राप्तीका व्यापारीक संघ संगठनद्धारा राजधानीको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न माग

भालुवाङ ३१ असोज । राप्ती गाउँपालिकाका क्षेत्रका विभिन्न व्यापारीक संघ, संगठनले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी क्षेत्रको रोक्का जग्गा तत्काल फकुवा गर्न माग गरेका छन् । राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुवाङ, सिसहनियाँ उद्योग वाणिज्य संघ र राप्ती व्यापार संघले संयुक्त रुपमा छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण जग्गा एकिकरण आयोजना संचालक समितिका अध्यक्ष श्यामेस चौधरीलाई बुझाएका छन् ।

उनीहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापन गर्न भनी रोकिएको जग्गा हाल सम्म पनि फुकुवा नभएकोले यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आमनागरिकहरुको जनजीवनमा आएको कष्टकर पिडाबोधलाई ख्याल राख्दै ल्याण्डपुलिङको लागि कुनै पनि बाधा अवरोध नपर्ने गरी ६०\४० को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी जग्गा फुकुवा गर्न माग राखिएको छ ।

त्यस्तै जग्गा रोक्काले जग्गा धितो राखी बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रवाह गरेको कर्जाको खराब कर्जाको रुपमा बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुले सुचिकृत गरेको अवस्थामा जग्गा रोक्काको मर्म बोध गरी नेपाल राष्ट्र बैङ मार्फत उद्योगी, व्यापारी र किसानहरुले तिर्न नसकेको व्याज मिनाह गरी पुनः कर्जाको लागि सहुलियत ब्याजदरमा व्यवस्थापन गर्न, ल्याण्डपुलिङ गर्ने क्रममा राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ लाई व्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकसित गर्ने गरी ल्याण्ड पुलिङ गर्न मौरीघाट देखि सिसहनिया सम्मको क्षेत्रलाई व्यापारिक क्षेत्रको रुपमा बिकसित गर्ने गरी ल्याण्डपुलिङ गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा रहेको प्रशासनिक कार्यालयहरु स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा देउखुरीमा स्थानान्तर गरी यथासिघ्र व्यवस्थापन गर्न ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापनपत्र राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुवाङ अध्यक्ष सुरज खड्का, सिसहनियाँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुर्णबहादुर बुढाथोकी र राप्ती व्यापार संघका अध्यक्ष गञ्जबहादुर विष्टले बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण जग्गा एकिकरण आयोजना संचालक समितिका अध्यक्ष श्यामेस चौधरीले सो ज्ञापनपत्रलाई सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने र माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने बताएका छन् ।