सत्यतथ्य बुझेर मात्र समाचार संप्रेषण गर्न पत्रकारहरुलाई मन्त्री रिजालको सुझाव
भालुवाङ ८ साउन । लुम्बिनी प्रदेश ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्री हरिप्रसाद रिजालले प्रदेश सरकारले गरेका कामहरुको सत्यतथ्य बुझेर समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पत्रकारहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रवार राप्ती गाउँपालिका १ भालुवाङ स्थित हाेटल पाैवामा लुम्बिनी प्रदेश ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वार्षिक प्रगती समिक्षा तथा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य योजना गोष्ठि पछि आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री रिजालले सो कुरा बताएका हुन् ।
साथै मन्त्री रिजालले राप्ती गाउँपालिका ३ मा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई मासेर मन्त्रालय शिर्षकको समाचार केहि सञ्चार माध्यममा आएको प्रति दुख व्यक्त गर्दै पत्रकारले कलम चलाउँदा प्रदेश सरकारलाई असर पर्ने गरी समाचार संप्रेषण नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
बुटवलका केहि सञ्चार माध्यममा आएको समाचारलाई इंकित गर्दै मन्त्री रिजालले बुझिबुझि पनि बुझपचाउनु राम्रो नहुने बताए । मन्त्री रिजालले शिक्षालयलाई मास्न खोजेको होइन् शिक्षालयलाई गोवरडिहाको सरसस्वती माविमा स्थान्तरण गरेर मात्र मन्त्रालयहरु स्थापना गरेको बताए । यसै बिच मन्त्री रिजालले आउँदो हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानीबाट सुरु गर्ने पनि बताएका छन् ।
साथै कार्यक्रममा वार्षिक प्रगती उपलब्धी मुलक भएको सचिव महेशचन्द्र न्यौपानेले बताएका छन् । सचिव न्यौपानेले विषयगत महाशाखा अन्र्तगत आवास भवन तथा शहरी विकासको चालु तर्फ ९८.११ प्रतिशत, पुजीगत तर्फ ८९.५४ प्रतिशत खानेपानीको चालु तर्फ ९१.११ प्रतिशत, पुजीगत तर्फ ९०.२३ प्रतिशत, पर्यटनको चालु तर्फ ५९.५३ प्रतिशत, पुजीगत तर्फ ८९.७० प्रतिशत गरी कुल ९०. १३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताएका छन् ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्णय भएको एक वर्षभित्र सबै मन्त्रालयको काम स्थायी राजधानीबाट गर्ने गरी काम तीव्र पारेको छ । देउखुरीको लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको संरचनालाई प्रयोग गरेर अहिले प्रदेश मन्त्रालयहरुकाे स्थानान्तरणको काम थालिएको छ ।
स्थायी राजधानी घोषणा भएको दश महिना पुग्न थालेको छ । गएको असोज २० गते प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीको कार्यान्वयन दुई प्रक्रियाबाट गरिरहेको छ ।
अहिले मौज्दात पुरानो संरचनामा प्रदेश मन्त्रालय स्थानान्तरण गरेर काम थाल्ने र प्रदेश सभा सञ्चालनसँगै दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणको लागि गुरुयोजना निर्माणकाे काम थालिएको छ। राजधानीको निर्णय टुङ्गिएको एक वर्षभित्र सबै मन्त्रालय स्थानान्तरणको तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा झण्डै एक महिना पहिलेदेखि ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले काम सुरु गरिरहेको छ । साउन महिनाभित्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय स्थापना गरेर काम सुरु गर्ने तयारी भएको छ ।
