यसरी बसाल्न सकिन्छ देउखुरीमा व्यवस्थित शहर

पाण्डव शर्मा

प्रदेश सभाबाट दुई तिहाई मतले दाङ र अर्घाखाँचीमा पर्ने राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएसँगै नयाँ बहस शुरु भएको छ ।

कतिपयले स्कुले जीवनमा विद्यार्थीले डेरा सारे जस्तै आजभोली नै प्रदेशका सबै काम बुटवलबाट तत्काल देउखुरी सार्नुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् । कतिपय भने राजधानी घोषणा मात्रै हो भन्दै यो लामो समयसम्म आउन नसक्ने तर्क गर्न थालेका छन् । तर , यथार्थ भने त्यो होइन । न राजधानी अहिले नै तत्काल देउखुरी आउँछ । न लामो समयसम्म आउन सक्दैन ।

यसका लागि हामीलाई कम्तिमा दुई वर्ष लाग्ने निश्चित जस्तो भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समेत राजधानी सार्ने नभएर नयाँ बनाइने भएकाले त्यसरी बुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले नयाँ शहरको परिकल्पना समेत गर्नुभएको छ । त्यसै अनुरुप प्रदेश सरकारले राजधानी घोषणा गरिएका क्षेत्रमा जग्गा किनबेचमा रोक समेत लगाएको छ । साथै मुख्यमन्त्री पोखेलले त्यस क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गामा हुन सक्ने सम्भावित अतिक्रमण रोक्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।

जे भए पनि यसवर्ष राजधानीमा बस्ने नयाँ सहरको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयार हुने निश्चित छ । नेपालमा पनि पूर्वाधार निर्माणका नयाँ प्रविधिहरु आइसकेकाले राजधानीका लागि आश्वयक पर्ने आधारभूत संरचनाहरु एक / डेढ वर्षभित्र निर्माण गर्न सकिन्छ । तर , व्यवस्थितरुपमा पूर्ण शहर निर्माणका लागि अझै एक दशक लाग्ने देखिन्छ ।

शहर निर्माण भनेको रातारात हुने चिज होइन । यसका लागि धेरै चरणहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ । अब बहस शुरु हुन्छ प्रदेश सरकारले कसरी नयाँ शहर बसाल्ला त ?

शहर निर्माणका आधारहरु तीन ओटा हुन्छ । पहिलो आधार भनेको बस्ति विकास हुँदै जाँदा पूर्वाधार निर्माण गरेर शहर निर्माण गर्ने । नेपालको संघीय राजधानी काठमाण्डौं लगायत अधिकांश शहर यसरी निर्माण भएका छन् । यो विधि निकै परम्परागत र अवैज्ञानिक विधि हो । यो विधिले शहर व्यवस्थित हुन सक्दैन ।

भविष्यमा व्यवस्थित शहर निर्माण गर्दा पनि धेरै लगानी गर्नु पर्छ । यो विधिबाट शहर बसाल्ने पक्षमा प्रदेश सरकार देखिएको छैन । किनकी यसरी नै शहर निर्माण गर्न खोजेको भए प्रदेश सरकारले जग्गा किनबेचमा रोक लगाउने थिएन । त्यसो नगर्दा जथाभावी शहर निर्माण हुन सक्थ्यो ।

अर्को विधि भनेको जग्गा अधिग्रहण विधि । यो एउटा व्यवस्थित शहर निर्माणको विधि हो । यो विधिमा सरकारले सो क्षेत्रका सबै जग्गा खरिद गर्छ । त्यसपछि योजनाबद्ध ढंगले पूर्वाधार निर्माण गर्छ ।

सरकारी पूर्वाधार र आवश्यक अन्य पूर्वाधार निर्माण गरेर बाँकी जग्गा फेरी नागरिकलाई बिक्री गर्छ । संसारका धेरै शहरहरु यसरी निर्माण भएका छन् । तर , यो विधि निकै खर्चिलो छ । सरकारलाई पूर्वाधार निर्माणभन्दा कैयौं गुणा बढी बजेट जग्गा अधिग्रहणका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हाम्रो प्रदेशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्था छैन ।

व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि अहिले सबैभन्दा बढी प्रचलनमा आएको र संसारमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी मानिएको विधि हो एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम ( ल्याण्डपुलिङ ) विधि । यो निकै प्रभावकारी र जनताकै सहभागिता र जनताको लगानीमा शहर निर्माण गर्ने विधि हो । यसमा राज्यले आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी त गर्नुपर्छ । तर , जग्गा अधिग्रहण जस्तो धेरै खर्च गर्नुपर्दैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिले शहर निर्माण गर्ने क्षेत्रका सबै जनताको सहमति आवश्यक यसरी आम जग्गा धनिको सहमतिमा सबै जग्गाका कित्तालाई जोडेर एउटै कित्ता बनाइन्छ । अथवा सम्पूर्ण क्षेत्र एउटै कित्ता बन्छ ।

त्यसपछि सरकारले सडक , खानेपानी , ढल , सरकारी संरचना , खुला क्षेत्र , खेल मेदान , स्वास्थ्य संस्था , विद्यालय लगायत आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संरचनाका लागि जग्गा छुट्याउँछ । त्यसपछि बचेको जग्गा आम नागरिककालाई उनीहरुको जग्गाको प्रतिशतको आधारमा फिर्ता गर्छ । यसरी गर्दा जनतालाई पनि निकै फाइदा हुन्छ । किनकी पहिलेको तुलनामा शहरीकरण भइसकेपछि जग्गाको मूल्य तीन चार गुणसम्म बढ्छ । आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा करिब ३५ देखि ४० प्रतिशत जग्गा खर्च हुन सक्छ । बाँकी ६० देखि ६५ प्रतिशत जग्गा नागरिकले आफूले लगानी गरेको जग्गा अनुसार हिसाब गरेर फिर्ता पाउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको हकमा जनताको त्यति जग्गा पनि खर्च नहुने देखिन्छ । किनकी त्यहाँ हजारौं विगाह क्षेत्रफल सरकारी स्वामित्वको जग्गा भएकाले आम नागरिकको जग्गा कम खर्च हुने देखिन्छ । यदी प्रदेश सरकारले कम लगानीमा व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने हो भने ल्याण्डपुलिङ विधि नै सबैभन्दा कम खर्चिलो र व्यवस्थित विधि हो ।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १८ स्थित अम्बापुर जग्गा विकास आयोजना ल्याण्डपुलिङ विधिबाट निर्माण भएको शहर हो । यो विधिले त्यहाँका स्थानीय खुसी हुनुका साथै पूर्वाधार निर्माणमा निकै सहयोग भएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले राप्ती नदीको आसपासमा पर्ने नदीको मैदानी भागमा राजधानी बनाउने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले राप्ती नदीमा करीब दुई तीन सय मिटरको बीचमा ठूला ठूला पुल निर्माण गर्न सक्छ । यसरी पुल निर्माण गर्दा अर्घाखाँची र दाङ क्षेत्रमा बस्ने शहर एउटै बन्ने छ ।

हामीले प्रदेश राजधानीलाई नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भएको शहर बनाउन सक्छौं । त्यसका लागि सरकारले ढल निकास र नदीको सरसफाइमा शुरु देखि नै विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

हामीले शहरको बीचमा डुंगा चलाएर पर्यटकहरुलाई मनोरञ्ज प्रदान गर्ने छौं । यसबाट राजधानी क्षेत्रबाटै पर्यटन प्रदवर्द्धन गरेर हामीले आर्थिक विकासमा योगदा पुऱ्याउन सक्छाैं ।

के हो ल्याण्डपुलिङ ?

एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रमको छोटकरी नाम ल्याण्डपुलिङ हो । यो विधिअनुसार कुनै ठाउँको जग्गालाई सबैभन्दा पहिले एकीकरण गर्ने काम गरिन्छ । एकीकरण गर्दा जग्गाधनीको सहमतिमा सबै जग्गाको एउटै कित्ता बनाउने गरिन्छ ।

यस विधिअनुसार सबैभन्दा पहिले स्थानीय उपभोक्ता मिलेर एउटा समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिले उपभोक्ताको सहमतिमा सबैको लालपुर्जा एकीकृत गर्छ । सोहीअनुसार इञ्जिनीयरहरुको सहयोगमा सम्बन्धित जग्गाको गुरुयोजना तयार गरिन्छ ।

गुरुयोजनाअनुसार आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु सडक , ढल , खेल मैदान , खुला क्षेत्र , पार्किङ स्थल , विद्यालय , स्वास्थ्य संस्था , मनोरञ्जन स्थल र खेलमैदान निर्माण गरिन्छ । सामूहिक प्रयोजनका त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गरेपछि बाँकी रहेको जग्गा भने स्थानीयलाई नै फिर्ता गरिन्छ । यसमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म जग्गा सामूहिक हितमा प्रयोग हुने पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रयोग गरिन्छ ।

बाँकी जग्गा उपभोक्ताहरुले आफ्नो हिस्साअनुसार फिर्ता पाउँछन् । ल्याण्डपुलिङको विधिबाट व्यवस्थित गरिएका शहर सयौं वर्षसम्म काम लाग्ने हुन्छन् । यो विधिअनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारलाई समेत सजिलो पर्छ ।

साभार चेतना अनलाइनबाट