स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा राप्ती गाउँपालिका दाङमै उत्कृष्ट

भालुवाङ २२ माघ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन(लिजा)को नतिजामा राप्ती गाँउपालिका दाङमै उत्कृष्ट भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार शासकीय प्रवन्धमा ९ अङ्क, संगठन तथा प्रशासनमा ८, वार्षिक वजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ११, वित्तिय एवं आर्थिक व्यस्थापन ११, सेवा प्रवाह १६, न्यायीक कार्यसम्पादन ७, भौतिक पूर्वाधार १३, सामाजिक समावेशीकरण १०, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन ९, सहकार्य र समन्वयमा ६ अंक सहित जम्मा १ सय पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ ।

सोही सुचकका आधारमा आ.व २०७९/८० मा गरिएको मूल्याङ्कनमा दाङमा सबै भन्दा धेरै ९३ अङ्क ल्याएर राप्ती गाउँपालिका उत्कृष्ट भएको हो । राप्ती गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी रहेको क्षेत्र समेत हो । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजामा घोराही उपमहानगरपालिका दोस्रो भएको छ । जसअनुसार घोराही उपमहानगरपालिकाले ९१ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

नतिजा अनुसार ९०.२५ अंक ल्याएर लमही नगरपालिका जिल्लामा तेस्रो भएको छ । यस्तै बंगलाचुली गाउँपालिका ८८.७५ अङ्क, दंगिशरण गाउँपालिका ८५ अङ्क, बबई गाउँपालिका ८०.५ अङ्क, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ७८ अङ्क र शान्तिनगर गाँउपालिकाले ६२.५ अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।

दाङका दुई गाउँपालिकाको अहिले सम्म नतिजा सार्वजनिक भएको छैन । नतिजा सार्वजनिक नभएका स्थानीय तहमा गढ्वा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिका रहेका छन् । स्थानीय तहको सबल र दुर्बल पक्षहरूको विश्लेषण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ अनुसार स्वमूल्याङ्कनको नतिजा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी आ-आफ्नो वेबसाइट र सूचनापाटी मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ लगायतका कानूनले स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी तोकेका विषय, कार्यविधि र उपलब्धीका बारेमा लेखाजोखा गर्न स्वमूल्यांकन गर्ने गरिएको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रणाली २९ माघपछि बन्द हुने भन्दै स्थानीय तहहरूलाई सूचित समेत गरेको छ । ‘नतिजा सार्वजनिक गर्न बाँकी स्थानीय तहले सो समयभित्र स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गरी सुशासन कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन सचिवस्तरको निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।

देशभरका ८३ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ६७० वटा स्थानीय तहले मात्रै नतिजा सार्वजनिक गरेका छन् ।