मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्छौं: मुख्यमन्त्री गिरी
भालुवाङ १८ फागुन। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले मानवअधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को नेतृत्वमा बुधबार प्रदेश राजधानीमा गएको मानवअधिकारकर्मीहरुको टोलीसँग छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले मानवअधिकारको विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकताकै विषय रहेको भन्दै कानुन निर्माणमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले पाँचांै मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार काम गर्ने भन्दै कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका सबै सरकारी निकायलाई निर्देश गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
‘मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा अलि भनेजस्तो ध्यान सरकारी निकायको छैन । राजनीतिक विषयले नै सधै अलि धेरै प्राथमिकता पाउँछ’– मुख्यमन्त्री गिरीले भने– ‘तर पनि मानवअधिकारको विषय महत्वपूर्ण छ । सबै मिलेर यसको कार्यान्वयनमा जाऔं र परिणाम निकालौं भन्ने कुरामा हामी दृढ छौं ।’ उनले मानवअधिकारको विषय सर्वव्यापी भएकाले प्रदेश सरकारले नीति, कानुन बनाउँदा मात्रै होइन सबै विकास निर्माणलाई पनि मानवअधिकारमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘वर्षौंसम्म सडक निर्माण अलपत्र छन् । सडक बिग्रदा दुर्घटना बढेका छन् । धुलो, धुवाँले स्वास्थ्यमा असर परेको छ’– मुख्यमन्त्री गिरीले भने– ‘अब पूर्वाधार निर्माणलाई समयमै पूरा गरेर सहजरुपमा बाँच्ने, यात्रा गर्नेजस्ता कार्यलाई पनि ध्यान दिने र समग्र मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी काम गर्नेछौं ।’ तर त्यसका लागि सरकारलाई सजग गराउने, सहजीकरण गर्ने र नागरिकको तर्फबाट सहयोगको वातावरण निर्माण गर्ने काम भने सबैले गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाको विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले द्वन्द्वपीडितहरुलाई परिपूरणका विषयमा पनि आवश्यक कानुन निर्माणमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले सरकार आफैले तयार गरेको मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले नै भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायमा मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे जानकारी समेत नहुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मानवअधिकार समन्वय समिति निर्माण, सरकारी निकायमा मानवअधिकारमैत्री सेवा, कक्षजस्ता थुप्रै विषयमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश प्रमुख महतले इन्सेकले मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षासम्बन्धी कानुनको ड्राफ्ट यसअघि नै प्रदेश सरकारलाई उपलव्ध गराइसकेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई सरकारी विधेयकका रुपमा सदनमा पेश गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सो अवसरमा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार्दै नागरिक संघसंस्था सँग सहकार्य गरेर काम गर्ने बताए । उनले प्रदेश समन्वय समिति, जिल्ला समन्वय समितिमा मनोनीत गर्नुपर्ने काम अहिले पनि हुन नसकेकोले समितिलाई पूर्णता दिने र कार्ययोजना अनुसारका गतिविधिलाई तीब्रता दिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले इन्सेकले प्रकाशन गर्ने नेपाल मानवअधिकार वर्षपुस्तक हेरेर सरकारी रिपोर्ट बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गरे । उनले छिट्टै प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सचेतना कार्यक्रम गर्ने बताए।
यसैगरी प्रदेश न्यायाधिवक्ता खुमाकान्त पौडेलले मानवअधिकारमैत्री कानुन निर्माण गरेर प्रदेशलाई नमूना बनाउने बताए। मुख्यमन्त्री कार्यालयमै भएको भेटघाटमा मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन, मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा, संक्रमणकालीन न्याय र परिपूरणका विषयमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा इन्सेक साधारण सदस्य कृष्णमुरारि शर्मा, मानवअधिकार सञ्जाल दाङका संयोजक केशवकुमार शर्मा, मानवअधिकार एलायन्सका प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गौतम लगायतले बाेलेका थिए । नयाँ युगबाेधबाट साभार
