कोइलाबासका ४ सय नागरिकले नागरिकता नपाउदा समस्यामा
चन्द्रप्रकाश नेपाली, दाङ १३ कार्तिक । भारतसँग सिमा जोडिएको दाङको कोईलाबास नाका क्षेत्रका नागरिकले नागरिकता नपाएपछि समस्यामा परेका छन् । पाँच दशकदेखी नाका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आए पनि त्यहाका नगरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्दा भने मारमा परेका छन् ।
नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका गढवा गाउपालिका वडा नम्वर ८ का नागरिकलाई यसै कारण दैनिकी चलाउन पनि समस्या भएको छ । गढवा गाउपालिकाकै क्षेत्रफलका हिसावले तेस्रो ठुलो भुभाग ओगटेको कोईलाबासमा जम्म १३ सय नागरिकको बसोबास रहेको छ भने जम्मा ९ सयसँग मात्र नागरिकको परिचय पत्र छ ।
बाकी ४ सय नागररिक नागरिकताको परिचय पत्र पाउनबाट बञ्चित भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट आफुले नागरिकता नपाएको र नगरिकता नहुदा बालबालिकाको जन्मदर्ता पनि बनाउन नसकिएको कोइलाबासका बिना गुप्ता बताउनु हुन्छ । हामी र हाम्रा बाउ बाजे पनी दशकौदेखी नाका क्षेत्रमै बसोबास गर्दै आयौ तर अहिलेसम्म पनि नागरिकता नपाउदा हामीलाई मात्र होईन्, हाम्रा बालबालिकालाई पनि समस्या परेको छ ।
हाम्रा बालबालिकाले सरकारको तर्फबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता सेवा सुबिधा पाउनबाट बञ्चित भएका छन् भने उनिहरुको जन्म दर्ता पनि अहिले सम्म बनाउन सकिएको छैन्, राकेश गुप्ताले भने । उनिहरुसँग नागरिकताको परिचय पत्र नहुदा नत उनिहरु मतदान प्रकृयामा सहभागी हुन पाउछन् नत सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने दिईने रोजकार सेवा सुविधाहरु नै उपभोग गर्न पाउनछन् । यस्तै कोईलाबास नाका क्षेत्रका लल्लु काहरको पनि पिडा उस्तै छ ।
काहर भन्छन्, हामीसँग २०६३ सालको निस्सा पनि हामीसँग छ । हामीले नागरिकताका लागी धेरै प्रयास ग¥यौँ तर सफल हुन सकेनौ । वडा कार्यालयबाट कागजपत्र तयार पारेर गए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानुनले नमिल्ने भन्दै फर्काउने गरेको लल्लु कारहरले बताए । नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठेरो परिरहेको अवस्थालाई महसूस गरी प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ ले नेपाल राज्यभित्रको नागरिकता सम्बन्धी समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्ने सङ्कल्प लिएको भए पनि आफुहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको उनिहरु बताउँछन् ।
कोईलाबास नाका क्षेत्रका जनप्रतिनिधि गढवा गाउपालिका वडा नम्वर ८ का अध्यक्ष सद्धाम सिद्धिकीले नागरिकताको परिचय पत्र वितरणको समस्या अन्त्य गर्न आफु लागी परे पनि आफ्नो कार्यकालमा अहिले सम्म गर्न नसकेको यहि एउटा मुख्य काम भएको बताए । कोईलाबास बासीको यो समस्या समाधान गर्न केन्द्र सरकारले नै संविधान संशोधन गरेर यसलाई सहज बनाउनु पर्ने उहाले बताएका छन्।
