यस्तो छ लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट (पूर्णपाठ सहित)
भालुवाङ १ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले शुक्रबारको प्रदेश सभा वैठकमा उक्त वजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रदेशको स्थायी राजधानीमा पुर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर वजेट ल्याइएको छ । उक्त वजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार (३३.६८ प्रतिशत) र पुंजिगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख (५७.४५ प्रतिशत) रहेको छ । यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख (८.८७ प्रतिशत) रहने अनुमान गरिएको छ । यो गत वर्ष भन्दा २ अर्ब १६ करोड कम हो ।
अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै संघबाट राजस्व बांडफांडबाट ११ अर्ब ३ करोड ७४ लाख, रोयल्टीबाट २९ करोड,स्थानीय तहबाट २ अर्ब ५० करोड ३० लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्ष ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयांको वजेट ल्याएको थियो ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई झण्डै चार अर्ब बजेट कम छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख अनुदान प्राप्त भएको थियो तर आगामी आर्थिक वर्षको लागि १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख बजेट घटेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समानिकरणतर्फ आठ अर्ब ५४ करोड बजेट थियो ।
अहिले आठ अर्ब १४ करोड ८३ लाख बजेट प्राप्त भएको छ । सशर्ततर्फ आठ अर्ब ७१ करोड बजेट थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ८३ करोड ५९ लाख बजेट प्राप्त भएको छ । समपुरकतर्फ ७३ करोड ९० लाख बजेट थियो । आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८४ करोड बजेट छ । विशेष अनुदानको लागि ८८ करोड ३५ लाख बजेट थियो । आगामी वर्ष ५६ करोड बजेट प्राप्त भएको छ ।
सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालन गर्न १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सीप, पुँजी र प्रविधिको विकास गरी रोजगार प्रवर्द्धन गर्न सरकारले थप ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । वजेटमा सरकारले २ वर्षमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ । यो कार्यक्रम सरकारी, निजी, गैर सरकारी संस्था र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कोष स्थापना गरी संचालन गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै सरकारले मुख्यमन्त्री नव प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न साना र मझौला उद्यमको विकास गर्न सरकारले २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । उहाँले यसअघिको सरकारले ल्याएको स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै १० करोड बजेट बिनियोजन गरेका छन् । स्थानीय बाली संरक्षण कार्यक्रम अर्न्तत प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका लागि ६ करोड १८ लाख, पशु पालनका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताउनु भयो ।
नश्ल सुधारका लागि २ करोड बजेट बिनियोजन भएको उनले बताए । कृषिमा यान्त्रीकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै मूल्य श्रृंखलामा आधारित बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको उनले बताउनुभयो । यस्तै आगामी वर्षदेखि विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको तल खाली रहेको जग्गा उपभोग गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसका लागि सरकारले गैरकाष्ठजन्य उत्पादन गर्न २ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको मास्कीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै कृषि वन तथा हरियाली प्रवर्द्धन गर्न ११ करोड, गुल्मीको मदाने र रेसुंगामा पर्यापर्यटन कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न पीडितसँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम संचालन गर्न १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले घरेलु उत्पादनको मदिरा प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । यसको लागि १२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । ‘एक जिल्ला ः एक नमूना वस्ती’, कृषकबाट कृषकसम्म’,‘घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा’, ‘श्रमको सम्मानः लुम्बिनी प्रदेशको अभियान’, ‘पढ्दै कमाउदै, कमाउदै पढ्दै’, ‘सीप सिकौ दक्ष बनौं’, ‘उद्योग दर्तामा प्रविधिः लुम्बिनी प्रदेशको उन्नति’,‘मानव विकासको आधार ः लुम्बिनीका स्तरिय र सुरक्षित पूर्वाधार’ कार्यक्रम वजेट वक्तव्यमा समेटिएका छन् । यस्तै ‘कृषिको आधार ः सिंचाइमा सुधार’,‘उज्यालो प्रदेश ः लुम्बिनी प्रदेश’, ‘एक घर एक धारा’, ‘वनजन्य उद्यमको विकास ः बेरोजगारी समस्याको निकास’, ‘पीडितसँग प्रदेश सरकार ः सिकाउने, टिकाउने र श्रमबजारमा बिकाउने’, ‘लुम्बिनीका खेलाडी ः सधैं अगाडि’,‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जीवन’, ‘लोरेट एण्ड लिडर कार्यक्रम’ पनि कार्यक्रम वजेट वक्तव्यमा समेटिएका छन् ।
