शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई उच्च प्राथमिकता राख्दै राप्तीको निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक (पूर्णपाठ सहित)

भालुवाङ ६ असार । देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई उच्च प्राथमिकता राख्दै निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आज सोमबार पालिकाको सभाहल मसुरियामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९—०८० का लागि गाउँपालिकाको समग्र विकास निर्माण, सुशासन र सामाजिक विकासलाई केन्द्रित गर्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।

गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको पहिलो अधिवेशनमा अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई उच्च प्राथमिकता राख्दै १९ पृष्ठको निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रस्तुत निति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक बर्ष देखि सामुदायिक विद्यालय तर्फ बालविकास शिक्षा देखि दश कक्षा सम्म पूणर्रुपमा निशुल्क गराउने, शिशु कक्षा देखि ६ कक्षा सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै पूर्व प्राथमिक कक्षामा अध्ययनरत बालबालिकालाई पुस्तकको भारी, मेरुदण्ड र मष्तिस्कको बोझलाई हटाउन खेल्दै हाँस्दै सिकाइ अभियान सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिशु स्याहार कक्षा सञ्चालनका लागि अभिभावकसँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १–१२ मा अध्ययनरत सबै बालबालिकालाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्ममा अध्ययनरत सबै छात्राहरुका लागि महिनावारीको समयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराई छात्राहरुको कक्षा छाड्ने दरलाई घटाउने, कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा, दलित,अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाहरुलाई छात्रवृत्तीको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, सूचना प्रविधिमैत्री तथा भूकम्प प्रतिरोधीमैत्री विद्यालय भवन, शौचालय निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने र राप्ती गाउँपालिका भित्रका गुरुयोजना तयार गर्ने, सबै तह र विषयका शिक्षकहरुको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा र शिक्षण सिकाइ सामग्रीको व्यवस्थापन मार्फत शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्ममा अध्ययनरत सबै छात्राहरुका लागि महिनावारीको समयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराई छात्राहरुको कक्षा छाड्ने दरलाई घटाउने, कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा, दलित,अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाहरुलाई छात्रवृत्तीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरी नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, सूचना प्रविधिमैत्री तथा भूकम्प प्रतिरोधीमैत्री विद्यालय भवन, शौचालय निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ, राप्ती गाउँपालिकाभित्रका गुरुयोजना तयार गर्ने, सबै तह र विषयका शिक्षकहरुको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा र शिक्षण सिकाइ सामग्रीको व्यवस्थापन मार्फत शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका विषय वस्तु शिक्षा क्षेत्रमा अगाडी सारिएको छ ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तर्फ कम्तिमा १ वटा स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ स्वास्थ सेवा सहित आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्ने । साथै गर्भावस्थामा कम्तिमा १ पटक घर घरमा गई तालिम प्राप्त नर्सबाट यु.एस.जी मेसिन द्धारा गर्भ जाँच तथा परामर्श सेवा प्रवाह गर्ने, संस्थागत प्रसुतिलाई प्रोत्साहन गर्दै सुन्यहोम डेलिभरी घोषणा गर्दै जाने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुती भएकालाई उपाध्यक्ष कोशेली कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने । साथै चालु आर्थिक वर्षमा कम्तिमा २ वटा वडाहरुलाई शुन्य होम डेलिभरी वडा घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यस्तै कार्यक्रममा सरुवा रोग नियन्त्रण अन्तर्गत कोभिड १९ रोग, क्षयरोग, कुष्ठरोग, एच.आइ.भि.एड्स, झाडापखाला लगायत सबै खालका सरुवा रोग नियन्त्रण गरी समुदायमा महामारी फैलन नदिन विभिन्न उपायहरु अबलम्बन गर्ने, कम्तिमा १० वटा रोगको पहिचान तथा अनुसन्धान गर्ने र न्यूनिकरणका लागि कार्यविधि बनाउने, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयमा पोषण कक्ष स्थापना गरी संचालन गरिनेछ । साथै शौचालयहरुमा सेनिटरी प्याड राख्ने व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य सेवाको पहुंच पुर्या्उन रोमिङ स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम निरन्तरता दिइनेछ तथा स्वास्थ्य शिविरहरु सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

स्वास्थ्य शिविर, खोप क्लिनिक, गाउंघर क्लिनिक, परिवार नियोजन र पूर्ण खोप लगायत अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई स्वास्थ्य सूचकाङ्क वृद्धि गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने, बढ्दो आत्महत्यालाई न्युनिकरण गर्न मनोपरामर्श, जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सडक दुर्घटना, जटिल प्रसुती लगायत आकस्मिक उपचारका लागि एम्बुलेन्स सेवा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने, आयुर्वेद स्वास्थ्य प्रवर्धनमा जोड दिई नागरिक आरोग्य केन्द्रमार्फत प्रदान गरिने सेवालाई विस्तार गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु र आमा समुहका सदस्यहरुको भुमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रोतसाहन गर्ने निति अबलम्बन गरिने छ साथै क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
यस्तै कार्यक्रममा घरघरमा गई जेष्ठ नागरिकको जाँच तथा उपचार र विद्यालय नर्स कार्यक्रममा समन्वय गर्ने, गाउँपालिकाभित्रको स्वास्थ्य प्रोफाइल निर्माण गर्ने, मानव अंग प्रत्यारोपण गर्ने व्यक्तिहरुका लागि सहजीकरण गर्ने, “मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी“ अभियान अन्तरगत रेकि हिलिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने योजना अगाडी सारेको छ ।

अध्यक्ष विष्टले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि तर्फ चक्लाबन्दी खेतीका लागि आवश्यक निति, नियम, निर्देशिका बनाई भुमि बैँक स्थापना गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने र भुमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गाको निस्सा वा लालपूर्जा वितरण कार्य गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण, व्यवसायिकरण मार्फत रोजगारी र आय वृद्बि गरि राप्ती गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर गराउने नीति अबलम्बन गर्ने, प्राङगारिक खेतीसँगै खेर गईरहेको जग्गाको सदुपयोग गरी कृषि क्षेत्रको विस्तार गर्ने, अर्गानिक खेतीमा जोड दिई विस्तारै विषादी मुक्त क्षेत्र बनाइने, कृषि पेशालाई सम्मानित र आर्कषक बनाउन लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्ने, दुर्गम तथा पिछडिएका वस्तीमा नगदे बालीमा प्रोत्साहन गरी आयस्तर बढाई कृषकको जीवनस्तर सुधार गर्ने, गाउँपालिका भित्रको विभिन्न स्थानमा माटो परिक्षण गराई माटो सुधारका लागि ढैँचा खेती तथा कृषि चुन वितरण कार्यक्रम संचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

राप्ती गाउँपालिकाका किसानहरुको सूचिकरण गरि किसान परिचय पत्र प्रदान गर्ने, उत्पादित वस्तु (तरकारी फलफुल) बजारिकरणका लागि संकलन केन्द्र स्थापना गरि ढुवानीको लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, पालिकाभित्र तरकारीको पकेट क्षेत्र रहेका वडामा कुलबुट (चिस्यान केन्द्र )स्थापना गर्ने, भौगोलिक सम्भाब्यताका आधारमा पशुपालन पकेटलाई बिस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ यस बर्ष बाख्रापालन पकेट क्षेत्र बिस्तारका लागि यस गाउँपालिकाको पहाडी भेगमा केन्द्रित गरि कार्यक्रम सन्चालन गर्ने र सम्भाब्यतका आधारमा पकेट मार्फत पशुसेवाका कार्यक्रम क्रमस बिस्तार गरिदै लैजाने, स्वस्थकर पशुजन्य उत्पादन उपभोक्ता सम्म पुर्याउनका लागि दुध, मासु अन्डा तथा माछाको सुब्यबस्थित बजार बिकासलाइ क्रमस अगाडि बढाउने निति अनुरुप यस बर्ष मासुबजारको ब्यबस्थापनका कार्यक्रम सन्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

दुग्ध उत्पादनमा सहयोग पुर्याउन साझेदारीमा मिल्क क्यान तथा बिद्धुतिय च्यापकटर बितरण गर्ने, सहकारी संस्था मार्फत दुध बिक्री गर्ने दुग्ध उत्पादक कृषकहरुलाइ प्रोत्साहन गर्न कार्यबिधि तयार गरि उत्पादनमा आधारीत अनुदानको ब्यबस्था गर्ने, पशु नश्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई कृषक तथा गाउँपालिकाको साझेदारीमा थप ब्यबस्थित गरि संचालन गर्ने, बाख्रामा नश्लसुधारको लागि साझेदारीमा बोयर जातका बोका बितरण गर्ने, मस्त्यपालन ब्यबसायको क्षेत्र बिस्तार गर्दै लैजाने उद्देश्यका साथ साझेदारीमा नयाँ पोखरी निर्माण तथा बिस्तारगर्दै लैजानका लागि पोखरी निर्माणमा अनुदानको ब्यबस्था गर्ने, मत्स्यपालक कृषकहरुको व्यबसायको प्रबर्धनका लागि उत्पादन सामग्रीमा सहयोग उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

बंगुरपालन पेशालाइ मर्यादित बनाउन ब्यबसायिक फार्म मार्फत बंगुरपालन गर्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रम अघि बढाईने, बंगुरपालक कृषकहरुले उत्पादन गरेका उत्पादन स्वस्थ्यकर र गुणस्तरिय बनाउनका लागि बिषेश सहयोग उपलब्ध गराउने लगायतका महत्वपूर्ण बिषयहरू समावेश गरिएको छ । चक्लाबन्दी खेतीका लागि आवश्यक निति, नियम, निर्देशिका बनाई भुमि बैँक स्थापना गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने र भुमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गाको निस्सा वा लालपूर्जा वितरण कार्य गर्ने लगायतका महत्वपूण बिषयहरू समावेश गरिएकाे छ ।

यस्ताे छ, नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्णपाठ…

उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरु, पूर्व जनप्रतिनीधि, राष्टसेवक कर्मचारी, सञ्चारकर्मी लगायत महिला तथा सज्जवृन्द सम्पूर्ण हार्दिक न्यानो अभिवादन ।

सर्वप्रथम स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा अमुल्य मतदान प्रकट गरी हामीलाई जनप्रतिनीधिको रुपमा निर्वाचित गराउने सम्पूर्ण मतदाता प्रति हार्दिक आभारसहित उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु । राष्ट्र निर्माण र समाज रुपान्तरणको क्रममा सहादत प्राप्त गर्नहुने सम्पूर्ण सहिद प्रति उच्च सम्मान सहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न, शासनका लाभहरु नागरिकसम्म पुर्‍याउन, सीमान्तकृत, महिला, दलित थारु, जनजाती, आर्थिक रुपले कमजोर, विपन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायको राज्यका विभिन्न संरचनामा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता प्रदान गर्न, राज्य प्रति अपनत्व कायम गर्न, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायप्रणाली र कानूनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै सीमित सरकारको अवधारणलाई अबलम्बन गरी समाजवाद उन्मुख आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रणाली विकासका लागि हामी क्रियाशिल छौ । समय, समयमा भएका आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धीको रुपमा हामीले राज्य व्यवस्था बदलेका छौ भने अबको जिम्मेवारी यसको रक्षाका साथसाथै नागरिकहरुको अवस्था बदल्नु छ, यसको मूख्य आधारशिला स्थानीय सरकार हो ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक मध्ये स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयवस्तुको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पूर्णत गाउँपालिकाको रहेको छ । नेपालको संविधान मार्फत व्यक्त भएका स्थानीय तहका एकल अधिकारहरु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारहरुका सूचीमा रहेका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व समेत स्थानीय सरकारको हो । यस गाउँपालिकामा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी विकासको चरणमा रहेकोले यसको कार्यान्वयनमा समेत गाउँपालिकाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने निश्चित छ ।

बुढा बा-आमाका आसाहरू,साना साना बाबु नानिका भरोसाहरू, युवाका अपेक्षाहरू आम समुदायका आसा र भाबनाहरूलाई आत्मसाथ र हृदंम गरी सहमति सहकार्य र एकताका साथ समुन्नत राप्ती गाउँपालिका निर्माणको अभियानको सारथि बन्ने प्रयासमा कुनै कसरत बाकि रहने छैन । यहाँहरूको अबिचलित साथ निरन्तर सहयोग र रचनात्मक सल्लाह सुझावले राप्ती गाउँपालिकाको लक्ष्य भेदन गर्ने कार्यमा सधैं टेवा पुग्ने छ । हामीलाई थाहा छ हिजो भन्ने ठाउँमा थियौं, आज गर्ने ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ, हिजो प्रश्न सोध्ने भुमिकामा थियौं,अब जवाफ दिनु पर्ने स्थानमा रहेका छौ । आफ्नो क्षमताले भ्याए सम्म ईमानदारी, जबाफदेहि र पारदर्शिताका साथ निष्ठा र स्वभिमानलाई शिरोधार्य गर्दै समग्र राप्ती गाउँपालिकाको बिरासतलाई आत्मसाथ गर्दै सेवा, विकास र समृद्धि निर्माणमा राप्ती नदि झै अबिरल लागिरहने छु ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि æ;fdflhs, cfly{s, kof{j/0f, ;’zf;g / k”jf{wf/Æ æ ;’vL / ;d[4 नागरिक, /fKtL ufpFkflnsfsf] cfwf/Æ भन्ने मुल ध्ययेका साथ निम्नानुसारको नीति तथा कार्यक्रम सम्मानीत सभासमक्ष पेश गर्दछु ।

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको नीति

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा देखि दश कक्षासम्मको शिक्षा निशुल्क रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ,
सामुदायिक विद्यालयमा रहेको शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको दरबन्दी मिलान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,
पूर्व प्राथमिक कक्षामा अध्ययनरत बालबालिकालाई पुस्तकको भारी, मेरुदण्ड र मष्तिस्कको बोझलाई हटाउन खेल्दै हाँस्दै सिकाइ अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिशु स्याहार कक्षा सञ्चालनका लागि अभिभावकसँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र तथा सामुदायिक बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासमा आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री, खेल सामग्री तथा संगीतका सामग्रीहरु व्यवस्थापन गरिनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १-१२ मा अध्ययनरत सबै बालबालिकालाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन गरिनेछ,
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा बालविकासदेखि कक्षा ६ सम्म अध्ययनरत बालबालिकाका लागि दिवाखाजाको व्यवस्था गरिनेछ,
सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्ममा अध्ययनरत सबै छात्राहरुका लागि महिनावारीको समयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराई छात्राहरुको कक्षा छाड्ने दरलाई घटाईनेछ,
कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा, दलित,अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाहरुलाई छात्रवृत्तीको व्यवस्था गरिनेछ,
विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, सूचना प्रविधिमैत्री तथा भूकम्प प्रतिरोधीमैत्री विद्यालय भवन, शौचालय निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ, राप्ती गाउँपालिकाभित्रका गुरुयोजना तयार गरिनेछ,
सबै तह र विषयका शिक्षकहरुको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा र शिक्षण सिकाइ सामग्रीको व्यवस्थापन मार्फत शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
दक्ष जनशक्ति तयार गर्नका लागि सीपमूलक, व्यावसायिक, प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधारका लागि प्रधानाध्यापकसँग कार्य सम्पादन करार गरिनेछ भने विद्यालय तहमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापकसँग शिक्षकहरुको कार्य सम्पादन करार गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई शिक्षासँग सम्बन्धित विषय बाहेकका अन्य संघसंस्थामा आवद्ध हुने कार्यलाई रोक्न नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
जनप्रतिनिधी, सरकारी कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पठनपाठन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनेछ ।
विद्यालयहरुको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन र पेशागत सहयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयहरुको सुधारका विषयमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया, छलफल, सम्वाद कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
विषयगत उपलब्धी तथा कार्यसम्पादनको आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
विद्यार्थीमा भएको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटनमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । शैक्षिक मेला, महत्सव जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
अति विपन्न, दलित, थारु लगायतका जनजातीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि वार्षिक रुपमा संख्या निर्धारण गरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ साथै कानून विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृद्धि प्रदान गरिनेछ ।
अति विपन्न र अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरुलाई पोशाक तथा स्टेशनरी उपलब्ध गराईनेछ ।
आधारभुत तहको परीक्षालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ । माध्यमिक तहमा सञ्चालन हुने परीक्षाहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
विद्यालयमा शिक्षकको अभाव हुन नदिन पालिका शिक्षक बैंकको व्यवस्था गरिनेछ ।
स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १-८ मा परीक्षणको रुपमा शैक्षिक सत्र २०७९ बाट लागु गरिनेछ र स्थानीय विषयको कक्षा १-८ का सन्दर्भ सामग्री तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरिनेछ ।
आधारभूत, माध्यमिक तहको शिक्षा, अनौपचारिक, खुला तथा दुर शिक्षा सम्बन्धी नीति, योजना,कानूनहरुको तर्जुमा गरिनेछ ।
संगीत, पेन्टिङ, C++, Autocate, Computer coding, Q-Basic program, Cyber security सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
पालिकाभित्र रहेका खेल मैदानहरुको विकास गर्न गाउँपालिकाबाट पहल गरिनेछ । खेल प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम विभिन्न खेलकुद संघ संगठनहरुको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
गाउँपालिकाभित्र विद्यालयस्तरिय, वडास्तरिय, गाउँपालिकास्तरिय खेलकुद प्रतियोगिताहरुको सञ्चालन गरिनेछ ।
गाउँपालिकास्तरमा गाउँ युवा परिषद तथा खेलकुद समितिहरुको गठन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
युवा लक्षित तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगार प्रेरित हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वित्तीय संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा युवा उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
राप्ती गाउँपालिकाभित्र रहेका शिक्षित युवाहरुलाई लक्षित गरी पलम्बर, बेकरी, इलेक्ट्रिसियन, व्युटिसियन, मोटरसाइकल मर्मत, वेटर जस्ता छोटो अवधीको तालिम दिइनेछ ।
युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउने विद्यालयहरुसँग सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक अधिकार भएकोले विभिन्न उपचारात्मक, प्रबर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक तथा प्रशामक स्याहार कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
संस्थागत प्रसुतिलाई प्रोत्साहन गर्दै सुन्यहोम डेलिभरी घोषणा गर्दै जाने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुती भएकालाई उपाध्यक्ष कोशेली कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । साथै चालु आ व मा कम्तिमा २ वटा वडाहरुलाई शुन्य होम डेलिभरी वडा घोषणा गरिनेछ ।
सरुवा रोग नियन्त्रण अन्तर्गत कोभिड १९ रोग, क्षयरोग, कुष्ठरोग, एच.आइ.भि.एड्स, झाडापखाला लगायत सबै खालका सरुवा रोग नियन्त्रण गरी समुदायमा महामारी फैलन नदिन विभिन्न उपायहरु अबलम्बन गरिनेछ
कम्तिमा १० वटा रोगको पहिचान तथा अनुसन्धान गर्ने र न्यूनिकरणका लागि कार्यविधि बनाइनेछ ।
गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयमा पोषण कक्ष स्थापना गरी संचालन गरिनेछ । साथै शौचालयहरुमा सेनिटरी प्याड राख्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य सेवाको पहुंच पुर्‍याउन रोमिङ स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम निरन्तरता दिइनेछ तथा स्वास्थ्य शिविरहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
स्वास्थ्य शिविर, खोप क्लिनिक, गाउंघर क्लिनिक, परिवार नियोजन र पूर्ण खोप लगायत अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई स्वास्थ्य सूचकाङ्क वृद्धि गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
सम्पुर्ण बालबालिकाहरुको उमेर अनुसारको पोषण बारे जानकारी पाउन बृद्धि अनुगमन गरी उनीहरुलाई बालभिटा भिटामिन ए, जुकाको औषधि आवश्यकता अनुसार वितरण गरिनुका साथै विभिन्न सहयोगी निकायहरुसँगको सहकार्य र समन्वयमा पोषण लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
बढ्दो आत्महत्यालाई न्युनिकरण गर्न मनोपरामर्श, जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
सडक दुर्घटना, जटिल प्रसुती लगायत आकस्मिक उपचारका लागि एम्बुलेन्स सेवा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
आयुर्वेद स्वास्थ्य प्रवर्धनमा जोड दिई नागरिक आरोग्य केन्द्रमार्फत प्रदान गरिने सेवालाई विस्तार गरिनेछ ।
स्वास्थ्यकर्मि तथा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरु र आमा समुहका सदस्यहरुको भुमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रोतसाहन गर्ने निति अबलम्बन गरिने छ साथै क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गरिने छ ।
नीजिस्तरमा संचालित स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रचलित ऐन नियम अनुसार कार्यविधि बनाई संस्था दर्ता तथा नविकरण गर्ने कार्य गरिनेछ । Community pharmacy को कार्यक्रम अगाडि बढाइने ल्याइनेछ ।
स्वस्थ, सुसंस्कृत र नैतिकवान चरित्र निर्माणका लागी योग, साधना तथा संस्कार शिविर संचालन गरिनेछ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागी स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन तथा संचालन समितिहरुलाई सकृय गराई स्वस्थ्य संस्था व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ ।
आगामी आ.व.मा कम्तिमा १ वटा स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ स्वास्थ सेवा सहित आकष्मिक स्वास्थ्य सेवा संचालन गरिनेछ । साथै गर्भावस्थामा कम्तिमा एक पटक घर घरमा गई तालिम प्राप्त नर्सबाट USG मेसिन द्धारा गर्भ जाँच तथा परामर्श सेवा प्रवाह गरिनेछ ।
घरघरमा गई जेष्ठ नागरिकको जाँच तथा उपचार र विद्यालय नर्स कार्यक्रममा समन्वय गरिनेछ ।
गाउँपालिकाभित्रको स्वास्थ्य प्रोफाइल निर्माण गरिनेछ ।
मानव अंग प्रत्यारोपण गर्ने व्यक्तिहरुका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
“मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी” अभियान अन्तरगत रेकि हिलिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
आगामी वर्षदेखी गाउँपालिकाभित्र आँखा सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरिय बनाइनुका साथै बढ्दो प्रति जैविक प्रतिरोध न्यूनिकरण गर्न विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

महिला,बालबालिका ,ज्येष्ठ नागरिक,अपाङ्खता ,लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण

लैङ्गीक समानता र सामाजिक समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
महिलाहरुलाई आयआर्जनसंग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ,
महिला अधिकार, कर्तव्य र उत्तरदायी क्षमता विकासका कार्यक्रम संचालन गर्ने,महिला जागरण मुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ,
बाल विवाह, बालश्रम, दुर्व्यवहार, लागु पदार्थ दुर्व्यसनी न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ,
अभिभावक विहीन बालबालिकालाई शैक्षिक प्रोत्साहनका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ,
अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुको वर्गीकरण मार्फत सञ्जाल गठन गरी सीप, अवसर र सहायक सामाग्रीमा सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण तथा सामाजिक सुरक्षामा आवद्धता लगायतका कार्यहरुलाई घरदैलो अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ,
परिवार बिहिन बालबालिकाहरुलाई संरक्षण गृहमार्फत सहयोग गरिनेछ
सहयोगापेक्षी सडक मानव व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहबाट आवश्यक सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवाकेन्द्र स्थापना र सञ्चालनका लागि पहल गरिनेछ,
महिला, बालबालिका, एकल महिला, अपांगता, ज्येष्ठ नागरिक आदिको वार्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने,
समाजमा रहेका हरेक प्रकारका विभेद ,कुरिती तथा गलत प्रचलनहरुलाई अन्त्य गर्न वडा ,बस्तीस्तरमा जनचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,
ज्येष्ठ नागरिकहरुमा रहेको ज्ञान,सीप र अनुभवहरुलाई युवा पुस्तामा हस्तान्तरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,
लैंगिक तथा घरेलु हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाका लागि सेफ हाउस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ ,
महिलाहरुका लागि पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सेनेटरी प्याड निर्माणका लागि तालिम सञ्चालन गरिनेछ,
बालश्रम मुक्त गाउँपालिका गराउन यस बर्ष वडा नं.६ र ७ मा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ,
पालिकामा किशोरी सञ्जाल गठन गरी बिद्यालय बिमुख किशोरीहरुलाई विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,
सुनाइ, बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि दोभासे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ,

खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी नीति

खानेपानीको न्यूनतम महशुललाई राप्ती गाउँपालिकाभित्र एकरुपता कायम गर्ने नीति अवबलम्बन गरिनेछ,
खानेपानीका मुहान दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ,
खानेपानी महशुललाई क्रमशः अनलाईन भुक्तानी प्रणालीसँग जोडी भुक्तानीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेछ
खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महशुलमा आम्दानीलाई विश्लेषण गरेर केही प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाका सहजीकरण गरिनेछ
पालिकाभित्रका घरधुरीमा स्वच्छ र सफा पिउने पानीको व्यवस्थाका लागि प्रवर्धनात्मक, संरचनात्मक र उपचारात्मक रुपमा पालिका तहबाट सहयोगको नीति अबलम्बन गरिनेछ,
गाउँपालिकास्तरिय खानेपानी समितिहरुको साझा संस्थाको रुपमा सञ्जालको व्यवस्था गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ,
प्रयोग भएका सेनेटरी प्याडको व्यवस्थापन गर्नका लागि सरसफाइ सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ,
फोहोरलाई मोहोरमा परिणत गरी जैविक तथा अजैविक फोहोरको व्यवस्थान सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी पूर्ण सरसफाईयुक्त गाउँपालिका बनाउने नीति अबलम्बन गरिनेछ,
खानेपानी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको लागि लेखा व्यवस्थापन, ग्रामिण मर्मत सम्भार कार्यकर्ता, पम्प अपरेटर, पलम्बिङ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ,

कला, संस्कृति प्रवर्धन सम्बन्धी नीति

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका कला, संस्कृति, सम्पदा परम्परालाई संरक्षण,प्रवर्धन तथा विकास गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ
यस क्षेत्रमा मनाइने, जात्रा, मेला, उत्सव लगायत स्थानीय पर्वहरुको प्रवर्धनका लागि फोटो प्रदर्शनी, प्रचार बोर्ड, क्यालेण्डर निर्माण गरी संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न योगदान पुग्ने कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ
पालिका क्षेत्रमा बोलिने, लोप भएको र लोपोन्मुख भाषा, संस्कृति र परम्पराको अभिलेखिरकण गर्ने तथा संस्कृति, सम्पदा र परम्परा समेटिएको साँस्कृतिक प्रोफाइल तयार गरिनेछ
थारु समुदायसँग सम्बन्धित कला, संस्कृति, भेषभुषा, थारु परिकार आदिको संरक्षण, सम्बर्धन र विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ साथै थारु समुदायमा रहेको वरघर प्रथाका असल पक्षलाई व्यवस्थित गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ,
थारु सांस्कृतिक प्रदर्शनी स्थलको विकास गरिनेछ ।

न्यायिक समिति सञ्चालन सम्बन्धी नीति

गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका बिषयमा न्याय सम्पादन गर्दा छिटो छरितो र प्रभावकारी बिधि अपनाइनेछ ।यसका लागि ईजलास कक्ष, उजुरी प्रशासक लगायत अन्य कर्मचारीको व्यबस्था गरिनेछ ।
वडागत रुपमा मेलमिलापकर्ता सूचिकृत गरी वडा स्तरबाटै मेलमिलाप मार्फत विबादको समाधान गर्न जोड दिईनेछ ।
न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि बिभिन्न क्षमता बिकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
मेलमिलापकर्ता र निगरानी समितिका सदस्यहरुलाई नियमित मासिक बैठक तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनका लागि नमुना कामको अध्ययन अबलोकन गरिनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी नीति

नेपाल सरकारले गरेको अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार सन २०२४ सम्ममा सबै प्रकारका व्यक्तिगत घटना दर्तालाई शत प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य अनुसार राप्ती गाउँपालिका भित्र रहेका सबै वडाहरुमा पञ्जिकरण सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने योग्य नागरिकहरुको लागी प्रत्येक वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाई व्यवस्थित बनाउन लाभग्राहिहरुलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिने छ साथै लाभग्राहिको गुनासो दर्ता र फछ्र्यौट गरिने छ ।
स्थानीय तहमा अति विपन्न परिवार, सुविधाबाट वञ्चित तथा असक्त व्यक्तिहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।

कृषि विकास नीति

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण, व्यवसायिकरण मार्फत रोजगारी र आय वृद्बि गरि राप्ती गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर गराउने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
चक्लाबन्दी खेतीका लागि आवश्यक निति, नियम, निर्देशिका बनाई भुमि बैँक स्थापना गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
प्राङगारिक खेतीसँगै खेर गईरहेको जग्गाको सदुपयोग गरी कृषि क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ।
अर्गानिक खेतीमा जोड दिई विस्तारै विषादी मुक्त क्षेत्र बनाइनेछ ।
कृषि पेशालाई सम्मानित र आर्कषक बनाउन लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति लिइनेछ।
दुर्गम तथा पिछडिएका वस्तीमा नगदे बालीमा प्रोत्साहन गरी आयस्तर बढाई कृषकको जीवनस्तर सुधार गरिनेछ ।
गाउँपालिका भित्रको विभिन्न स्थानमा माटो परिक्षण गराई माटो सुधारका लागि ढैँचा खेती तथा कृषि चुन वितरण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
राप्ती गाउँपालिकाभित्र युवा लक्षित करार खेती ( भाडामा लिई खेती गरिने ) कार्यक्रम संचालन गरिनेछ,
एकल महिलाहरुलाई करेसा बारी व्यवस्थापनका लागि स-साना कृषि औजार ( कुटो, कोदालो, हजारी) तथा तरकारी विउँ वितरण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
राप्ती गाउँपालिकाका किसानहरुको सूचिकरण गरि किसान परिचय पत्र प्रदान गर्ने ।
उत्पादित वस्तु (तरकारी फलफुल) बजारिकरणका लागि संकलन केन्द्र स्थापना गरि ढुवानीको लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने ।
पालिकाभित्र तरकारीको पकेट क्षेत्र रहेका वडामा कुलबुट (चिस्यान केन्द्र )स्थापना गरिनेछ ।

पशुपन्छी तथा मत्स्य बिकास नीति

स्वस्थकर पशुजन्य उत्पादन ( दुध, अन्डा र मासु) का लागि स्वस्थ पशुपन्छी उत्पादन हुनुपर्ने तथ्यलाई मध्यनजर गरि पशुपन्छी स्वास्थ्य प्रबर्धनका लागि पशुपन्छी उपचारकेन्द्र मार्फत निशुल्क पशु उपचार तथा भ्याक्सीनेशन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।रोग परजिवी पहिचानका लागि गुणस्तरिय प्रयोगशाला संचालन गरिनेछ ।
पशु उपचार केन्द्रको पहुचदेखि टाढा रहेका तथा पशुपालनको पकेट क्षेत्रका रुपमा रहेको स्थानमा निशुल्क पशुस्वास्थ्य शिबिर मार्फत सेवा प्रदान गरिनेछ ।
व्यबसायिक तथा ब्यबसायोन्मुख पशुपालक कृषकहरुको ज्ञान,सिप, र क्षमतामा अभिबृदि गर्न बिभिन्न पशुपालन सम्बन्धि क्षमता अभिबृद्धिका तालिम तथा सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
पशुजन्य उत्पादनमा उत्पादन लागत कम गरि बढि मुनाफा आर्जनका लागि घाँसमा आधारित पशुपालन गर्न कृषकहरुलाई प्रेरित गर्न बिभिन्न उन्नत घाँसका बिउ,बहुबर्षिय तथा डाले घाँसका सेट्स तथा बेर्ना बितरण तथा प्रोत्साहानका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
भौगोलिक सम्भाब्यताका आधारमा पशुपालन पकेटलाई बिस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ यस बर्ष बाख्रापालन पकेट क्षेत्र बिस्तारका लागि यस गाउँपालिकाको पहाडी भेगमा केन्द्रित गरि कार्यक्रम सन्चालन गरिनेछ सम्भाब्यतका आधारमा पकेट मार्फत पशुसेवाका कार्यक्रम क्रमस बिस्तार गरिदै लैजाने छ।
स्वस्थकर पशुजन्य उत्पादन उपभोक्ता सम्म पुर्याउनका लागि दुध, मासु अन्डा तथा माछाको सुब्यबस्थित बजार बिकासलाइ क्रमस अगाडि बढाउने निति अनुरुप यस बर्ष मासुबजारको ब्यबस्थापनका कार्यक्रम सन्चालन गरिनेछ ।साथै दुग्ध उत्पादनमा सहयोग पुर्याउन साझेदारीमा मिल्क क्यान तथा बिद्धुतिय च्यापकटर बितरण गरिनेछ ।सहकारी संस्था मार्फत दुध बिक्री गर्ने दुग्ध उत्पादक कृषकहरुलाइ प्रोत्साहन गर्न कार्यबिधि तयार गरि उत्पादनमा आधारीत अनुदानको ब्यबस्था गरिने छ।
पशु नश्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाइ कृषक तथा गाउँपालिकाको साझेदारीमा थप ब्यबस्थितगरि संचालन गरिनेछ । बाख्रामा नश्लसुधारको लागि साझेदारीमा बोयर जातका बोका बितरण गरिनेछ ।
मस्त्यपालन ब्यबसायको क्षेत्र बिस्तारगर्दै लैजाने उद्देश्यका साथ साझेदारीमा नयाँ पोखरी निर्माण तथा बिस्तारगर्दै लैजानकालागि पोखरी निर्माणमा अनुदानको ब्यबस्था गरिनेछ । मत्स्यपालक कृषकहरुको व्यबसायको प्रबर्धनका लागि उत्पादन सामग्रीमा सहयोग उपलब्ध गराईनेछ ।
बंगुरपालन पेशालाइ मर्यादित बनाउन ब्यबसायिक फार्म मार्फत बंगुरपालन गर्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रम अघि बढाईनेछ । बंगुरपालक कृषकहरुले उत्पादन गरेका उत्पादन स्वस्थ्यकर र गुणस्तरिय बनाउनका लागि बिषेश सहयोग उपलब्ध गराईनेछ ।
आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ बाट शुरु गरिएको किसान सुचिकरण कार्यक्रमलाई यस बर्षपनि निरन्तरता दिईनेछ

रोजगार सम्बन्धी नीति

गाउँपालिका रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचिकृत हुने बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारिको प्रत्याभुति गर्नका लागि कामका लागि पारिश्रमिकमा अधारित सामुदायिक आयोजना तथा युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना संचालन गरि समुदायको विकास संगै बेरोजगारी न्यनीकरण गरिनेछ।
संघ तथा प्रदेश सरकारले ल्याउने रोजगार तथा सिपमुलक कार्यमा अपनत्व कायम गर्दै रोजगारीका क्षेत्र विस्तार गरिनेछ ।
निजी, सहकारी, गैह्रसहकारी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवाला निकायसंग समन्वय र सहकार्यमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइनेछ।
रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचिकृत बेरोजगारलाई पालिका स्तरिय आयोजनाहरुमा परिचालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
रोजगार सेवा केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापनमा थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
विपन्न परिवार र मजदुरलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गर्न र मजदुरको ज्याला तथा विमा निर्माण व्यवसायीले बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।

पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति

राप्ती गाउँपालिकाको दिर्घकालिन तथा अल्पकालिन योजना तर्जुमा गरी कार्यन्यनमा ल्याईनेछ र आगामी आव देखि सो योजनामा समावेश भएका योजनाहरु प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ ।
पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीका विकास लागि स्वीकृत भएको गुरुयोजनामा असर नपर्ने गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सहकार्यमा कार्य सञ्चालन गरिनेछ ।
राप्ती चक्रपथ राप्ती गाउँपालिकाको गौरबको बहुवर्षीय योजना भएकोले आगामी आ.व. देखि गाउँपालिकाको उत्तर तर्फ सिंगेदेखि भालुवाङसम्मको क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी स्तरोन्नतीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
राप्ती चक्रपथको उत्तर दक्षिण जोड्ने गाउँपालिकाबाट छनोट भएका सडको स्तरोउन्नती गर्ने कार्यलाई लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण सँग समन्वय गरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बडाईनेछ ।
गाउँपालिकाबाट स्विकृत भएको गाउँपालिकाको सडक गुरुयोजनामा रहेको मापदण्ड पुरा भएका भौतिक समंरचनालाई मात्र गाउँपालिकाको योजनामा छनौट गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
हेभि इक्वपमेन्ट प्रयोग हुने तथा जटिल प्रकृतिका (भवन निर्माण, कालोपत्रे, पुल तथा कलभर्ट) जस्ता कार्यहरू लाई बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण कार्य अगाडि वडाईने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
राप्ती गाउँपालिकामा रहेका सम्पुर्ण खेतियोग्य जमिनमा सिचाई सेवा पुर्‍याउन पुराना बोरीङहरुको मर्मत सुधार, प्रगन्ना सिचाई आयोजनाको नहरवाट खेतियोग्य जमिन सम्मका सिंचाई नहरहरु निर्माण गर्न पहल गरिनेछ ।
आगामी पाँच वर्षमा गाउँपालिका भित्रका सबै खेति योग्य जमिनमा सिचाई सुविधा उपलब्ध गराउनका लागी लुम्बिनि प्रदेश सरकार तथा प्रगन्ना सिचाई आयोजना सँग विशेष पहल गरिनेछ ।
भवन निर्माण तथा बस्ती विकास कार्यलाई ब्यवस्थीत बनाउन नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रायबाट स्वीकृत “बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभुत निर्माण मापदण्ड ”कार्यान्यनमा ल्याईनेछ
राप्ती उपत्यकालाई लुम्बिनि प्रदेशको राजधानी घोषणा पस्चात यस गाउपालिका भित्र भवन निर्माण तथा वस्ती विकास कार्यलाई प्रदेश सरकारबाट रोक लगाईएकोमा यस कार्य लाई प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणसँग समन्वय गरी फुकुवाको लागी विशेष पहल गरीने छ ।
भवन निर्माण कार्यलाई स्विकृत मापदण्ड अनुसार गराई गाउँ तथा शहरी पुर्वाधार लाई सुरक्षीत बनाउनका निम्ती गाउँपालिका भित्रका निर्माण व्यवसायीलाई भवन निर्माण सम्बन्धि विशेष तालिमको व्यवस्था गरी सम्पुर्ण निर्माण कार्यलाई तालिम प्राप्त निर्माण व्यवसायी, सिकर्मी ,डकर्मी बाट मात्र गराउने निति अवलम्बन गरिनेछ ।
गाउँपालिका भित्र तिब्र रुपमा जनसङ्ख्या वृद्दि भईराखेको अवस्थामा हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट आपुर्ति भईराखेको विद्धुत बाट अहिलेको माग धान्न नसकिने भएको हुदा गुणस्तरीय विद्युत आपुर्तिको लागी यस गाउँपालिका भित्र विद्युत सबस्टेसन निर्माण कार्यको लागी आवश्यक जग्गा उपलव्ध गराई संघिय सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण समक्ष आवस्यक समन्वय गरिनेछ ।
गाउँपालिकाको उपयुक्त स्थानमा विद्युत सब स्टेशन स्थापना गर्न जग्गा उपलब्ध गराईनेछ ।
गाउँपालिका भित्रका विद्युत नपुगेको बस्तीहरुमा विद्युत विस्तार कार्यलाई प्राथमिकता दिनका लागि प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारसँग पहल गरिनेछ ।
गाउँपालिका भित्रका बस्तीहरुमा रातको समयमा हुने दुर्घटना तथा चोरीनिकासिलाई कम गर्न सडक सौर्य बत्ती जडानको लागी आवश्यक कार्यक्रम अगाडि वडाईने छ ।
बाटो खन्ने, तार बिछाउने, ढल बनाउने, विषयमा सबै संलग्न सबै सरोकारवालाहरुको बीच वैज्ञानिक ढंगले विकास गर्नका लागि Building information modeling(BIM) को पद्धती अनुसार निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने ।
प्रस्तावित भालुवाङ अस्पताल ५० शैया विशेषज्ञसहितको सेवा सञ्चालनको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट वञ्जित हुन पुगेका राप्ती गाउँपालिका वडा नं २ को बाउन्ने पाटा र वडा नं ५ को करङ्गेकोटमा आधारभूत स्वास्थ्य इकाईको भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।
राप्ती गाउँपालिका वडा नं ५ र ८ को सिमाना पिपरीखोलामा पक्कि पुल निर्माण कार्यका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग पहल गरिनेछ ।
राप्ती गाउँपालिका वडा नं ४ को प्रशासनिक भवन आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ ।
राप्ती गाउँपालिका वडा नं ३ को प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि DPR तयार गरिनेछ ।
राप्ती गाउँपालिकामा अटोभिलज निर्माणका लागि स्थान छनौट गरी कार्य अगाडी बढाइनेछ ।
गाउँपालिकाभित्र देहायका बमोजिम क्षेत्रलाई पर्यटकिय क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाईने छः
देविकोटको भद्राक्षीदेवी मन्दिर क्षेत्र
पाखापानीको सिद्धेश्वरी मन्दिर क्षेत्र
भालुवाङको खड्केश्वरी मन्दिर क्षेत्र
हर्षेडाँडा पर्यटकिय क्षेत्र
घण्टदेव बाबा स्थल
वडा नं ४ मा रहेको भीम बगैचा
बसन्तापुर पार्क
खौराहाबाबा पर्यटकिय स्थल
धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकिय स्थल वडा नं ८ कोहलुवा क्षेत्र
भुल्के पर्यटकिय क्षेत्र
सिङ्गो गाउपालिकाको पर्यटन क्षेत्र विकास तथा पर्वर्धनका लागि गउँपालिकाले छनोट गरेका पर्यटकिय क्षेत्रलाई आवश्यक वजेटको व्यवस्थाको लागि प्रदेश तथा संघिय सरकार समक्ष अनुरोध गरिनेछ ।
पूर्वाधार विकासलाई दिगो तथा विकास आयोजना प्रति जनताको अपन्वत्वबोध गराउन गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयबाट उपभोक्ता समिति/ श्रम सहकारी मार्फत हुने सम्पुर्ण कार्यहरुमा १५ प्रतिशत जनसहभागीता अनिवार्य गरिनेछ ।
उपभोक्ता समिति/ श्रम सहकारी मार्फत हुने कार्यहरुमा नियम विपरित उपभोक्ता समितिले अन्य व्यक्तिहरुलाई ठेक्का दिने कार्य गरेको पाइएमा नियमानुसार कार्यवाही गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
उपभोक्ता समिति/ श्रम सहकारीबाट सञ्चालन हुने योजनाको समेत मर्मत सम्भारको कम्तिमा १ वर्षको दायित्व लिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
दश लाख भन्दा माथिका योजनाहरु अवस्था हेरी विद्धयुतीय बोलपत्रमार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराई न्युनतम लागतमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।
गाउँपालिका भित्रका सडक सन्जाललाई वार्है महिना सन्चालन गर्नकालागी मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गरी अवरोधरहित सडक सन्जालको लागी विशेष कार्यक्रम सन्चालन गरीने छ ।
निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय तथा व्यवस्थित बनाउनका लागि कर्मचारीसहितको ईन्जिनियरीङ प्रयोगशाला सन्चालन गरी गाउँपालिका बाट हुने सम्पुर्ण निर्माण कार्यको गुणस्तर परिक्षणको व्यवस्था मिलाईनेछ ।
पूर्वाधार विकास शाखामा कार्यारत कर्मचारीहरुको क्षमता अविवृदि तथा विकासको लागी समय समयमा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरीने छ ।
कार्य सम्पादन तथा कार्यबोझको साथै अतिरिक्त समय काम गर्ने कर्मचारिहरुको लागी अतिरिक्त प्रोत्साहनको व्यवस्था गरीने छ ।

सुशासन संस्थागत व्यवस्थापन तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी नीति विकास

सेवा प्रदायकको मुस्कान सहितको सेवाः सेवाग्राहीलाई पुग्छ टेवा, भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्दै सबै प्रकारका समुदाय तह र क्षमता भएका ब्यक्तिलाई कुनै विभेद नगरी सेवा प्रभाव गरिनेछ ।
गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरुलाई घरबाटै अनलाईन माध्यमबाट सेवा लिन सकिने प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुका लागि संघीय सरकारले थप गरेको पारिश्रमिक सुविधा यस गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
नागरिक वडापत्र सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण तथा नागरिक सन्तुष्टी सर्भेक्षणबाट प्राप्त सुझावलाई सेवा प्रवाहमा सुधारको सुचकको विकास गरिने छ ।
हाल बैंकिङ प्रणालीबाट प्रदान गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अझ प्रभावकारी बनाईने छ ।
राप्ती गाउँपालिकाको जनप्रतनिधि तथा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत सेवालाई सरलीकरण तथा सुदृढिकरण गरिनेछ ।
पालिकालाई सूचनाप्रविधि मैत्री अपाङ्गमैत्री जेष्ठनागरिक मैत्री बनाउने गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
राप्ती गाउँपालिकाबाट हुने सबै प्रकारका खरिद प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।
राप्ती गाउँपालिकाभित्र सञ्चालमा रहेका पसल, उद्योग तथा व्यावसायहरुको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।
गाउँपालिकाबाट सञ्चालित योजनाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिनेछ ।
२०८७ सालसम्म नेपाललाई पोषणमैत्री मुलुक घोषणा गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न राप्ती गाउँपालिकाले पोषणमैत्री शासन सुरुवात गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
राप्ती गाउँपालिकाको कार्यालय परिसरमा बैङ्कको काउन्टर राखी सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत बनाईनेछ।
सेवाग्राहीले सेवा लिदाँ आफै फाईल बोक्ने प्रणालीको क्रमश अन्त्य गरिनेछ ।
दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका पसल तथा व्यवसायहरुलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
बेरुजुलाई न्यूनिकरण गर्दै लगिनेछ ।
राप्ती गाउँपालिकाको सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकको आधा रकम अर्थात ६।६ महिना बापतको हुन आउने रकम स्रोत साझेदारी गरिनेछ ।
सबै कर्मचारीलाई कार्य विवरण दिने तथा कर्मचारी विदामा बस्दा, फिल्डमा जाँदा वैकल्पीक जिम्मेवारी प्रदान गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गरिनेछ ।
कार्यसम्पादनको कार्य प्रगति, समस्या, चुनौति र समस्या समाधानसहितको लगायतका विषयमा नियमित मासिक बैठक राख्ने प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
वार्षिक रुपमा तय भएका योजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि कार्य तालिका तयारी, स्वीकृती र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कार्य सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
गुनासो सुन्ने अधिकारी र सूचना अधिकारी (पालिका, वडा, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय आदिमा) अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ,
सार्वजनिक निकाय (पालिका, वडा, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय आदिमा) अनिवार्य रुपमा नागरिक वडापत्र (सकेसम्म डिजिटल) व्यवस्था गरिनेछ ।
अन्तरपालिका असल अभ्यासको सिकाइ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
पालिकाले प्रत्येक ६/६ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई, आर्थिक वर्ष सकिए लगतै पहिलो चौमासिकको पहिलो महिनाभित्र नै आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
गुनासो पेटिका राख्ने र पालिकाको कम्तिमा एउटा ‘हटलाइन नम्बर’ संचालनमा ल्याउने हटलाइन टिम गठन गरिनेछ ।

वन, उद्योग ,पर्यटन तथा वाणिज्य, सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी नीति

‘एक पालिका, एक पार्क’ निर्माणको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ
प्राकृतिक भ्यू प्वाइन्ट र पहिचान सहितका स्थानको प्रचार प्रसार गरिनेछ
साना–साना पर्यटक विश्रस्थलहरु निर्माण गरिनेछ ।
भूगोल अनुसार साइक्लिङ तथा ट्रेकिङ रुटहरु घोषणा गरिनेछ
साहसी पर्यटन व्यवसाय (जिपलाइन, पिङ, मिनी रोपवे, र्‍याफटिङ आदि) सञ्चालनका लागि नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
परम्परागत सीप र क्षमतामा आधारित उद्योग संचालन गरी ‘कोशेली घर’को संचालन र प्रवर्द्धन गरिनेछ
पालिकास्तरीय सहकारीको अनुगमन, निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
संघीय सरकारले कार्यान्वयमा ल्याएको कोपोमिस केसफ्टवेयरलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ ।
राप्तीगाउँपालिका भित्र भएका सहकारीहरुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सहकारी दिवस तथा सहकारी शिक्षा तथा अनुगमन मुल्याङ्कन गराई सहकारी बिकासमा प्रबर्द्धन गर्ने निती अबलम्बन गरिने छ।
सहकारी मार्फत कृषि , पशुपन्छी तथा मत्स्य ब्यबसायिकरण गर्ने निति लाई प्रथामिकता दिईने छ।
गाउँपालिका भित्र आबद्ध भएका होटेल व्यबसायहरुलाई होटेल संचालनको लागी बिभिन्न प्रकारका तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।
हर्से डाँडा तथा खौराहबाबा मन्दिर क्षेत्रमा पार्क निर्माण तथा व्यबस्थापनलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
देबिकोटको भद्राक्षी देवी मन्दिरको विकासका लागी एकिकृत योजना निर्माण गरिने छ ।

सूचना प्रविधि तथा अभिलेख व्यवस्थापन

कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुका साथै गाउँपालिकाको निश्चित क्षेत्रलाई फ्रि वाईफाई जोन (free wifi zone) बनाउन आवश्यक कार्य थालनी गर्नुपर्नेछ । गाउँपालिका र वरपरका क्षेत्र, सबै माध्यमिक विद्यालय, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा internet जडानको गरिनेछ ।
पालिकाको सामाजिक तथा आर्थिक तथ्याङ्कहरु संकलन र अद्यावधिक गर्न पालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
सूचनाको हक , पालिकाबाट सञ्चालनमा हुने योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई पारदर्शी रुपमा गाउँबासी समक्ष खुल्ला गर्न राप्ती गाउँपालिका GIS Based Open data Platform लाई प्रयोगमा ल्याईनेछ ।
योजना शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यलाई सफ्वेयरको प्रयोग गरी व्यवस्थित गरिनेछ ।
पालिका क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउन साथै पालिकाबाटै निगरानी गर्न डिजिटलकृत विद्यालय निगरानी प्रविधिको प्रयोगलाई लागु गरिनेछ ।
बालमैत्री IT Park निर्माण गरिनेछ ।
पालिकाको भौगोलिक सूचना प्रणाली नक्साङ्कन GIS-mapping लाई अद्यावधिक गर्दै योजना तर्जुमा राजश्व परिचालन र योजना कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
पालिकाको सबै शाखाका कार्यहरुलाई एकिकृत गरी स्मार्ट राप्ती तथा प्रविधिमैत्री सेवाका लागि आवश्यक कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।
पालिकाबाट बन्दोबस्ती हुने ठेक्कामा E-Submission विधिलाई निरन्तरता दिईनेछ । बोलपत्रबाट गरिने निमार्ण तथा खरिद प्रकृयालाई बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विगत देखि प्रयोगमा ल्याईएको विद्युतीय बोलपत्र (E-Bidding) लाई अझ प्रभावकारी बनाईनेछ ।
पालिकाको बजार क्षेत्रमा CCTV जडान गरी शान्ती सुव्यवस्था कायम गरिने नीति ल्याईनेछ ।
विद्युतीय नागरिक वडापत्र तथा नागरिकलाई सूचना दिन मोवाईल एप्लिकेसनहरुको प्रयोगमा ल्याईनेछ ।
पालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाको सम्बन्धमा जनतालाई सूचित गर्न नागरिक वडापत्रलाई Digital Notice Board का माध्यमबाट सेवा सम्बन्धी जानकारीलाई सहज रुपमा लागु गरिनेछ ।
जनप्रतिनिधिहरुलाई समयानुकुल प्रविधिमैत्री बनाउन र क्षमता विकास गर्न कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्नेछ ।
गाउँपालिका तथा मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरुले सम्बन्धीत कार्यालयको गुगल प्लस कोड उल्लेखित बोर्डको व्यवस्था मिलाईने छ ।
“विकासका लागि सञ्चार” भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै पालिका क्षेत्रमा रहेका सञ्चार गृहको विकास र प्रवद्धनका लागि समावेशी विज्ञापन प्रणाली लागु गरिनेछ ।
स्थानीय सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता विकासका लागि तालिम,गोष्ठी, लेखनवृत्ति तथा अध्ययन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन जरुरी छ । खोजमूलक पत्रकारिता गर्ने सफल स्थानीय सञ्चारकर्मीहरुलाई वार्षिक रुपमा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

स्थानीय राजस्व परिचालनः

स्थानीय तहको राजश्व सम्बन्धी संकलन तथा परीचालन प्रभावकारी रुपमा गर्न राजश्व सुधार योजना उल्लेख भएका विषयलाई क्रमश कार्यान्वयन गरिनेछ ।
राजश्व संकलन कार्यलाई वडास्तरबाटै गर्न गराउन उचित प्रवन्ध गरिनेछ ।

गैरसरकारी संस्था परिचालन

गैरसरकारी संस्थाले पालिकामा संचालन गर्ने कार्यक्रमहरु अनिवार्य रुपमा प्रस्तावका रुपमा पेश गर्नुपर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
गैरसरकारी संस्थाबाट प्रस्तावित कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भएमा मात्र स्वीकृत प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
पालिकाबाट स्वीकृत गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्रमको लागत, लाभान्वित समूह, क्षेत्र, बजेट, योजनाका कार्यान्वयन तालिका, परियोजना संचालन अवधि पालिकाको समन्वयमा परिचालन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ

भूमि व्यवस्थापन

भुमिहिन,सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गाको निस्सा वा लालपूर्जा वितरण कार्य गरिनेछ ।
राजधानी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले अबलम्बन गरेको ल्याडपुलिङ सम्बन्धी कार्यलाई आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गरिनेछ ।
राप्ती गाउँपालिकाभित्र रहेका सरकारी, प्रति ऐलानी जग्गाको अतिक्रण रोक्न लगत संकल्न गरी संरक्षण गरिनेछ ।

वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन

जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा विपद जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धी तालिम तथा सचेतना कार्यक्रम सन्चालन गरिने छ । विपद प्रभावित क्षेत्रबाट तथ्याङक संकलन गरी आवश्यक राहतको प्रवन्ध मिलाइनेछ ।
नदी कटानको जोखिम न्यूनिकरण गरी बस्ती तथा खेतियोग्य जमिनको सुरक्षाको लागि कटान युत्त क्षेत्रमा प्रदेश तथा संघीय सरकारसँगको समन्वयमा तटबन्ध निर्माणको कार्यलाइ प्राथमिकताका साथ सन्चालन गरिने छ ।
स्थानीय तहभित्र रहेको बाँझो जग्गाहरुको एकिकृत तथ्याङक संकलन गरी सो को पूर्ण उपयोगको व्यवस्था मिलाउन भूमि बैङकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गरी यस्तो कार्यलाइ प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था मिलाइने छ ।
स्थानीय विपद जोखिम न्यूनिकरण रणनितिक कार्ययोजना तथा विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाका आधारमा जोखिमलाइ न्यूनिकरण गर्दै लगिने छ । यस्ता खालका अन्य योजना तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि विकास साझेदार संस्थाहरुसँग सहकार्य गरिनेछ ।
भूक्षय, बाढी तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि राप्ती गाउँपालिका भित्र तिन हजार विरुवा वृक्षा रोपण गरिने छ ।
”समृद्धीका लागी वनको दिगो व्यवस्थापन” भन्ने मुल नारालाइ आत्मसाथ गरिने छ ।
स्थानीय पालिकामा हुने गरेका आगलागिका घटनाहरु रोक थाम गर्नका लागि साझेदारीमा दमकलको व्यवस्था गरिने छ ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको लाग सचेतनामुलक कार्यक्रम तथा दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि जेब्रा क्रसिङ र ट्राफिक लाइनिङ निर्माण गरिने छ ।
स्थानीय तहमा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
जोखिम तथा प्रकोपका क्षेत्रहरुको अध्ययन गरी विपदसँग सम्बन्धित स्रोत नक्सा तयार गरिनेछ ।
हरित गाउँपालिकाको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक घरधनीले कम्पाउन्डभित्र कम्तिमा २ वटा विरुवा वा फलफुल जाजका विरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
सरकारी तथा सामुदायिक वन संरक्षण तथा नियमन गरिनेछ ।
राप्ती गाउँपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापनको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
गाउँपालिकास्तरमा स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन समिति तथा वडास्तर वडास्तरिय प्रकोप व्यवस्थापन समितिको गरी विपद योजना तयारी तथा प्रतिकार्यका लागि क्रियाशिलता बढाइनेछ ।
बाढी, पहिरो, नदि कटानको जोखिम न्यूनिकरणका लागि तटबन्ध निर्माण कार्यका लागि पहल गरिनेछ ।
विपद व्यवस्थापनका लागि एक वडा एक खुला एव सुरक्षित क्षेत्र पहिचान गरिनेछ ।

उर्जा तथा वैकल्पिक उर्जा सम्बन्धी नीति

हालसम्म पनि विद्युत नपुगेका वस्ती तथा टोलमा वैकल्पिक प्रणाली मार्फत “उज्यालो राप्ती कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।
अति विपन्न परिवारका लागि विद्युत जडानमा आवश्यक सहयोग गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।

लक्षित वर्गः दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी नीति

दलित समुदाय लक्षित गरी परम्परागत पेशालाई संरक्षण गर्न विशेष नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

अन्त्यमा स्थानीय शासनको माध्यमबाट सरल, सुलभ, सहज ढंगबाट सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार, उत्कृष्ट सेवा तथा विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने स्थानीय सरकारको दायित्वलाई आत्मसाथ गर्दै प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्य यो सम्मानीत सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि आम राप्ती गाउँपालिकाबासी जनसमुदाय, जनप्रतिनीधिज्यूहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नागरिक समाज लगायत सबैको निरन्तर साथ सहयोग, सल्लाह, सुझावको अपेक्षा सहित सबैप्रति हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता प्रकट गर्दछु । धन्यवाद ।

प्रकाश विष्ट

अध्यक्ष

राप्ती गाउँपालिका

मितिः २०७९।०३।०६

प्रतिक्रिया दिनुहोस्