स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीको रोक्का जग्गा ढिलामा पुस महिना भित्रै खुल्ला हुँदै
भालुवाङ १२ पुस । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीको रोक्का जग्गा ढिलामा यही पुस महिना भित्रै खुल्ला हुने भएको छ । स्थायी राजधानी घोषणा संगै रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवाको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि यही ढिलामा पुस महिना भित्रै खुल्ला हुन लागेको हो ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण अन्र्तगत प्रदेश राजधानी जग्गा एकिकरण आयोजनाका अध्यक्ष श्यामेश चौधरीका अनुसार जग्गा एकिकरण अर्थात ल्याण्डपुलिङ्ग आयोजनामा अनिवार्य समावेश हुने सर्तमा जग्गा फुकुवा गर्न लागेको जानकारी दिए । राजधानी क्षेत्रको मास्टर प्लान तयार भई जग्गा एकिकरण कार्यको अन्तिम प्रक्रिया बाँकी रहेकोले राजधानीबासीको माग र समस्यालाई मध्यनजर गर्दै रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न थालेको बताए ।
जग्गा फुकुवा भएपछि फेरि पहिले कै अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको निति अनुसार धित्तो मूल्याङ्कनका आधारमा बैंकहरुले निर्धकका साथ लगानी गर्ने तथा पूणर् रुपले किनबेच गर्न सक्ने गरी जग्गा फुकुवा गर्न लागेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । तर जग्गा किनबेच गर्दा भने किने व्यक्ति र बिक्री गर्ने दुबै व्यक्ति अनिवार्य रुपमा जग्गा एकिकरण आयोजनामा समावेश हुने सर्तमा मात्र किनबेच गर्न पाइने तथा बैंकमा ऋण लिंदा समेत प्रदेश राजधानी जग्गा एकिकरणको वडा—वडामा स्थापना हुने कार्यालयबाट सिफारिस लिनुपर्ने अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
यता प्रदेश राजधानी जग्गा एकिकरण आयोजनाले माघ १ गते देखि वडा—वडामा कर्मचारी खटाउने भएको छ । जग्गा एकिकरण आयोजनालाई थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन र आयोजनाको कामलाई गति प्रदान गर्न इन्जिनियर सहितको टिम वडा—वडामा खटाउन लागेको प्रदेश राजधानी जग्गा एकिकरण आयोजनाका अध्यक्ष श्यामेश चौधरीले बताए । राजधानी क्षेत्रका १४ वटै वडाहरुमा इन्जिनियर, अमिन, अधिकृत र सवओभरसियर सहितको कर्मचारी खटाउने गरी काम थालेको अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए । जसका लागि आवश्यक कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको समेत बताए ।
२०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाको दुई तिहाई भन्दा बढी सांसदहरुको समर्थनमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी र दाङ—देउखुरीको भालुवाङलाई केन्द्रबिन्दु मानेर राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३ तथा अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाको वाड नम्बर ८ र ९ लाई समेटेर राजधानी राप्ती उपत्यका घोषणा गरेको थियो । राजधानी घोषणा संगै तत्कालिन प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्रको जग्गा समेत रोक्का गरेको थियो ।
