दाङकाे हापुरेमा भूमि सम्बन्धी समस्या, यसको निकास र समाधानका लागि स्थानीय तह स्तरीय पशिक्षण कार्यक्रम
दाङ ४ मंसीर । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले आयोग नीतिगत, संरचनात्मक तथा व्यवस्थापकीय ढंगले प्रभावकारी रुपमा अघि बढेको बताएका छन् ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि यस अघि गठित आयोगभन्दा गत वर्षको चैत्र ८ गते गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कानूनी रुपमासमेत अधिकार सम्पन्न रहेको बताउँदै अध्यक्ष ज्ञवालीले लामो समयदेखि समस्याको रुपमा रहेको भूमिको उपभोग सम्बन्धी समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र बबई गाउँपालिकाको आयोजनामा आज हापुरे दाङमा भूमि सम्बन्धी समस्या, यसको निकास र समाधानका लागि स्थानीय तह स्तरीय पशिक्षण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका अध्यक्ष ज्ञवालीले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको काम, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका गठनादेश २०७६ का मुख्य व्यवस्थाहरु, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौंं सम्शोधनमा भएका व्यवस्था, भूमि सम्बन्धी नियमको अठारौं सम्शोधनमा भएका व्यवस्था, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यस्थित बसोबासीको पहिचानका आधार र मापदण्ड, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्य विधि, विगतका आयोग, समिति र कार्यदलले गरेका अधुरा काम सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा यस आयोगले घनिभूत रुपमा काम परिणाम देखिने गरी गर्ने हुँदा पहिलो चरणको काम असारमसान्तसम्मको भ्याउने उनको भनाई छ ।
बबई गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौंं संशोधन र भूमि सम्बन्धी नियमको अठारौं सम्शोधनमा भएका व्यवस्थाका आधारमा अब स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै भूमिहीन , सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको काम थालनी गरेको छ । सात वटै प्रदेशमा शुरुवाती चरणका १४ स्थानबाट थालिएको यो काम लुम्बिनी प्रदेशको दाङको बबई गाउँपालिका र रुपन्देहीको क ञ्चन गाउँपालिकाबाट थालनी गरिएको छ ।
स्थानीय तहको छुट्टै शाखा गठन गरी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको काम थालनी गर्न संवैधानिक रुपमा अधिकार सम्पन्न आयोगले हरेक तहमा कर्मचारी संयन्त्र तथा विभाग गठन गरी कामको शुरुवात गरेको छ । ३ वर्ष कार्यकाल रहेको आयोगले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा देशभरको ७५३ स्थानीय तहमध्ये सय वटा पालिकामा लगत सबै खालको टिप्पणी उठाउने काम सक्ने लक्ष्य राखेको छ । १४ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यस्थित बसोबासी परिवार रहेको अनुमानका आधारमा तीन वटै तहबाट काम हुन लागेको छ । जिल्लाको बबई गाउँपालिकामा १६ जना कर्मचारी खटाइने गरी काम हुन लागेको हो ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा आयोगका सदस्य सचिव लिलाप्रसाद शर्माले अभिमुखीकरण गरेका थिए भने भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यस्थित बसोबासीको पहिचान प्रमाणीकरण र त्यसको प्रकृयाका बारेमा आयोगका उपसचिव राजेन्द्र अर्यालले जानकारी गराएका थिए । यसैबीच, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन ईकाईको हापुरेमा उदघाटन भएको छ ।
सो ईकाईको उदघाटन आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले गरे । कार्यक्रममा आयोगका सदस्य शोभाराम बस्नेत, गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्रा बिक, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बिमला वली, दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष भागीराम चौधरी, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा अध्यक्ष सविन प्रियासन, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रमुख, स्थानीय नागरिकलगायतको सहभागीता रहेको थियो । उपाध्यक्ष सावित्रा बिकको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार मल्लले गरेका थिए ।
