संविधान दिवस : शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता मौलिक हक कागजमै सीमित

काठमाण्डाै ३ असाेज । संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष संविधान दिवस मनाइँदै आएको छ । दिवसका अवसरमा नेपाल र विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतावास र नियोगमा दीपावलीलगायत कार्यक्रम हुँदैछ ।

दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । दिवसका अवसरमा आइतवार सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह हुँदैछ । संविधानका विषयमा केन्द्रित रही विशेष संवाद, परिसंवादलगायत जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रसारण, प्रकाशन गराउने, राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकामा संविधान विशेषाङ्क स्मारिका प्रकाशन गरिएको छ ।

काठमाण्डौ उपत्यका र बाहिरका डिस्प्ले बोर्डमा शुभकामना सन्देश राख्न महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले समन्वय गरेका छन् । तर दिवस मनाइरहँदा नागरिकले भने संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार पाउन सकेका छैनन् ।

सिंहदरबारमा रहेको शक्तिलाई प्रदेश र पालिकासम्म विस्तार गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्यान्नलाई मौलिक हक स्थापित गर्ने गरी संविधान जारी गरे पनि त्यो कागजमा नै सीमित भएको छ।

सङ्घीय गणतन्त्र संस्थागत गरेको यो संविधानलाई समावेशी हिसाबले पनि विश्वकै उत्कृष्टमध्येमा एक रहेको भन्दै चर्चा गरिन्छ । तर, यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले त्यस्तो महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउनुपर्छ । ती कानुन संविधानको भावना अनुकूल पनि हुनुपर्छ । तर संविधान आए पछि संसदबाट कानुन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ मात्रै भएन, सरकारले कतिपय कानुन संविधानको भावना विपरीत निर्माण गर्न खोजेको विज्ञ बताउँछन् ।

गणतन्त्र स्थापनापछि २०६३ सालदेखि २०७० सालसम्मको ७ वर्षको अवधिमा सात वटा सरकार बने । राजनीतिक दल पनि टुक्राटुक्रामा विभाजित भए । अस्थिरताको त्यही शृङ्खला अन्त्य गर्न संविधानमा सहजै प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न र संसद् विघटन गर्न रोक लगाउने प्रावधान राखियो । तर  संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो संसदमै पुरानै विकृति दोहाेरिए ।

दलभित्रको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेर संविधानको भावनाको रक्षा गर्यो । संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले राज्यको कार्यकारी भूमिकामा रहेको सरकारले संवैधानिक सीमा नाघेर काम गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताए।

यस्तै, सरकारले संविधानप्रदत्त प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिच्दा र अधिकार दिन नमान्दासमेत संविधानको सही कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । संविधान दिवसका अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिइएको छ ।