लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक आकार ८ खर्ब ६९ अर्ब पुग्यो, प्रदेशको योगदान १४.२३ प्रतिशत
देउखुरी १२ जेष्ठ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रादेशिक लेखा अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब रु. ८ खर्ब ६९ अर्ब पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सोही अनुसार, प्रदेशको राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान १४.२३ प्रतिशत हुने देखिएको छ। राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजना गरिएको एक औपचारिक कार्यक्रम मार्फत उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको (३१.०२ प्रतिशत) रहेको देखिएको छ । यस्तै, प्रदेशमा कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा (९.७० प्रतिशत) देखिएको छ भने सबैभन्दा कम वृद्धिदर खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रमा (२.०० प्रतिशत) देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. ८ खर्ब १६ अर्ब रहेको थियो। त्यसको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४.७० प्रतिशत वृद्धिदर देखिएको छ।
यसले प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिशीलता सकारात्मक दिशातर्फ रहेको संकेत गर्दछ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उप-प्रमुख तथा प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार आगामी वर्षमा हालको प्रारम्भिक अनुमानलाई थप परिमार्जनसहित अद्यावधिक गर्दै जाने बताईएकाे छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश याेजना आयाेगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्यालले प्रदेशस्तरको तथ्याङ्क विकास नीतिगत निर्णयका लागि अपरिहार्य भएको बताए । उनले वास्तविक तथ्य माथि आधारित योजनाले मात्रै समावेशी र सन्तुलित विकास सम्भव हुने बताए । उपाध्यक्ष अर्यालले सही तथ्यांकबाट मात्र बास्तविक याेजना अनुसार विकास हुने बताए ।
यस्तै कार्यक्रममा बाेल्दै लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा याेजना मन्त्री डिलाराम पन्थीले प्रदेश सरकार बजेट बनाउने तयारीमा जुटेकाे बेला तथ्यांक कार्यालयकाे याे कार्यक्रमले बजेट निर्माणमा ठुलाे सहयाेग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले तथ्यांक बिनाकाे याेजना र विकासकाे कुनै अर्थ नरहने समेत बताए ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक तिर्थ चाैलागाईले अब सबै प्रदेशमा प्रदेशस्तरका तथ्यांक कार्यालय आवश्यक रहेकाे बताए । उनले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट मात्र बिस्तृत तथ्यांक प्रस्तुत गर्न असम्भव रहेकाेले प्रदेशमा पनि दक्ष जनशक्ति सहितकाे प्रदेश तथ्यांक कार्यालय जस्ताे संरचना आवश्यक रहेकाे बताए । प्रदेशस्तरकाे तथ्यांकबाट तीन तहका सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम बनाउन र साेही अनुसारकाे याेजना सहितकाे बजेट छुट्याउन सहज र सरल हुने बताए ।
तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक चौलागाईंको अध्यक्षता एवम् लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्याल प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता थियो । कार्यक्रमकाे सञ्चालन तथ्यांक कार्यालयका अबदेशकुमार शुक्लाले गरेका थिए।
