काठमाण्डाै–निजगढ ‘फास्ट ट्र्याक’ काे ठेक्का व्यवस्थापनमा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन

काठमाण्डाै २६ भदाै । संसदीय समितिले काठमाण्डाै–निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आयोजनाको ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का प्रक्रियाको काम अघि नबढेकाले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खडकाले जानकारी दिइन् ।

बैठकले रेल पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत जनकपुर–जयनगर र जनकपुर–कुर्था–बर्दिबास–निजगढ खण्डको स्थलगत अवलोकन भ्रमण प्रतिवदेन पनि पेस गरी सुझावसहित पारित गरेको छ ।

समितिकी सभापति खड्का नेतृत्वको संसदीय भ्रमण टोलीले यही भदौ ५, ६ र ७ गते स्थलगत अवलोकन गरी तयार पारेकाे प्रतिवेदनमा रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति एवम् यसको सुरक्षाका लागि खटिने सुरक्षाकर्मीको दीर्घकालीनरूपमा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई भनिएको छ ।

त्यसैगरी रेल सेवा चुस्त–दुरुस्त राख्नका लागि आफ्नै वाशिङ सेन्टर, वर्कशप र फ्युल स्टेशन स्थापना गर्ने काम उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएकाे छ ।

प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा रेल पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत जनकपुर–जयनगर र जनकपुर–कुर्था–बर्दिबास–निजगढ स्थलगत अवलोकन भ्रमणको मस्यौदा प्रतिवेदन पेस गरी बैठकले सुझावसहित पास गर्ने निर्णय गरेको समितिकी सभापति खड्काले बताइन् ।

नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि बैठकमा पेस गरिएको थियो । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवारले रेल सेवा सञ्चालनको कामलाई अघि बढाउँदा त्यसले दिने प्रतिफललाई ध्यानमा राखेर मात्रै अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।

सांसद सुनुवारले नेपाल वायु सेवा निगम जस्तो जहिल्यै घाटामा जाने गरी सरकारले कुनै पनि आयोजना अघि बढाउन नहुने पटक–पटक दोहोर्‍याएका थिए ।