राप्ती गाउँपालिकामा यौनजन्य दुर्व्यवहार न्युनीकरण गर्न कार्य योजना तयार
भालुवाङ ७ वैशाख । दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकामा यौनजन्य दुर्व्यवहार न्युनीकरण गर्न आचारसंहिता निर्माणका लागि कार्य योजना तयार पारिएको छ ।
कार्य स्थलमा हुने यौनजज्य दुर्व्यवहार न्युनीकरण गर्न आचार संहिता बनाउन लागिएको हो । सम्बद्ध प्रदेश, खुसी जनता भन्ने मुल नाराका साथ राप्ती गाउँपालिकाको आयोजना एवं नौबस्ता अपांग संघ बाँकेको सहजीकरण तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण आचार संहिता २०७४ को स्थानीयकरण सम्बन्धि अभिमुखीकरण मार्फत सो कार्य योजना तयार पारिएको हो । तयार पारिएको कार्ययोजना २०७९ असार मसान्तबाट लागू गरिने भएको छ ।
राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक जगदम्वा कुमारी चौधरीको अध्यक्षता एवम् गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा शाखा प्रमुख तथा जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन अनुसार अब सरकारी कार्यालय तथा निजी संघसंस्थामा महिला, पुरुष वा अन्य माथि हुने कुनै पनि किसिमका यौन हिंसाबारे उजुरी गर्न सकिने बारे जानकारी दिइएको थियोे ।
अपाङ संघ बाँकेका कार्यक्रम संयोजक गणेशप्रसाद पाण्डे र सहजकर्ता रिता कटुवालले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा यौनजन्य आशयले शरिरको कुनै अंगमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलाप सँग सम्बन्धीत शब्द–चित्र पत्रपत्रिका, श्रब्य दृश्य सूचना प्रविधिको प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा, यौनजन्य क्रियाकलापको लागि प्रस्ताव गरेमा, यौनजन्य आशयले जिस्काएमा वा हैरानी पारेमा यौन हिंसा भएको मानिने जानकारी गरिएको छ ।
कार्य स्थलमा हुने यौनजज्य दुर्व्यवहार निवारण आचार संहिता २०७४ ऐन अनुसार त्यस्तो क्रियाकलाप देखाउने विरुद्ध महिलाले मात्रै नभइ जो कसैले आफू माथि हिंसा भएको ठाने उसले उजुरी गर्न सक्ने छ ।
हिंसा गर्ने माथि पीडितले पहिला आफ्नो कार्यस्थलको व्यवस्थापकलाई १५ दिन भित्र र त्यहाँबाट सुनुवाई नभए सुरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र त्यहाँबाट पनि निर्णय चित्त नबुझे अन्तिम सुनुवाईको लागि पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ ।
अभिमुखिकरण कार्यक्रममा पालिकाको तर्फवाट कार्य स्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारणका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, अनुगमन समिति निर्माण गर्ने, ऐन निर्माणका लागि समिति गठन गर्ने बारेमा समेत छलफल गरिएको छ ।
