लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकमा गोपीनाला हत्याकाण्डको तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग
देउखुरी २४ चैत । लुम्बिनी प्रदेश सभाको आज बसेको सातौं अधिवेसनको सातौं बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य तारा थापाले राप्ती गाउँपालिका—४, गोपीनालामा भएको कुटपिटपछि हत्या घटनाको बिषयमा तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी प्रदेशसभा सदस्यले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकामा यति ठुलो घटना हुँदा समेत सरकारको चासो नबढेकोमा दुख व्यक्त गर्नुभयो । साथै उक्त घटनाका मृतक प्रति श्रद्धाजञ्जली अर्पण गर्नुका साथै शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो संवदेना व्यक्त गरिन् भने घाइते प्रति स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गरिकी छिन् । प्रदेशसभा सदस्य थापाले बाढीपहिरोबाट विस्थापितहरूको पुनःस्थापनामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
बैठकमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा भइरहेको गैरन्यायिक धरपकडको विरोध गरे । उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई अभियोजन विना फिल्मी शैलीमा गिरफ्तार गर्नु पूर्वाग्रहपूर्ण भएको भन्दै उनले कानुन र विधि अनुसार काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । यस्ता गतिविधि निन्दनीय रहेको उल्लेख गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई विना सर्त रिहा गर्न माग गरे ।
यस्तै प्रदेशसभा सदस्य दिलकुमारी बुढाले रुकुम पूर्वमा धेरै विकास योजना अलपत्र परेको गुनासो गर्नुभयो । सामाजिक विकास डिभिजन अन्तर्गतका विद्यालय भवन निर्माण रोकिएको र मन्त्रालयमा पटक पटक पहल गर्दा पनि बजेट विनियोजन नभएको बताउँदै कार्यशैली परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीलाल अहिरले बजेटले जनतालाई झुक्याएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरिन् । बजेटका कमजोरी सच्याउन र काम नगर्ने कर्मचारीलाई हटाउन सरकारलाई सुझाव दिइन् । यस्तै प्रदेशसभा सदस्य सन्जुकुमारी चौधरीले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई दिँदै मुलुकमा स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन र कृषिमा व्यवसायिकता आवश्यक रहेको बताइन् । उनले स्वास्थ्यमा पहुँच र नागरिकलाई आत्मसम्मानसहित बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यस्तै संसद बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिन् । देशको बढ्दो ऋणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विदेशी ऋण थपिँदा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने बताइन् । उनले युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारको जिम्मेवारी रहेको उनको भनाई थियो ।
यता प्रदेशसभा सदस्य नवराज लामिछानेले कपिलवस्तुमा प्रहरीको गोली लागेर एक युवाको मृत्यु भएको घटनामा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै प्रदेशसभा सदस्य सुशिला वादीले सृजना बुढामगर र इनिसा विकका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै महिला हिंसा रोक्न प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य नरमाया ढकालले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माण कार्यमा सरकारले भुक्तानी बाँकी राख्न नहुने धारणा राखिन् । प्रदेशसभा सदस्य लोकाकुमारी विश्वकर्माले महिला हिंसा बढ्दै गएको भन्दै नीतिगत सुधारमार्फत घटनामा कमी ल्याउन जोड दिइन् । साथै उनले किसानले मल र बीउ अभाव झेल्नुपरेको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिन् ।
यस्तै प्रदेशसभा सदस्य बसन्ती न्यौपानेले संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै सुशासन, सामाजिक न्याय र शान्तिको सुनिश्चितताका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने बताइन् । उनले पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथिको कारबाही प्रतिशोधपूर्ण रहेको टिप्पणी गरिन् ।
ठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले ‘प्रदेश वन ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उक्त प्रस्ताव माथि छलफलमा भाग लिँदै सदस्य अर्जुनकुमार केसीले वन क्षेत्र रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण स्रोत भएकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राखे । छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ मन्त्री कलवारले दिएका थिए । प्रदेश सभाको आगामी आठौं बैठक चैत २५ गते बस्ने जानकारी दिइएको छ ।
