मुख्यमन्त्री केसीलाई निजामती कर्मचारीले बुझाए १६ बुँदे माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र
भालुवाङ १० भदौ । स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुले १६ बुँदे माग राखि शुक्रवार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा अध्यादेश समेत जारी गरेको सबैलाई ज्ञात भइसकेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहका लागि कानून बनाउँदा नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५०, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र बागमती प्रदेशबाट हालै जारी भएको अध्यादेश समेतलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूका विषयहरू कानूनमा लिपीबद्ध गरी तत्काल स्थानीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग राखेका छन् । राप्ती गाउँपालिकाका अधिकृत विकास ज्ञवालीको अगुवाईमा राप्ती गाउँपालिकामा आएका मुख्यमन्त्री केसीलाई सो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । ध्यानाकर्षण पत्र लमही नगरपालिकाका अधिकृत महेश थापा थेडिले पढेर सुनाएका थिए ।
जस अनुसार स्थानीय सेवालाई स्थानीय निजामती सेवा नामाकरण गरिनुपर्ने, संघ तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐनले स्थानीय निजामती सेवा भनि परिभाषित गर्नुपर्ने, लुम्बिनी प्रदेश भित्र रहेका स्थानीय तहहरूको स्वीकृत कुल दरबन्दी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा राखी स्थानीय तहहरूमा रिक्त पदहरू पदपुर्ती गर्दा स्थानीय तहमा एकीकृत रूपमा रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ती गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट नियुक्ति दिई स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, वृत्ती विकासको आधुनिक र उदार धारणा र कर्मचारीमा सेवा प्रतिको उच्च मनोबल सहित आकर्षण राख्न स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै स्थानीय निजामती सेवामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई संघीय तथा प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेशको लागि कुनै प्रकारको उमेर हदको ब्यबस्था राख्न नहुने स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवामा अन्तर तह प्रवेशका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै बन्देज गर्न, स्थानीय तहमा अधिकृत पदमा पदपूर्ति गर्दा सातौं तहलाई प्रवेश बिन्दु कायम गरी २०७६ साल जेठ १५ गतेको संघीय लोकसेवा आयोगको सुचना अनुसार विज्ञापन मार्फत खुल्ला प्रतियोगिताबाट स्थानीय तहको छैठौ तहको पदमा सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई नियुक्ती भएको मिति देखि जेष्ठता लागु हुने गरी स्थानीय निजामती सेवाको सातौं तह कायम गरिनु पर्ने र छैठौं तहलाई स्तरवृद्धिको पदमा कायम गरिनुपर्ने, स्थानीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू खुल्ला वा अन्तर तह प्रतियोगिताबाट प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा शुरूको सेवा प्रवेशको अवधि समेत गणना गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
साविक निजामती सेवामा कार्यरत रही संघ प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका तथा केन्द्रिय लोक सेवा आयोगबाट लिएको खुला प्रपिस्पर्धा मार्फत छनौट भई स्थानीय तहमा सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको सेवा अवधि निजामती सेवा प्रवेश गर्दा देखिनै अविछिन्न रुपमा गणना हुने गरी सुरु नियुक्ति बमोजिमको सेवा सुविधा एकिन हुनुपर्ने, प्रदेश निजामती सेवाको पदमा बढुवा गर्दा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि निश्चित प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने। अन्तर तह प्रतिस्पर्धामा कम्तीमा कुल दरबन्दीको २० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने ।
अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको लागि उपसचिव वा अधिकृतस्तर नवौं तहमा उमेदवार हुन अधिकृतस्तर पदमा कम्तिमा ५ बर्ष र सहसचिव वा अधिकृतस्तर एघारौं तहमा उमेदवार हुन कम्तिमा ७ बर्ष सेवा गरेको भए हुने योग्यता कायम गरिनुपर्ने, नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम स्थानीय निजामाती सेवामा नियुक्ति सरूवा बढुवा अवकास र कार्यसम्पादन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट गरिनुपर्ने, स्थानीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरूवा कुनै पनि स्थानीय तहम कम्तिमा दुई बर्ष सेवा पूरा गरेपछि चक्रिय प्रणालीमा गरिनुपर्ने र अन्तर प्रदेश सरूवा हुन चाहने कर्मचारीहरूको हकमा सम्बन्धीत प्रदेशहरूको िदोहोरो सहमतिको आधारमा गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
स्थानीय तहमा न्यून सोपानिक ढाँचा हुने भएकोले कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित बनाई राख्न अनुमानयोग्य वृत्ति विकासको व्यवस्थामा कुनै बन्देज गर्न नहुने, संघिय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पद, तह, श्रेणी र कार्यबोझका आधारमा तलब सेवा, सुविधा र निवृत्तिभरण लगायतका विषयमा समान व्यवस्था हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको पेशागत समस्या, सरोकारका विषयमा सामूहिक सौदाबाजी गर्नका लागि ट्रेड युनियको अधिकार रहने तथा पदस्थापन गर्ने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिको निर्णयानुसार एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटिएकै कर्मचारीहरुलाई एक पटकलाई खटिएकै कार्यालयमा पदस्थापना गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय निजामती अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गरी उक्त अस्पतालबाट स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले बिशेष छुट सहुलियतमा सेवा लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, लुम्विनी प्रदेशमा प्रदेश निजामती कितावखानाको स्थापना गर्नुपर्ने, स्थानीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा सम्म स्थानीय तहमा कार्यालय प्रमुख संघ वा प्रदेशबाट कामकाजमा खटाउदा उक्त कार्यालयमा समायोजन भई कार्यरत समान तहको कर्मचारी भन्दा ज्येष्ठता रहेको कर्मचारीको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग राखेका छन् । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन राप्ती, गढवा, राजपुर र लमहीमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरु गएका थिए ।
ध्यानाकर्षण पत्रकाे पुर्णपाठ
मितिः २०७९।०५।१० गते
श्री माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू,
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय,
लुम्विनी प्रदेश, मुकामः बुटवल।
विषयः ध्यानाकर्षण सहितको अनुरोध पत्र ।
नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारबाट कानून निर्माण हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सर्वविदितै छ । यसै सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा अध्यादेश समेत जारी गरेको सबैलाई ज्ञात भइसकेको अवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस प्रदेश भित्रका स्थानीय तहका लागि कानून बनाउँदा नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५०, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र बागमती प्रदेशबाट हालै जारी भएको अध्यादेश समेतलाई मध्यनजर गरी हामी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूका हाम्रा सरोकारका विषयहरू देहाय बमोजिम रहेका र उक्त विषयहरू कानूनमा लिपीबद्ध गरी तत्काल स्थानीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ध्यानाकर्षण सहित माग तथा अनुरोध गर्दछौं ।
१. नामाकरण सम्बन्धमाः स्थानीय सेवालाई स्थानीय निजामती सेवा नामाकरण गरिनुपर्ने। संघ तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐनले स्थानीय निजामती सेवा भनि परिभाषित गर्नुपर्ने ।
२. कर्मचारी भर्ना तथा नियुक्ति सम्बन्धमाः लुम्बिनी प्रदेश भित्र रहेका स्थानीय तहहरूको स्वीकृत कुल दरबन्दी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा राखी स्थानीय तहहरूमा रिक्त पदहरू पदपुर्ती गर्दा स्थानीय तहमा एकीकृत रूपमा रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ती गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट नियुक्ति दिई स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने। (यस व्यवस्थाले गर्दा आरक्षणको व्यवस्था व्यवहारिक हुने)
३. स्थानीय तहको कार्यालय प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्थाः प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, वृत्ती विकासको आधुनिक र उदार धारणा र कर्मचारीमा सेवाप्रतिको उच्च मनोबल सहित आकर्षण राख्न स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारी हुनुपर्ने ।
४. उमेर हद र अन्तरसेवा÷ तह प्रबेश सेवाअबधि ः स्थानीय निजामती सेवामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई संघीय तथा प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेशको लागि कुनै प्रकारको उमेर हदको ब्यबस्था राख्न नहुने िस्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवामा अन्तर तह प्रवेशका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै बन्देज गरिने छैन।
५. स्थानीय निजामती सेवा प्रबेश बिन्दु ः स्थानीय तहमा अधिकृत पदमा पदपूर्ति गर्दा सातौं तहलाई प्रवेश बिन्दु कायम गरी २०७६ साल जेठ १५ गतेको संघीय लोकसेवा आयोगको सुचना अनुसार विज्ञापन मार्फत खुल्ला प्रतियोगिताबाट स्थानीय तहको छैठौ तहको पदमा सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई नियुक्ती भएको मिति देखि जेष्ठता लागु हुने गरी स्थानीय निजामती सेवाको सातौं तह कायम गरिनु पर्ने र छैठौं तहलाई स्तरवृद्धिको पदमा कायम गरिनुपर्ने।
६. सेवा अवधि गणनाः स्थानीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू खुल्ला वा अन्तर तह प्रतियोगिताबाट प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा शुरूको सेवा प्रवेशको अवधि समेत गणना गरिनुपर्ने।
७. साविक निजामती सेवामा कार्यरत रही संघ प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका तथा केन्द्रिय लोक सेवा आयोगबाट लिएको खुला प्रपिस्पर्धा मार्फत छनौट भई स्थानीय तहमा सिफारिस भएका कर्मचारीहरुको सेवा अवधि निजामती सेवा प्रवेश गर्दा देखिनै अविछिन्न रुपमा गणना हुने गरी सुरु नियुक्ति बमोजिमको सेवा सुविधा एकिन हुनुपर्नेछ ।
८. अन्तरतह विज्ञापनमा पद प्रतिशत निर्धारणः प्रदेश निजामती सेवाको पदमा बढुवा गर्दा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि निश्चित प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने। अन्तर तह प्रतिस्पर्धामा कम्तीमा कुल दरबन्दीको २० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने । अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको लागि उपसचिव वा अधिकृतस्तर नवौं तहमा उमेदवार हुन अधिकृतस्तर पदमा कम्तिमा ५ बर्ष र सहसचिव वा अधिकृतस्तर एघारौं तहमा उमेदवार हुन कम्तिमा ७ बर्ष सेवा गरेको भए हुने योग्यता कायम गरिनुपर्ने।
९. नियुक्ति सरूवा बढुवा र अवकास प्रणालीः नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम स्थानीय निजामाती सेवामा नियुक्ति सरूवा बढुवा अवकास र कार्यसम्पादन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट गरिनुपर्ने । स्थानीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरूवा कुनै पनि स्थानीय तहम कम्तिमा दुई बर्ष सेवा पूरा गरेपछि चक्रिय प्रणालीमा गरिनुपर्ने र अन्तर प्रदेश सरूवा हुन चाहने कर्मचारीहरूको हकमा सम्बन्धीत प्रदेशहरूको िदोहोरो सहमतिको आधारमा गरिनुपर्ने।
१०. अनुमानयोग्य वृत्ति विकासः स्थानीय तहमा न्यून सोपानिक ढाँचा हुने भएकोले कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित बनाई राख्न अनुमानयोग्य वृत्ति विकासको व्यवस्थामा कुनै बन्देज गर्न नहुने ।
११. समान व्यवस्थाः संघिय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पद, तह, श्रेणी र कार्यबोझका आधारमा तलब सेवा, सुविधा र निवृत्तिभरण लगायतका विषयमा समान व्यवस्था हुनुपर्ने । अन्यथा कर्मचारीमा सम्बन्धित सेवाप्रति हिनताबोध हुनेछ ।
१२. ट्रेडयुनियनको अधिकारः स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको पेशागत समस्या, सरोकारका विषयमा सामूहिक सौदाबाजी गर्नका लागि ट्रेड युनियको अधिकार रहनेछ ।पदस्थापन गर्ने
१३. पदस्थापन सम्बन्धमाः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिको निर्णयानुसार एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटिएकै कर्मचारीहरुलाई एक पटकलाई खटिएकै कार्यालयमा पदस्थापना गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१४. प्रदेशस्तरीय निजामती अस्पतालः लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय निजामती अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गरी उक्त अस्पतालबाट स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले बिशेष छुट सहुलियतमा सेवा लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
१५. प्रदेश निजामती कितावखाना ः लुम्विनी प्रदेशमा प्रदेश निजामती कितावखानाको स्थापना गर्नुपर्ने ।
१६. कार्यालय प्रमुख खटाउदा ज्येष्ठताः स्थानीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा सम्म स्थानीय तहमा कार्यालय प्रमुख संघ वा प्रदेशबाट कामकाजमा खटाउदा उक्त कार्यालयमा समायोजन भई कार्यरत समान तहको कर्मचारी भन्दा ज्येष्ठता रहेको कर्मचारीको व्यवस्था गरिनु पर्ने।
अन्त्यमा दशकौको संघर्ष पश्चात प्राप्त उपलब्धीहरु संस्थागत गर्दै संघियतालाई स्थापित गर्नका लागि राजनैतिक व्यवस्थापनका साथसाथै कर्मचारी व्यवस्थापन पनि अपरिहार्य पाटो हो । विगत ४ बर्षदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत रहेर पनि सेवा सम्बन्धी ऐन, नियम तथा कानुन विहिनताको अवस्था अशोभनिय विषय भएकोले माथि उल्लेखित जायज मागहरु समेटेर यथाशिघ्र स्थानीय निजामती सेवा ऐन जारी गरियोस भनि जोडदार माग गर्दछौ ।
सादर अवगतार्थ –
प्रदेश लोक सेवा आयोग , लुम्विनी प्रदेश, मुकाम बुटवल ।
प्रमुख सचिवज्यू , मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, लुम्विनी प्रदेश, मुकाम बुटवल ।
आन्तरिक मामिला,कानुन तथा संचार मन्त्रालय , लुम्विनी प्रदेश, मुकाम बुटवल ।
