अझै बनेन लुम्बिनी प्रदेशसभा भवन, राजधानी स्थानान्तरणमा ढिलाई, भएका मन्त्रालय पनि रित्तै

दाङ ४ असार । लुम्बिनी प्रदेशसभा भवन निर्माण कार्यमा निकै ढिलाई भइरहेको छ । स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीमा निर्माण भइरहेको भवनको कामले गति लिन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले भवन निर्माण कार्यमा ढिलाई नगर्न पटक–पटक निर्देन दिने गरेको भए पनि कामले मुर्त रुप पाउन सकेको छैन् ।

बरु भवन निर्माणमा ढिलाई हुँदा प्रदेश राजधानी बुटवलबाट देउखुरीमा स्थान्तरण गर्न अन्योल भइरहेको छ । गएको साउनमा केसी मुख्यमन्त्री भएसँगै उहाँले भवन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता राख्दै प्रदेश राजधानी स्थानान्तरण छिटो गर्ने बताउनुभएको थियो ।

जसले गर्दा भवन निमाणले तिब्रता लिने आशा नागरिक अहिले निराश बनिरहेका छन् । नागरिक निराशमात्र छैनन् प्रदेश राजधानी स्थानान्तरण हुँदैन कि भन्ने आशंकामा छन् ।

भवन निर्माणका लागि २४ बैशाख २०७८ मा ५ करोड २१ लाख बढीमा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो ।

पहिलो सम्झौता अनुसार ४ महिनामा (२०७८ साउन भित्र) भवन बनाइ सक्नु पर्ने हो । तर काममा ढिलाई हुँदा प्रदेश सकारकाले निर्माण कम्पनी नै परिवर्नत गरेर भवन निर्माणलाई छिटो सक्ने गरी काम अघि बढायो । छिटो भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ दिउँसो र रातीमा कामसमेत गरिएको थियो ।

तर उक्त काममले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले भवन निर्माणमा ढिलाई नगर्न बारम्बार निर्देशन दिदै आइरहनुभएको छ । यद्यपी एक महिनामा नै सक्ने गरि मुख्यमन्त्रीले दिएको निर्देशन पालना हुन सकेको छैन । केसी मुख्यमन्त्री बनेकै एक बरु एक वर्ष पुग्न लागिसकेको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ई. छवीराज पोखरेलको भनाई अनुसार अझै प्रदेश सभावको भवन निर्माण गरि सक्न एक महिना लाग्ने छ । हालसम्म करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको ई. पोखरेलले बताउनुभयो ।

उहाँले भवन निर्माण एक महिनामा सकिने दाबी गरे पनि निर्माण कम्पनीको दाबी भने फरक छ । अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने २–३ महिना लाग्ने निर्माण कम्पनी बताउँछ ।

निर्माण सामानको अभाव हुँदा भवन निर्माणमा ढिलाई भइरहेको र अहिले कामले तिब्र गति लिन नसकेको हो । यदि सामान प्रचुरमात्रमा भएमा ई. पोखरेलले गरेको जस्तै दाबी सिभिल स्टक्र निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले पनि एक महिनामा सकिने बताउँछ । कम्पनीका प्रतिनिधि विनोद राईले सामान भएमा काम गर्न धेरै समय नलाग्ने बताउनुभयो ।

तर अहिले सामान अभाव भइरहेकाले काम छिटो हुन सकेको छैन । राईका अनुसार सामान अभावमा केहि दिन अघि कामसमेत रोकिएको थियो । उहाँले आफूहरुले गरेको कामको भुक्तानी नहुँदा सामानको अभाव हुन गएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयबाट काम गरेको विलको भुक्तानीमा ढिलाई भइरहेकाले सामानमा अभाव देखिएको हो ।

मन्त्रालय रित्तै
स्थायी राजधानी देउखुरीमा दुई वटा मन्त्रालय सारिएको छ भने मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि रहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय देउखुरी सारिको थियो । प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी तोकिए पनि सरकार नआएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारलाई स्थान्तरण गर्ने भन्दै केही यी दुई मन्त्रालय सारिएको थियो ।

तर अहिलेसम्म मन्त्रालयको प्रशासनीक काम अस्थाइ राधानी बुटवलबाट हुँदै आएको छ । गत मंसिर २९ गते इन्द्रजीत थारुले बुटवलबाट स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय सार्नुभएको थियो । चौधरीको दाङ गृह नगर पनि हो । बुटवलबाट दाङ ल्याएर मन्त्रालयका सबै सेवाहरु देउखुरीबाटै दिने उहाँले बताउनुभएको थियो ।

तर मन्त्रालय सारिएको ५ महिना बित्दा पनि देउखुरीमा रहेको मन्त्रालयबाट सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । अहिले देउखुरीस्थित मन्त्रलयमा पाँच जना कर्मचारी छन् । मन्त्रालयबाट कुनै सेवा प्रवाह हुन नसक्दा कर्मचारीको दैनिक आउने र हाजिर लाउनेमात्र काम भएको छ । ‘दैनिक मन्त्रालयमा आएर हाजिर लगाउँछौं, दिनभर बस्छौं, अरु काम गर्न सकिएको छैन’ फार्मेसी अधिकृत सागर आचार्यले भन्नुभयो, ‘सबै काम बुटवलबाटै नै भइरहेको छ ।’

ग्रामीण तथा सहरी विकासको मन्त्रालयको पनि हालत उस्तै हो । यस मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्दा पहिले नै दाङ सारिएको थियो । प्रदेशको ग्रामीणमन्त्री डिल्ली चौधरीले आफू मन्त्री भएलगतै दाङस्थित मन्त्रालयमै आएर पदभार ग्रहण समेत गर्नुभएको थियो । मन्त्रालय एक जना कर्मचारीको भरमा छ ।

देउखुरीको प्रधाविधिक शिक्षलयको परिसरमा रहेको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि सुनसान नै छ । ०७८ कार्तिक २ गते स्थापना गरिएको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार रहने भनिएको थियो तर सम्पर्क कार्यालय प्रायः बन्द रहन्छ ।

राजधानी स्थान्तरणमा राजनीतिक दलहरुको इच्छा छैन
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित थारुले राजनीतिक दलहरुले राजधानी स्थान्तरणमा इच्छा शक्ति नदेखाएको बताउनुभयो । जसका कारणले गर्दा प्रदेश राजधानी तोकिएको लामो समय हुँदा पनि काम बुटवलबौ गर्नु पर्ने बाध्याता रहेको उहाँको भनाई छ ।

साथै कर्मचारी व्यवस्थापनका कारणले पनि राजधानी स्थान्तरणमा समस्या भइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो । ‘कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्यो,’ मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘कर्मचारीका व्यावहारिक समस्या धेरै हुँदा रहेछन् ।’ उहाँले मन्त्रालय आएपनि कर्मचारीहरु आउँन नमानेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै उहाँले दलहरु समेत प्रदेश सरकारलाई अस्थायी मुकाम बुटवलबाट दाङ ल्याउँने विषयमा तत्परता नदेखाएको बताउनुभयो ।
२० असोज ०७७ मा प्रदेशसभा बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपात्यकामा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भर्जिन ल्याण्डका रुपमा देउखुरी उपत्यकालाई ‘नमुना सहर’ निर्माण गर्ने गरी राजधानीको प्रक्रिया अघि बढाउँने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

तर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ तोकिएको २० महिना बढी भइसक्दा पनि बुटबलबाट राजधानी सार्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा दाङका दुई–दुई मन्त्री र राज्यमन्त्री छन् । स्वास्थ्यमन्त्री थारु र ग्रामिणमन्त्री चौधरी सहित विमला कुमारी वली स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र अर्जुन श्रेष्ठ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री छन् ।