प्रदेश स्तरिय पीडित राहत कोष स्थापना गर्न उच्च अदालत तुलसीपुरको निर्देशन
दाङ १ चैत । उच्च अदालत तुलसीपुरले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अबिलम्ब प्रदेश स्तरिय पीडित राहात कोष स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ ।लुम्बिनी प्रदेश सरकार , मुख्य मन्त्री , मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा त्यस्तो निर्देशन जारी भएकोे छ ।
मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र न्यायाधीश नसरुल्लाह अंसारीको संयुक्त इजलासलले उक्त आदेश दिएको हो । माघ १६ गते त्यस्तो आदेश जारी भएपनि त्यसको पूर्ण पाठ सोमबार मात्रै तयार भएको अदालतका सूचना अधिकारी भूपाल भण्डारीले बताए ।
हाडनातामा जबरजस्ती करणी मुद्दाका पीडितलाई अदालतको फैसलाले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति छिटो उपलब्ध गराउन छुट्टै प्रदेश स्तरिय पीडित राहात कोष स्थापना गर्न आदेश दिइएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा स्थापना भएको पीडित राहतकोष रकम पठाउन पत्राचार गर्दा समय धेरै लाग्ने अवस्था देखिएको र त्यसबाट तत्काल फैसला कार्यान्वयनमा असहजता उत्पन्न भएको हुँदा अब प्रदेश स्तरमै एउटा छुट्टै पीडित राहत कोषको स्थापना गर्नु बाञ्छनिय हुने फैसलामा भनिएको छ ।
