मुख्यमन्त्री केसीद्धारा जग्गा एकिकरण र गुरुयोजनाकाे काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन निर्देशन
भालुवाङ ३ पुस। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणको लागि जग्गा एकिकरण र गुरुयोजनाको काम एक महिनाभित्र सक्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रदेश राजधानी जग्गा एकिकरण कार्यदलको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले जग्गा अधिग्रहण र गुरुयोजना निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री केसीले पहिलो चरणमा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकालाई पहिलो घेरा बनाएर काम गर्ने र दोस्रो चरणमा लमही नगरपालिका, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका र प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकालाई समेटेर काम अघि बढाउने बताए ।
मुख्यमन्त्री केसीले राजधानी क्षेत्रकाे मास्टर प्लान संगै ल्यानपुलिङ्गकाे काम समेत जति सक्दाे छिटाे सकाउँन निर्देशन दिएका छन् । उनले जग्गा एकिकरण तथा गुरुयोजना बनाउँदा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन याेजना बनाएर मात्र राजधानी गुरूयाेजना अघि बढाउनु पर्ने बताए ।
कानून, महिला तथा बालबालिका मन्त्री रमा घर्तीमगरले मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी संयोजक रहेको ५ सदस्यीय कार्यदलले जग्गा एकिकरणकाे काम गरिरहेको भन्दै कानूनी बाधा अवरोध भए सहजीकरण गरेर काम छिटो गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।
बैठकले प्रदेश राजधानीकाे जग्गा एकिकरणका कार्यबिधिकाे मस्याैदा तयारी गरी पुस महिनाकाे दाेस्राे शनिबार बैठकबसी प्रस्तावित मस्याैदा माथि छलफल गरी अन्तिम रूप दिने र कार्यदलकाे सदस्य सचिवमा कार्यदलका सदस्य प्रदेश पूर्वधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरे बनाउने लगायतका निर्णय गरेकाे छ ।
अझै डेढ महिना सम्म राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा नहुने
प्रदेश राजधानी जग्गा एकिकरण कार्यदलका संयोजक तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले कार्यदलले बनाउने जग्गा एकिकरणको कार्यविधि प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले पारित नगर्दा सम्म राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा नहुने बताएका छन् ।
कार्यदलको शुक्रबार स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको सभाहलमा भएको प्रथम बैठक अध्यक्षता गर्दै प्रदेश राजधानीको जग्गा एकिरणको कार्यविधि तयार नहुँदा सम्म कुनैपनि हालतमा प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकाको जग्गा फुकुवा नहुने बताए ।
उनले करिब एक महिना जति कार्यविधि तयार गर्न समय लाग्ने र कार्यविधि प्रदेशको मन्त्री परिपद्बाट पारित भएपछि मापदण्ड र निति बनाएर मात्र जग्गा फुकुवा हुने बताए । जसका लागि बढी डेढ महिना जति समय लाग्ने संयोजक सुवेदीले बताए । यदि हतारमा राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गरेमा राजधानी क्षेत्रको मास्टर प्लान तथा जग्गा एकीकरण प्रभावित हुने उनले बताए ।
यता राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले राजधानी क्षेत्रको तत्काल जग्गा फुकुवा गर्न माग गरे । एक बर्ष सम्म राजधानीबासी चुप लागेर बसेको भएपनि जग्गा फुकुवा गर्ने काम ढिला भएको प्रति पालिकाबासीको आफू माथि दबाब बढेको गुनासो गरे ।
अध्यक्ष सुवेदीले राजधानीको मास्टर प्लान बनाउने देखि राजधानी कार्यान्वय सम्म आफूबाट पूणर् सहयोग गर्दै आईरहेको र सहयोग गर्नेमा कुनैकमी नहुने बताए । उनले जसरी भएपनि जग्गा फुकुवा गर्ने बिषयमा भने ढिला गर्न नहुने जिकिर गर्नु भयो । यदि जग्गा फुकुवामा ढिला भएर राजधानीबासीको दबाब ठेग्न नसक्ने समेत बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका र नाम लुम्बिनी प्रदेश घोषणा संगै राजधानी क्षेत्र दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको १, २ र ३ तथा अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिकाको ८ र ९ नम्बरको जग्गा किनबेच लगायतका सम्पूर्ण गतिबिधिमा प्रदेश सरकारले पूर्णरूप प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार अम्मरबहादुर डाँगी, मुख्यमन्त्रीका प्रमुख सचिव कुमार दाहाल, मुख्यमन्त्रीका उप-सचिव कमानसिंह थापामगर, कानून, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापा, प्रदेश पूर्वधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरे, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, शीतगंगा नगरपालिकाका मेयर सुर्यप्रसाद अधिकारी, लमही नगरपालिकाका मेयर कुलप्रसाद केसी, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादव लगायत जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।
कार्यदलका संयाेजक तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीकाे अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएकाे हाे । बैठककाे सहजीकरण कार्यदलका सदस्य तथा प्रदेश पूर्वधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले गरेका थिए ।
