तथा नागरिकलाई सूचना दिन मोवाईल एप्लिकेसनहरुको प्रयोगमा ल्याईनेछ । नागरिक वडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण तथा नागरिक सन्तुष्टी सर्भेक्षणबाट प्राप्त सुझावलाई सेवा प्रवाह सुधारको मार्गदशर्नको रुपमा लिइनेछ । गुनासो सुन्ने अधिकारी र सूचना अधिकारी (पालिका, वडा, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय आदिमा) अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ । सार्वजनिक निकाय (पालिका, वडा, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय आदिमा) अनिवार्य रुपमा डिजिटल नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरिनेछ । सेवाप्रवाहमा एकद्धार सेवा प्रणाली सुरु गर्दै नतिजामूलक कार्यप्रणालीलाई जोड दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ । बेरुजुलाई न्यूनिकरणका लागि सार्वजनिक लेखा समिति, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली जस्ता संयन्त्रहरुको क्रियाशिलता बढाइनेछ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा शुन्य सहनशीलता अवलम्बन गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवैलाई कानूनको दायरामा ल्याउन पहल गरिनेछ ।
- हाल बैंकिङ प्रणालीबाट प्रदान गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अझ प्रभावकारी र स्वचालित बनाईने छ । राप्ती गाउँपालिकाभित्र सञ्चालमा रहेका पसल, उद्योग तथा व्यावसायहरुको प्रभावकारी अनुगमन गरी व्यावसायिक स्वच्छता कायम गरिनेछ । कर प्रणालीको दायराभित्र नआएका करदाताहरुलाई करदाता शिक्षा तथा अभियान मार्फत दायरामा ल्याइनेछ ।
- २०८७ सालसम्म नेपाललाई पोषणमैत्री मुलुक घोषणा गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न राप्ती गाउँपालिकाले पोषणमैत्री शासनको अवधारणालाई अवलम्बन गरिनेछ ।
- राप्ती गाउँपालिकाका बासिन्दाहरुलाई विद्युत महसुल बुझाउन सहज र सुलभ लागत प्रवाह होस भनी राप्ती गाउँपालिकाभित्र विद्युत महसुल लगायतका सेवा प्रवाह गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पहल गरिनेछ ।
- गाउँपालिकाको पहिचान र सम्मान स्थापित गर्दै असल अभ्यास, अनुभव र स्रोतहरुको साझेदारीलाई प्रवर्धन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहर तथा पालिकासँग भगेनी सम्बन्ध कायम गरी सहकार्य गरिनेछ । LISA,GESI Audit,FRA तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्य सम्पादन सूचकको लक्ष्य प्राप्तीका लागि अन्तर सम्बन्धित विषयका नीतिहरुसँग समाहित गरिनेछ । नागरिकको जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम अनुगमन तथा नियमन गर्ने कार्यका लागि नगर प्रहरी परिचालन गरी स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाइनेछ ।
- कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुका साथै गाउँपालिकाको निश्चित क्षेत्रलाई फ्रि वाईफाई जोन (free wifi zone) बनाउन आवश्यक कार्य थालनी गरिनेछ । गाउँपालिका र वरपरका क्षेत्र, सबै विद्यालय, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा internet जडान तथा Free wifi को व्यवस्था गरिनेछ । पालिकाभित्र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि गुणस्तरिय उच्च क्षमताको टेलिफोन टावर भूमिगत टेलिफोन तारहरु लगायतका आधुनिक तथा प्रविधिको विकासका लागि पहल गरिनेछ ।
- पत्रकारितालाई सूचना र तथ्यमा आधारित बनाई निश्चित मापदण्ड र आचरणमा पत्रकारिता क्षमता विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सूचना प्रविधि ग्रामको विकासका लागि सञ्चार ग्रामको स्थापना गर्न विशेष पहल गरिनेछ । पालिकाको विकास निर्माण सुशासन सेवाप्रवाह सामाजिक सचेतना लगायतका विषयमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कृत गर्न उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कारको स्थापना गरिनेछ । “विकासका लागि सञ्चार” भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै पालिका क्षेत्रमा रहेका सञ्चार गृहको विकास र प्रवद्धनका लागि समावेशी विज्ञापन प्रणाली लागु गरिनेछ ।
- गैरसरकारी संस्थाले पालिकामा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरु पालिकाको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा तोकिएको वडा र क्षेत्रमा जाने गरी मात्र अनुमित दिइनेछ । त्यस्ता संस्थाहरुले सञ्चालन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव गाउँसभा हुनुपूर्व पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन नियमनलाई प्रभावकारी बनाई संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ ।
वन, वातावरण, विपद व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्धन सम्बन्धी नीति
- Green Rapti Clean Rapti भन्ने नाराका साथ हरियाली प्रवर्धन अभियान प्रत्येक टोलस्तरसम्म सञ्चालन गरिनेछ । एक घर दुई विरुवा अभियान सञ्चालन गर्दै वातावरणमैत्री हरित गाउँपालिका निर्माणका लागि आगामी आ.व. मा कम्तिमा ३०००० विरुवा रोपी वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रणालीको नीति अवलम्बन गरिनेछ । मुख्य तथा सहायक राजमार्ग सार्वजनिक स्थल विद्यालय क्याम्पस संघ संस्थाले फुलको विरुवा रोप्ने कार्यलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । राप्ती नदी तथा दोलाइ खोलाको करिडोरलाई ग्रिनबेल्टको रुपमा विकास गरिनेछ । सामुदायिक वनमा कम्तिमा एक रिचार्ज पोखरी, रिचार्ज ड्यामहरु निमार्णको निरन्तरताका लागि सामुदायिक वनसँग सहकार्यको नीति लिइनेछ ।
- राप्तीको वन नागरिकको धन भन्ने मूल नाराका साथ वनका खाली क्षेत्रहरुमा बाँस, डालेघाँस, फलफूल जडिबुटी खेतीलाई प्रवर्धन गर्दै वनलाई समृद्धिको स्रोतको रुपमा उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । कृषि तथा कबुलियती वनसँग सहकार्यमा एक वन एक उत्पादन कार्यहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
- स्थानीय नागरिकलाई परिवर्तित जलवायु असन्तुलनको जीवनशैली उत्पादन र उपभोग पद्धतीको अभ्यास गर्न आश्यक ज्ञान सीप क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा विपद जोखिम न्यूनिकरण नीति योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । राप्ती नदी लगायतका राप्ती गाउँपालिकाभित्रका नदी, ताल , पोखरी क्षेत्रका माछा तथा जलचरहरुको संरक्षण तथा नियमनको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
- नदी कटानको जोखिम न्यूनिकरण गरी बस्ती तथा खेतियोग्य जमिनको सुरक्षाको लागि कटानयुक्त क्षेत्रमा प्रदेश तथा संघीय सरकारसँगको समन्वयमा तटबन्ध निर्माणको कार्यलाइ प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने छ । स्थानीय विपद जोखिम न्यूनिकरण रणनितिक कार्ययोजना तथा विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाका आधारमा जोखिमलाइ न्यूनिकरण गर्दै लगिने छ । यस्ता खालका अन्य योजना तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि विकास साझेदार संस्थाहरुसँग सहकार्य गरिनेछ । आगलागीका घटनाहरु रोकथाम गर्नका लागि साझेदारीमा दमकलको व्यवस्था गरिने छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि प्रदेश सरकार र ट्राफिक प्रहरीसँगको सहकार्यमा सचेतनामुलक कार्यक्रम तथा दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि जेब्रा क्रसिङ र ट्राफिक लाइनिङ निर्माण गरिने छ । गाउँपालिकामा स्थापना भएको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सुदृढिकरण गरिनेछ ।
- विपद व्यवस्थापनका लागि एक वडा एक खुला एव सुरक्षित क्षेत्र पहिचान गरिनेछ । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा विपद प्रतिकार्यका लागि अति आवश्यक हेलिप्याड निर्माण गरिनेछ । उदार राहत र पुनस्थापनका कार्यहरुलाई एकद्धार प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।
- नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न तथा व्यवस्थापनका लागि प्रचलित मापदण्ड, संघ प्रदेशका कानून समेतका आधारमा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा व्यवस्थित क्रसर उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
- प्लाष्टिकजन्य पदार्थको उत्पादन तथा आयातलाई निरुत्साहीत गर्न स्थानीय तथा रैथाने उत्पादनका रुपमा रहेका दुना, टपरी, बेदबाँसका सामग्री र कपडाका झोलाहरु उत्पादन तथा प्रयोगका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
स्थानीय राजस्व परिचालन सम्बन्धी नीति
- हाम्रो कर हाम्रै विकासका लागि भन्ने मूल अभिप्रायका साथ करदाता शिक्षालाई टोल तहसम्म सञ्चालन गरी करको दर र दायरालाई वैज्ञानिक र प्रगतिशिल तुल्याउँदै स्वचालित कर प्रणालीको विकास गरिनेछ । घरबहालको अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न वडाको क्षमता विकास गर्दै घरबाहल करलाई समयानुकूल बनाउँदै आगामी आर्थिक वर्ष घरबहाल कर वर्षको अभियान सञ्चालन गरी राजश्वको अभिवृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । नियमित र सबै भन्दा धेरै कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
- जनताको कर जनताको घरसम्म पुर्याउन तथा जनता सरकार सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन करदाता कोशेली कार्यक्रमलाई कर भुक्तानी कै बखत कोशेली प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । स्थानीय कर प्रशासनलाई थप सुदृढ र व्यवस्थित गर्दै राजश्व चुहावट र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी तुल्याइन्छ । स्थानीय तहलाई संवैधानिक रुपमा प्राप्त एकल आर्थिक अधिकारको रुपमा रहेको स्थानीय राजश्वको मेरुदण्डको रुपमा सम्पती करलाई कार्यान्वयन गर्न प्रगतीशिल कर प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । स्थानीय तहको राजश्व सम्बन्धी संकलन तथा परीचालन प्रभावकारी रुपमा गर्न राजश्व सुधार योजनामा उल्लेख भएका विषयलाई क्रमश कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- यस गाउँपालिकाभित्र मिति २०७७ असोज २० गतेभन्दा पहिले निर्माण भएका घर संरचनाहरुको हालसम्म अभिलेखीकरण नभएकोले पुनः एकपटकका लागि अभिलेखीकरण खुल्ला गर्ने र सो भन्दा पछी बनेका घरहरुको हकमा भवन निर्माण तथा योजना मापदण्ड बमोजिम नियमन गरिनेछ ।
अन्त्यमा पालिकालाई समृद्ध बनाउन सबै पालिकाबासीको आ-आफ्नो ठाउँमा उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका छ । यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारी, गैरसरकारी, नीजि क्षेत्र, सहकारी लगायत विकासका सबै साझेदार वा पक्षधरहरुको लागि मार्गचित्र हो । दाङ जिल्लाको प्रवेशद्धार (पूर्वी भाग) हाल लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा अवस्थित यस गाउँपालिकालाई विकासका दृष्टिकोणले नमूना बनाउन हामीहरु दत्तचित भएर लागेकाछौं । पालिकाको विकास सबैको विकास हो । यसैले विकास निर्माणको काममा आ-आफ्नो ठाउँबाट सहयोग पुर्याउन र रचनात्मक सुझाव, सल्लाह दिन हामी राप्तीबासीलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु । पालिकाबासीबाट प्राप्त सल्लाह, सुझावलाई सदैव आत्मसाथ गर्नेछौं । विकास निर्माणका काममा हामीहरु सबैको एउटै दृष्टिकोण हुनुपर्छ भन्नेमा हामीहरु दृढछौं । यो नीति तथा कार्यक्रम समृद्ध बनाउने मार्गदर्शक दस्तावेज हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबैको सहकार्य, स्वामित्व अपरिहार्य छ । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण सरकारी निकाय, सबै राजनीतिक दलहरु, विभिन्न संघ संगठनहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, नीजि तथा सहकारी क्षेत्र लगायत सबैको सदभाव, सहभागिता र सहयोग हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै सम्मानित गाउँसभाबाट रचनात्मक सुझाव सहित नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेछ भन्ने हार्दिक अपेक्षासहित विदा लिन्छु धन्यवाद ।
प्रकाश बिष्ट
अध्यक्ष
राप्ती गाउँपालिका दाङ
मिति २०८०।०३।०३
