प्रदेश वन ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारकाे निर्णय

दाङ २० पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश वन ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको आज आइतबार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बसेको बैठकले प्रदेश वन ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हाे ।

बैठकले दर्ता भएका निजी वनबाट साल प्रजातिको रुख कटान, उपयोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ। बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा थारु समुदायको प्रथाजनित संगठन, परम्परागत चालचलन तथा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विधेयकको सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न समितिमा पठाउन स्वीकृति दिएको छ।

बैठकले प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्ने तथा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो। शम्भुप्रसाद मैनालीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विनोद लामिछानेलाई पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बन्धुप्रसाद बस्तोलालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खिमबहादुर रायमाझीलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग, खिमबहादुर कुँवरलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी दिइएको छ।

यस्तै अनिल मरासिनीलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी वहन गर्नेगरी निमित्त प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए।

यस्तै बैठकले प्राइभेट फर्म दर्ता (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ र साझेदारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज बसपार्क तथा हाटबजार निर्माण आयोजनालाई स्थानीय तहको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गर्दै नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्न पठाउने निर्णय गरिएको छ।