बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज ठीक १४ वर्ष पूरा, द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन सकेनन्
भालुवाङ ५ मंसिर । नेपाल सरकार र तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा माओवादी बीच बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज ठीक १४ वर्ष पूरा भएको छ। २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सशस्त्र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिस्तृत शान्ति सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा जारी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्दको औपचारिक अन्त्य भयो। जसको जगमा नेपालमा २ सय ४० वर्षसम्म निरन्तर शासन गरेको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ भने मूलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको छ।
तर तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कार्वाही गर्ने काममा भने कुनै प्रगती भएको छैन । अहिले पनि हजारौ द्वन्द्वपीडित सत्य र न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो। तर, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ९ वर्षपछि मात्र सन् २०१५ मा एउटै ऐन मार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो।
सरकारले कानुनमा आवश्यक संशोधन नगरेको, दुवै आयोगलाई चाहिने आवश्यक कर्मचारी र अन्य स्रोत साधनलाई समयमा उपलब्ध नगराएको, आयोगका काम कारवाहीमा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप भएको लगायतका कारणले विगत पाँच वर्षमा दुवै आयोगले खासै उल्लेख्य काम गर्न सकेनन्।
सरकारले यस अगाडिका पदाधिकारीहरुको चार वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भएपछि लामो समयसम्म दुवै आयोग खाली रहे। लामो समयको रिक्ततापछि नयाँ पदाधिकारीहरुले सन् २०२० को जनवरीबाट कार्यभार सम्हालेका छन्। कार्यभार सम्हाले लगत्तै कोभिड–१९ को महामारीका कारण नयाँ पदाधिकारीहरुले पनि काम गर्न सकेका छैनन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायका पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही गर्न समेत आग्रह गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोगले विज्ञप्ति निकालेर पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याएर दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको हो ।
शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यमध्ये हतियार व्यवस्थापन, लडाकुको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायीक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको चुनाव र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयन जस्ता काम भए पनि द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले बताए ।
