काठ कटान ओसार पसार तथा विक्रिवितरणमा प्रतिवन्ध लगाएको बिरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइयो
दाङ १२ मंसिर । सरकारले वन क्षेत्रवाट काठ कटान ओसार पसार तथा विक्रिवितरणमा प्रतिवन्ध लगाएको बिरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल आन्दोलित भएको छ । सरकारको निर्णय सच्चाउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार दाङ सहित देशभरका सवै जिल्ला महासंघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको आह्वानमा जिल्ला महासंघ दाङले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी यामबहादुर बुढामगर र डिभिजनल वन अधिकृत बिजयराज सुवेदीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर्र ज्ञापन पत्र बुझाइएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङले जनाएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ दाङका अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदीको अगुवाईमा वन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भिमप्रकाश खड्का, केन्द्रीय सदस्य सावित्रा राना, जिल्ला महासंघका पदधिकारी सहित गएको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी यामबहादुर बुढामगर र डिभिजन वन अधिकृतहरुले ज्ञापनपत्रलाई आफूहरुले सम्वन्धित निकायमा पठाइदिने बताउनुभयो । ज्ञापनपत्र बुझाइसकेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्याक्ष भिमप्रकाश खड्काले आफूहरुले पहिलो चरणको आन्दोलन अन्र्तगत सांकेतिक रुपमा आज ज्ञापनपत्र बुझाएको र माग सुनुवाई नभए कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो ।
१० बुदे ज्ञापनपत्रमा रोकिएका काठ कटान, ओसारपसार र विक्रिवितरण तत्काल खुला गर्नुपर्ने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजनामा उल्लेख भए वमोजिम साधारण सभाले गरेको निर्णय अनुसार वन सम्बद्र्धनका कार्यहरु गर्न पाउनु पर्ने,दिगो विकास लक्ष्य प्रतिको प्रतिवद्धता, सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखि दिगो वन व्यवस्थापन गर्न पाउनु पर्ने,. सामुदायिक वनले गर्ने उद्यम, पर्यापर्यटन तथा कृषिवनका कार्यक्रम गरी समृद्धिमा टेवा पुर्याउने र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविध, २०७१ खारेज गर्नु पर्ने लगायतका माग गरिएको छ । यसैगरी ज्ञापनपत्रमा प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुले चालु वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकी त्यसमा रहेको बजेटलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यमा लगाउनु पर्ने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि वन सम्बन्धी सबै तहका निकायहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालसँग सहकार्य गर्नुपर्ने, उद्यम संचालनको लागी सामुदायिक वनमा लगाईएको दुरी तत्काल हटाउनु पर्ने, चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानिय समुदायका नेतृत्वमा हुने गरी वन ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, मध्यवर्ती तथा संरक्षण क्षेत्रका सामुदायिक वन धार्मीक वन र कुलियती वनहरुलाई राष्ट्रियवनमा भएका सामुदायिक वन धार्मीक वन र कुलियति वन सरह अधिकार दिनुपर्ने र वन क्षेत्रको वजेट तथा कार्यक्रम लैङ्गगीक मैत्री वनाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
वन क्षेत्रवाट काठ कटान ओसार पसार तथा विक्रिवितरणमा लगाईएको प्रतिवन्ध महासंघकै पहलमा खोल्ने सहमति भएकोमा गत जेठ २८ गते साल वाहेकका काठ मात्र खुलाई सालमा निरन्तर प्रतिवन्ध रहेकोले देश भरका २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन व्यवस्थापन गरिरहेका २९ लाख घरधुरीका १ करोड ४० लाख उपभोक्ताहरुले आफनो दैनिक कामहरु गर्न वाट समेत वन्चित भएको वन महासंघ नेपालले जनाएको छ । सालको काठ रोक्कका भएका कारण समुदायका उपभोक्ताहरुले घरगोठ वनाउनवाट वन्चित भएका छन भने अर्को तिर सामुदायिक वनले स्थानिय गरिव विपन्न वर्गलाई गर्दै आएको सहयोग रोकिदा चार्ड पर्व समेत मनाउन नपाएर दुःखदायी अवस्था भोग्न वाध्य भैरहेको दावी वन महासंघको छ ।
यस विषम परिस्थितिमा सरकार जनताको सेवक हुनु पर्नेमा उल्टै समुदायले उपभोग गरिरहेको अधिकार समेत कटौती गर्नु लोकतान्त्रीक गणतन्त्र माथीको प्रहार गरेको आरोप वन महासंघको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले लामो समयदेखी आफनो वनबाट संकलित सालको काठ लगायतका वन पैदावारको सदुपयोग एवं विक्री वितरण गर्नबाट बञ्चित हुँदै आएको र यसबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु शशक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सृजना भएको चेतावनी ज्ञापन पत्रमा दिइएको छ । उक्त अवस्था सृजना हुन नदिनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन २०७७ का सुझावहरु अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न पनि वन महासंघले माग गरेको छ ।
