महँगो गाडीभाडा तिरेर विद्युत महशुल बुझाउन लमही जानुपर्ने बाध्यता
भालुवाङ ३१ असार । दाङ देउखुरीको विभिन्न स्थानमा विद्युत महशुल काउन्टर नहुँदा उपभोक्ताहरूले महँगो गाडीभाडा खर्च गरेर विद्युत महशुल बुझाउन लमही जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा यति बेला साँच्चिकै नारामा मात्र सिमित भएको स्थानीयहरूले महसुस गर्न थालेका छन् । देशमा अहिले ३ तहको सरकार छ तर तीनै तहको सरकारबाट जनताले भने अनुसारको सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
बिहीबार राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ८ का पदम छिनाल विद्युत महसुल बुझाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमही वितरण केन्द्रमा पुगे त्यहाँ पुग्दा र फर्किदा उनको गाडीभाडा ९० रूपैयाँ लाग्यो । उनले त्यहाँ ३ सय ३५ रूपैयाँ बुझाए । यदि सिसहनियाँ क्षेत्रमा विद्युत महशुल काउन्टर भएको भए उनले ९० रूपैयाँ खेर फाल्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन ।
उनी त एक उदाहरणीय पात्र मात्र हुन उनी जस्तै हजारौं नागरिकले महँगो गाडीभाडा तिरेर विद्युत महसुल बुझाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यो अहिलेको समस्या होइन लमही वितरण केन्द्र स्थापना भए देखि सिसहनियाँ, राजपुर, कोइलाबास लगायतका नागरिकहरूले अहिले पनि विद्युत महशुल बुझाउन लमही जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
अहिले लमही वितरण केन्द्र सँगै लमहीकै दिपज्योती सहकारी संस्था, लालमटियाको स्वर्गद्वारी ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था, गढवाको गढवा विद्युत सहकारी संस्था र बेलाको बेला सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था बाहेक अन्य ठाउँका विद्युत महशुल काउन्टर नहुँदा त्यस ठाउँका नागरिकहरूले निकै दुख र सास्ती पाउने गरेका छन् ।
सुगम ठाउँका नागरिकहरू त गाडी चढेर लमही सम्म पुग्न सकेका छन् । तर राप्ती गाउँपालिकाको विकट पहाडी गाउँ देवीकोट, रूपाकोट, करङ्गेकोटका स्थानीयहरूलाई विद्युत महशुल बुझाउन घण्टाै हिडेर देउखुरी झरेर गाडी चढी लमही जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
यस विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमही वितरण केन्द्रका प्रमुख जगन्नाथ लामिछाने सँग बुझ्दा उनले कर्मचारी अभाव र बैंकिङ समस्याका कारण सवै क्षेत्रमा विद्युत महसुल काउन्टर स्थापना गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
तत्काल सवै क्षेत्रमा काउन्टर राख्न सकिदैन उनले भने, यदि स्थानीय तहले सहयोग गर्न सकेको खण्डमा काउन्टर राख्न सकिने समेत उनले बताए । साथै उनले विद्युत महसुल बुझाउन उपभोक्ताहरू विद्युत कार्यालय आउन नपर्ने गरि सरकारले अनलाइन प्रविधि लागू गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसक्दा यो समस्या सिर्जना भएको उनले बताए ।
यदि सवै उपभोक्ताले अनलाइनबाट महसुल भुक्तानी गर्ने बानी बसालेको भए सवैलाई राम्रो उनले बताए । साथै उनले अनलाइन भुक्तानीका बारेमा अब समुदाय स्तर र विद्यालयमा सचेतनाको कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको समेत उनले बताएका छन् ।