प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई कांग्रेसकाे ‘ह्वीप’ जारी

काठमाण्डाै २६ बैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरेको छ । शनिबार संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले आगामी सोमबार आव्हान गरिएको प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वास छ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

साथै बैठकले देशलाई असफलताबाट बचाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा मतदान गर्न संसदका सबै राजनीतिक दलहरुलाई पनि आग्रह गरेको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए । “संसदीय दलको बैठकले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको २०७७ चैत्र २१ गतेको बैठकले सर्वसम्मतले पारित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग गर्दै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गर्दछ”, उनले भने ।

“ प्रतिनिधिसभाको आसन्न अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माथि विश्वास छ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने तथा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्नका लागि संसदका सबै राजनीतिक दलहरुलाई हामी आग्रह गर्दछाैँ । ”

कांग्रेसको चैत २१ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्री ओली प्रशासनिक, संवैधानिक र राजनीतिक रुपले असफल भएको भन्दै तत्काल आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने र त्यसका लागि अन्य राजनीति दलसँग छलफल परामर्श गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले काेराेना संक्रमणको दोस्राे लहर भित्रन नदिनका लागि पर्याप्त समय भए पनि सरकारले त्यसतर्फ पहल नगरेको निष्कर्षका साथ वर्तमान अवस्था निम्तनुमा सरकार दोषी भएको ठहर गरेको छ । दाेस्राे लहरबाट आम नागरिक प्रभावित भएको तथा संक्रमितहरुले औषधि उपचार, अक्सिजन, आईसीयू नपाएर ज्यान गुमाइरहेकाले कोराेना व्यवस्थापन र आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने कार्यमा सरकार असफल भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्को गरिमालाई समाप्त गर्ने गरि परिषद्को कार्यक्षेत्रलाई संकुचन गर्दे, संविधानको मर्यादा विपरित संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकाले यस अध्यादेश अन्तर्गत हुने बैठकमा पनि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताले भाग नलिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

त्यसैगरी अन्य सदस्यलाई पनि परिषद्को बैठकमा भाग नलिन कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति निवासलाई एउटा पार्टीको कार्यालय जस्तो बनाएको भन्दै राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदलाई आलोच्य नबनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।