देउखुरीकाे राप्ती नदी बगेको जग्गाको मुआब्जा माग

भालुवाङ २८ जेठ । राप्ती नदीमा तटबन्धभित्र परेको जग्गाको मुआब्जाको माग गर्दै जग्गाधनीहरूले संघर्ष थालेका छन्। उनीहरूले राप्ती नदी तटबन्ध हुँदा व्यक्तिगत जग्गामा नदी बगेपछि जग्गाधनीहरूले मुआब्जा माग गर्न थालेका छन्। लमही नगरपालिका वडा नम्बर ६ बलरामपुरमा ६० विगाह बढी जग्गाधनी पुर्जा भएको जग्गामा नदी बगेकाले मुआब्जाको माग गरेका हुन्।

नदी बगेको क्षेत्रमा धेरैको लम्बरी अर्थात् पुर्जावाला जग्गा छ। त्यो पुर्जावाला जग्गा बगरमा परिणत भएको छ। राप्ती नदी विभिन्न हाँगा बनाएर बग्दै आएको थियो। तर, नदीलाई व्यवस्थित गर्ने र तटबन्ध कार्यक्रम लागू भएपछि नदीको बहाव क्षेत्र फराकिलो बनाइयो। जसले गर्दा जग्गाधनी पुर्जा भएको ६० विगाह भन्दा बढी जग्गा तटबन्धभित्र परेको छ।

राप्ती नदी तटबन्ध गर्दा नदीको क्षेत्र बढाएकाले आफूहरूको दर्ता श्रेस्ता भएको जग्गामा हाल नदी बगेको भन्दै जग्गाधनीहरूले मुआब्जाको माग गरेका हुन्। २०२८ सालको सर्भे नापी हुँदा राप्ती नदी तीनसय मिटर चौडाबाट बगेको थियो। हाल जनताको तटबन्ध कार्यक्रम लागू भएपछि नदीको वहाव क्षेत्र ७ सय मिटरमा कायम गरेर तटबन्ध गरिएपछि आफूहरूको जग्गाबाट नदी बगेकाले सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेको संघर्ष समितिका संयोजक नेत्रमणी निरौलाले बताए।

राप्ती नदी तटबन्ध सुरु भएपछि पूर्वमा भालुवाङदेखि पश्चिममा अमिलियासम्म यसखालका समस्याहरू देखिन थालेका छन्। व्यक्तिगत जग्गाबाट नदी बग्ने, उकास भएको दर्ता नभएको जग्गामा स्थानीयले भोगचलन गर्ने स्थिति देखिएको छ। यसखाले स्थितिले समुदाय स्तरमा विवादको रूप धारण गर्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको छ।

तटबन्धले उकास भएको जग्गा स्थानीय स्तरमा सहमति गरेर चर्चिएको पनि पाइएको छ। राप्ती नदीमा तटबन्ध हुँदा नदी क्षेत्रबाट सयौँ विगाह जग्गा उकास समेत भएको छ। जग्गा उकास भएकाहरूलाई तटबन्ध वरदान सावित भएको छ भने, जसको जग्गाबाट नदी बगेको छ उनीहरूलाई तटबन्ध अभिसापजस्तै भएको छ। तटबन्ध बनाउँदा स्थानीय जग्गाधनीहरूसँग कुनै सरसल्लाह नगरेको आरोप उनीहरूको छ। सरकारले आफूहरूको मागप्रति उचित ध्यान दिएर निकास दिनुपर्ने संघर्ष समितिका सहसंयोजक नारदमणि पोख्रेलले बताए।

राप्ती नदी तटबन्ध गर्दा दर्ता नभएको जग्गासमेत उकास भएको छ। नदी उकास भएको जग्गा संरक्षण गरेर राख्ने योजनाअनुसार टोल विकास संस्थाले निर्णय गरेको बलरामपुर टोल विकास संस्थाका सचिव सूर्यप्रकाश चौधरीले बताए। राप्ती नदी तटबन्ध गर्दा नदी क्षेत्रमा पर्ने जग्गा र उकास भएको जग्गाको बारेमा राज्यस्तरबाट नीति निर्माण गरेर समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

तटबन्धभित्र परेका जग्गाका जग्गाधनीहरूलाई सरकारले प्रचलित कानुनअनुसार मुआब्जा दिन माग गरेको छ । आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै न्यायको लागि जग्गाको मुआब्जा दिन माग गरिएको हो। राप्ती नदीमा जनताको तटबन्धभित्र पारिएका जग्गाधनीहरूको न्याय प्राप्तिका लागि संघर्ष समिति नाम दिइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्