थारु समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत आरक्षण नछुट्याउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाण्डौ १३ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाको विज्ञापनमा ६ दशमलव ६ प्रतिशत आरक्षण नछुट्याउन आदेश गरेको छ ।
आदेशमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चिततामा विविधतामा कलस्टर छुट्याएको पदलाई सय प्रतिशत मान्दा थारु समुदायका लागि ६ दशमलव ६ प्रतिशत छुट्याउन नसक्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले थारु कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीविरुद्धको निवेदन दिएका थिए ।
थारु समुदायका व्यक्तिले मधेसी तथा आदिवासी जनजाति दुवै क्लस्टरबाट सहभागिता जनाउन पाउने भएकाले प्रतिनिधित्व सुनिश्चितामा द्विविधा नभएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
