राप्तीको सुकुम्बासी बस्ती हटाएर उठीबास लगाउन खोजेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित

लालमटिया २३ भदौ । डिभिजन वन कार्यालय देउखुरी दाङले राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ को बस्ती उठाएर उठीबास लगाउन खोजेको भन्दै स्थानीयहरु आन्दोलित भएका छन् । भदौ २१ गते वन कार्यालयले सुचना प्रकाशन गरेर १५ दिन भित्र ती वडाका ४ किल्ला भित्र पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बनाइएका घर, टहरा, छाप्रा, टौवा १५ दिन भित्र हटाउन सुचना जारी गरेपछि स्थानीयहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

बर्षौ देखि बस्दै आएको बस्ती उठाएर सरकारले गरिवलाई अझ दुख दिन खोजेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्ष भएको जनाउँदै आपत्ती समेत प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले स्थानीय सुकुम्बासीहरुलाई सुचना निकालेर त्रसित, आतंकित पार्न खोजेको बताएका छन् । यसै क्रममा बुधवार ती वडाका ४२४ घरधुरीको उपस्थितीमा एक भेलाको आयोजना गरी तुला गिरीको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय नयाँबस्ती संघर्ष तथा समन्वय समिति समेत गठन गरेका छन् ।

नव गठित समितिले बुधवार नै राप्ती गाउँपालिकाको कार्यालय मसुरीयालाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक गिरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीलाई ४ बुँदे माग उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । उनीहरुले डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीले निकालेको सुचना तथा सम्बन्धीत निकायमा पठाएको पत्र फिर्ता लिनुपर्ने, वर्षौ देखि बस्दै आएको बस्ती हटाउन नहुने,लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापन गर्ने नाममा बस्तीलाई विस्थापित गर्न नहुने, वन कार्यालयले निकालेको सुचना प्रति स्थानीय सरकारको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यस अघि वन कार्यालयले भदौ २१ गते निकालेको सुचनामा राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ को ४ किल्ला भित्र पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका घर, टहरा, छाप्रा, टौवा १५ दिन भित्र हटाउन सुचना जारी गरेको थियो । विगत वर्ष देखि उक्त वन क्षेत्र भित्र अतिक्रमण गरी अनाधिकृत रुपमा बनाइएका संरचना हटाउन वन कार्यालयले सुचना जारी गरेको थियो । सो समय भित्र ती घर टहरा नहटाए वन ऐन २०७६ को दफा ४९ (ग) को कसुरमा सोही ऐन दफा ५० (३) बमोजिम सजाय हुने बताइएको छ ।