नेपाल सरकारले पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो-प्यासेफिक रणनीति’को अंग भए/नभएको र एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको/नजोडिएकोबारे स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको थियो ।
एमसीसीको सम्झौता नेपालको कानुनको अधिनमा रहने/नहरने र संसदबाटै पास गर्नुपर्ने अनिवार्यताको आवश्यक्ताबारे पनि सोधिएको थियो ।
लेखा परीक्षणका व्यवस्थादेखि जे जति बुँदाहरुमाथि प्रश्न उठेका छन्, ती सबै विषयमा स्पष्ट गर्न आग्रह गरेपछि अमेरिकाले त्यसको जवाफ दिन सकिने भन्दै स्वागत गरेको थियो ।
एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपालमा एमसीसी परियोजनाको पछिल्लो अवस्था नेपाल आउनुभन्दा ठीक अघि नेपाल र अमेरिकन सरकारबीच एमसीसीबारे नै पत्र आदान-प्रदान भएको हो ।
२०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि दर्ता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सम्झौता अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । एमसीसी पास गर्ने/नगर्नेबारे नेपालका दलहरु विभाजित छन् । आम जनस्तरमा पनि एमसीसीबारे सकारात्मक धारणा छैन ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
