लुम्बिनी प्रदेश : ‘राजधानी आयो, सरकार आएन, राजधानी आउँदा खुसी भएका राजधानीबासी अहिले पिडित बन्दै
दाङ १८ जेठ । २०७७ असोज २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले पाँच नं. प्रदेशकोे स्थायी राजधानी दाङ र नाम लुम्बिनी प्रदेश राख्यो । पायक पर्ने स्थानमा राजधानी र लुम्बिनी नामाकरणपछि प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा दीप प्रज्वलनसमेत भयो । स्थायी राजधानी मुकाम टुंगो लागेको झण्डै २० महिना बितिसकेको छ तर स्थायी राजधानीमा सरकार ल्याउने काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक काम अस्थायी मुकाम बुटवलबाट चलाउँदै आएको छ । राजधानी सारेको २० महिना पुगिसक्दा पनि सरकार अझै सर्न सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माण तथा राजधानी व्यवस्थापन अभावका कारण स्थायी मुकाममा सर्न नसकेको दाबी प्रदेश सरकारले गरे पनि सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुमा सरकार स्थानान्तरणको विषयमा एकरुपता हुन नसक्दा राजधानी आए पनि सरकार आउन ढिलाइ भइरहेको हो । लुम्विनी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजीत थारुले स्थायी राजधानी व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहे पनि सत्तारुढ दलहरु राजधानी स्थानान्तरणका विषयमा एकमत हुन नसक्दा राजधानी आए पनि सरकार आउन नसकेको बताउनुभयो ।
‘राजधानी आयो, सरकार ल्याउन सत्तारुढ दलहरुमा त्यति तत्परता देखिदैन । पूर्वाधार निर्माण पनि सुस्त छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले चाहेको छ तर दलहरुले चाहेका छैनन् ।’ सत्तारुढ गठबन्धन दलहरु राजधानीमा प्रशासनिक काम सार्न तत्पर नहँुदा राजधानी मुकाम सारे पनि सरकार सार्न नसकेको र त्यसलाई बल पुग्ने गरी पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । पूर्वाधार निर्माणको काम छिटो छरितो गरी स्थायी राजधानीमै प्रशासनिक काम शुरु गर्न सरकार नेतृत्व तत्पर रहे पनि सत्तारुढ गठबन्धनले त्यो तत्परता नदेखाएका कारण ढिलाइ भइरहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणका लागि एक खर्ब रकम विनियोजन गरेको थियो । तर राजधानी व्यवस्थापन इकाईले काम गर्न नसक्दा यो वर्ष निर्माण हुने संरचनाको बजेट फ्रिज हुने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्रालय अझै कार्यालय सहयोगीकै भरमा
राजधानीको टुंगो लागेको वर्ष दिनपछि प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, परिवार कल्याण मन्त्रालय र पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय सरे । मन्त्रालय र मन्त्री सरे पनि मन्त्रालयका कर्मचारी सरेनन् । मन्त्रालय दाङमा र कर्मचारी बुटवलमा हुँदा मन्त्रालय सरेको अनुभूति स्थायी राजधानीले गर्न सकेन । स्वास्थ्यमन्त्री थारुले भन्नुभयो– ‘कर्मचारी आउन मान्दैनन् । मन्त्रालय स्थायी राजधानी भए पनि अधिकांश कामका लागि बुटवलमै धाउनुपर्छ । मन्त्रीले कर्मचारी फकाउनुपर्ने बाध्यता म आफैले भोगिरहेको छु । कहिलेकाहीं कार्यालय सहयोगीको भरमा मन्त्रालय छोड्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
कर्र्मचारी स्थायी राजधानीको मन्त्रालयमा आउन नमान्दा पनि मन्त्रालय कामबिहीन जस्तै बनिरहेको उहाँले सुनाउनुभयो । कर्मचारी नआउँदा मन्त्रालयले कर्मचारी फकाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले थप्नुभयो– ‘कामकाज चलाउनका लागि पनि कर्मचारी फकाउनुपर्ने बाध्यता मन्त्रालयको छ ।’
‘सरकारसँग पैसा छ, जग्गा छैन’
‘लुम्विनी प्रदेश सरकारलाई ५० बिगाह जग्गा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक छ तर सरकारको स्वामित्वमा १२ विगाह जग्गा मात्रै छ । मन्त्रालय, सचिवालय, प्रशासनिक भवन, प्रदेश सभाहल निर्माण र व्यवस्थित संरचना निर्माणका लागि त्यो जग्गा पर्याप्त होइन । संरचना निर्माणका लागि सरकारले प्रशस्तै रकम बिनियोजन गरेको छ तर जग्गा अभावका कारण संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन’– लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री तथा राजधानी व्यवस्थापन इकाईका प्रमुख डिल्ली चौधरीले भन्नुभयो– ‘जति सक्दो छिटो जग्गा व्यवस्थापनको काम हुन्छ त्यति नै छिटो स्थायी राजधानीमा सरकार सर्छ ।’
‘हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानीमा’
लुम्बिनी प्रदेशको आउँदो हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानी दाङमा सञ्चालन गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवि पोख्रेलले प्रदेश सभाहल निर्माणको काम तत्काल सम्पन्न गरी राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको संरचनामा अन्य मन्त्रालयहरु स्थानान्तरण गरी आउँदो तिहारसम्म स्थायी राजधानीमै हिउँदे अधिवेशनसहितको सरकार सञ्चालनमा प्राधिकरण लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘धेरथोर संरचनाहरु छन् । सभाहल मात्रै स्थायी राजधानीमा अभाव छ । सभाहल निर्माणपश्चात स्थायी राजधानीमा सरकार थपक्क बस्छ । आगामी २० वर्षभित्रमा नदी सभ्यतामा आधारित प्रदेशको नमूना शहरसहितको राजधानी निर्माणमा सरकार तल्लीन हुनेछ ।’ प्रदेशसभा हल निर्माणको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेकाले आउँदो कार्तिकसम्ममा सभाहल निर्माणको काम सम्पन्न हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सभार : नयाँ युगबाेध राष्ट्रिय दैनिक
