लुम्बिनीमा सामुदायिक वनको अवस्था र कार्ययोजना निर्माणमा देखिएका चुनौती

कार्ययोजनामा वन क्षेत्रको प्राविधिक नक्सांकन, जैविक विविधता र वन पैदावारको अभिलेख, प्रयोग तथा संरक्षण नीति, आम्दानी खर्चको ढाँचा, दिगो उपयोग, पुनरुत्पादन र वृक्षारोपण कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन, बनमाराको नियन्त्रण रणनीति, सामाजिक समावेशीकरण र सहभागिता समावेश गरिएको हुन्छ । योजना बिना न त बजेट मिल्छ, न प्राविधिक सहयोग, न निगरानी र न पारदर्शिता तर, व्यवहारमा योजना बनाउने र लागू गर्ने प्रक्रियामा थुप्रै अवरोध देखिदै समेत आएको छ । जसमा पहिलो समस्या त प्राविधिक अभाव देखिएको छ । कार्ययोजना तयार गर्न प्राविधिक ज्ञान अनिवार्य हुन्छ । तर अधिकांश समूहमा न त नक्सा बनाउने सीप छ, न वनको वर्गीकरण गर्ने विज्ञता, डिभिजन वन कार्यालयले कहिलेकाहीँ सहयोग गर्छ, तर सबै समूह समेट्न नसक्ने स्थिति पनि छ ।

सामुदायिक वन नेपालमा सफल वन व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मोडल हो । सन् १९७८ मा सुरु भएको यस अभ्यासले स्थानीय समुदायलाई वन संरक्षणको केन्द्रमा राख्दै आयआर्जन, जैविक विविधता संरक्षण, र वातावरण सन्तुलन कायम राख्न योगदान पुर्‍याएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरू—जस्तै दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) आदि—यस अभियानमा अगाडि छन् । तर पछिल्ला केही वर्षयता कार्ययोजना निर्माण देखि लागू गर्ने सम्मका अनेकौं पक्षमा चुनौतीहरू देखा परिरहेका छन् । दीर्घकालीन योजना बिना संरक्षण र उपयोग दुबै असन्तुलित हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ४ हजार ३७ वटा भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सक्रिय छन्, भने ४ लाख २९ हजार ४ सय ७२ दशमलब ७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सामुदायिक वन समूहहरु फैलिएको छ । जसमा ६ लाख ९ हजार ८ सय ९३ घरधुरी उपभोक्ताहरु सामुदायिक वन समूहमा जाडिएका छन् । जसमा साझेदारी वन ८, कबुलियत वन ४ सय ६, धार्मिक वन ३०, सम्बद्धन प्रणालीमा आधारित वन ४ सय ७६ र निजी वन ९ सय ३२ वटा रहेको छ । हाल सामुदायिक वन समुहहरुले वन पैदावार (घाँस, दाउरा, काठ, औषधीय वनस्पति) को व्यवस्थापन, सामूहिक आम्दानीका कार्यक्रम (जस्तै च्याउ खेती, मौरीपालन), वातावरणीय शिक्षा तथा जनचेतना, समाजका कमजोर वर्ग (दलित, महिला, गरिब) को सशक्तीकरण र विद्यालय, बाटो, खानेपानी आदि सामुदायिक पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आएका छन् ।

यसबाट ग्रामीण जीवन शैलीमा सकारात्मक रूपान्तरण आएको छ । तर, यसको दीगो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्ययोजना निर्माण अझै पनि धेरै समूहहरूको चुनौतीको बिषय बन्दै आएको छ । नेपालमा सामुदायिक वनले किन कार्ययोजना (इउभचबतष्यलब िएबिल) बनाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा कार्यायोजना सामुदायिक वनको दिगो वन व्यवस्थापनको लागि आधिकारीक कानूनी दस्तावेज हो । नेपाल सरकारको संघिय वन ऐन २०७६ परिच्छेद ५ को दफा १८ मा सोही ऐनको दफा ३१ बमोजिम गठन भएका उपभोक्ता समुहले वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मुल्य निर्धारण गर्न र बिक्रि वितरण गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय वनको कुनै भाग सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन व्यवस्थापन गर्न चाहेमा कार्ययोजना सहित डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ भनि स्पस्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सामुदायिक वन ऐन, २०७६ अनुसार प्रत्येक समूहले आफ्नो वन क्षेत्रको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनका लागि पाँच वर्षे कार्ययोजना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कार्ययोजना नबनाउँदा सबै भन्दा पहिले त सरकारको कानूनी व्यवस्थाको उल्ङ्गन भएको मानिन्छ । त्यस्तै वन व्यपस्थापन कार्ययोजनामा सामुदायिक वनको वर्तमान अवस्थाको मापन पश्चात एकिन वन पैदावार संकलनका लागि परिमाण र व्यवस्थापनका पद्धति निर्धारण गरिएको हुदा कार्ययोजना नहुदा अत्यधिक र अनियमित कटानले जङ्गलको ह्रास, जैविक विविधताको विनाश र भु–क्षय हुने हुदा पर्यावरणीय क्षतिको जोखिम रहने देखिन्छ । त्यस्तै आर्थिक क्षतिः कार्ययोजना नहुदा सामुदायिक वनले वन पैदावार संकलन तथा विक्रि वितरणबाट बन्चित हुदा समुहको काठ दाउरा लगायत वन पैदावार उपलब्ध नहुने र समुहको आयमा समेत कमी आउने निश्चत रहन्छ ।

यस्तै पर्यापर्यटन, वन उघम, जडिबुटी प्रशोधन जस्ता दिगो र वैकल्पिक कृयाकलाप सञ्चालन गर्न नपाउँदा समुहको रोजगारी, बैकल्पिक आय कमी भई जिविको पार्जनमा समस्या हुन सक्ने र सरकार र गैरसरकारी संस्थाले समुहको कार्ययोजना नभएमा वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न नसक्ने हुदा सो सेवा वापत समेत समुह वन्चित हुने र समुहको कार्ययोजना नहुदा वनको दिगो व्यवस्थापनको खाका नहुने र वनको भविष्य नै खतरामा पर्ने, वनको विनास हुन सक्ने जोखिम रहने र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव (बाढी, खडेरी, पहिरो) बढ्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ । कार्ययोजना बमोजिम वन पैदावार विक्रि वितरण लगायत कार्यबाट प्राप्त हुने रकम वन संरक्षण, सामाजिक विकास र महिला सशक्तिकरण एंव गरिवी न्युनिकरणमा खर्च गर्न प्रावधान रहेकोले कार्ययोजना नभएमा समुहमा उल्लेखित कार्यहरु नहुने व्यवस्था पनि रहेको कानुनी व्यवस्था समेत छ ।

त्यस्तै दोस्रो समस्याका रुपमा स्थानीय तहसँग समन्वयको कमी देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण भएको छ । तर कतिपय पालिकामा वन सम्बन्धी कार्यक्रम बनाउँदा उपभोक्ता समूहसँग समन्वय नगरी “शीर्ष–तह” बाट योजना ल्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तै तेस्रो समस्याका रुपमा आर्थिक स्रोतको असुरक्षा देखिन्छ । कुनै पनि वन समूहको कार्ययोजना सफल बनाउन बजेट, जनशक्ति र समय चाहिन्छ । तर धेरै समूहले वन पैदावार बिक्री बाहेक अन्य स्रोत छैनन् । न त स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारको अनुदान समेत छैन । यस्तो अवस्थामा वन समूहहरुलाई कार्ययोजना बनाउने काम फलामको चिउरा चबाउने जस्तै बनेको छ ।

यस्तै कार्ययोजना निर्माणमा सबैभन्दा ठुलो चुनौतीका रुपमा राजनीतिक हस्तक्षेप सबै भन्दा बढी भएको पाइन्छ । वन समूहमा समिति गठन देखि बजेट खर्च, ठेक्कापट्टा सम्मको प्रक्रियामा राजनीतिक गुटबन्दीले पारदर्शिता बिगार्ने गरेको छ । यस्तो हस्तक्षेपले योजनाको गुणस्तर र विश्वसनीयतामा असर समेत पार्दछ । यस्तै कार्ययोजनाले जलवायु परिवर्तनको असर समेत देखिन सक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । जस्तै बढ्दो तापक्रम, असमय वर्षा, बनमा आगलागी, र कीराको संक्रमणले वन क्षेत्र असुरक्षित बनाइरहेको छ । कार्ययोजनाले यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नसकेका तितो यर्थात नै हो । त्यस्तै कार्ययोजना निर्माणमा समावेशीताको अभाव प्राय देखिदै आएको छ । यद्यपि समावेशी प्रतिनिधित्व ऐनले सुनिश्चित गरे पनि महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता कम छ । दलित र सीमान्तकृत वर्गको आवाज योजना निर्माण तहसम्म पुग्न सकेको छैन ।

सामुदायिक वन समूहहरुको कार्ययोजना सफल बनाउन सर्वप्रथम प्राविधिक सहयोगको सुदृढीकरण हुन जरुरी छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा “सामुदायिक वन प्राविधिक सहायता कक्ष” स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । समूहका सदस्यलाई नक्सांकन, वन व्यवस्थापन तालिम दिनुपर्छ । समन्वय संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै पालिका, वन डिभिजन, र उपभोक्ता समूहबीच त्रिपक्षीय समन्वय समिति आवश्यक छ । नीति, योजना, र बजेटमा सहकार्य अनिवार्य बनाइनुपर्छ । त्यस्तै वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न विशेष कोष व्यवस्था गर्नुका साथै सामुदायिक वन कार्यान्वयन कोष प्रदेशस्तरमा बनाउन आवश्यक छ, भने प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान (नचबलत) प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ । कार्ययोजना निर्माण सम्बन्धी तालिम र जनचेतना कार्यक्रम पनि गर्नुपर्दछ । कार्ययोजना बनाउने सबै सदस्यलाई आधारभूत तालिम अनिवार्य गरिएन भने कार्ययोजना निर्माण झनै समस्या हुने देखिन्छ । साथै सामाजिक उत्तरदायित्व, लेखा पारदर्शिता र पर्यावरणीय शिक्षा पनि सँगै दिइनुपर्छ ।

कार्ययोजनामा दीर्घकालीन योजना बनाउँदा जलवायु परिदृश्यको वैज्ञानिक आधारमा वन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सुख्खा प्रतिरोधी प्रजातिहरू, बनमाराको न्यूनीकरण, र बहुउपयोगी वन प्रणाली विकास गर्नुपदर्छ । महिलाको नेतृत्वमा कार्ययोजना निर्माण टोलि बनाइनुपर्छ । जसमा दलित, जनजाति, र गरिब समुदायको प्रतिनिधित्व आवश्यक मात्र नभई प्रभावकारी पनि हुनुपर्दछ । जस्तै उदाहरणका लागि दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ स्थित शिव सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह ले महिला नेतृत्वमा कार्ययोजना निर्माण गरेको छ । वनको प्रयोग समय निर्धारण, काठको वितरण नियम, र आम्दानीको उपयोगमा सामूहिक निर्णय लिइन्छ । त्यस्तै बर्दियाको ठाकुरद्वारा स्थित एक समूहले बन पैदावारबाट भएको आम्दानीबाट महिलाहरूका लागि बचत तथा ऋण कोष स्थापना गरेको छ, जसबाट स्थानीय महिलाहरूले साना उद्यम सञ्चालन गरेका छन् ।

अन्त्यमा लुम्बिनी प्रदेशका सामुदायिक वनहरूले पर्यावरण, जीविकोपार्जन र सामाजिक सशक्तीकरणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन् । तर यी उपलब्धीलाई दिगो बनाइराख्न कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र समावेशी बनाउन अत्यावश्यक छ । यदि समयमै योजना प्रणालीलाई सुधार गरिएन भने वन स्रोतमा अतिक्रमण, क्षति, र सामुदायिक द्वन्द्व बढ्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले सामुदायिक वनलाई केवल ’घाँसदाउरा’ को स्रोत हैन, दीगो विकासको मूल आधारका रूपमा हेर्नु जरूरी भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्