सरकार संग सामुदायिक वन समूहको गुनासै गुनासो, कर लाद्ने थलो वन समूहलाई बनाएको आरोप
भालुवाङ १५ पुस । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका पूर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष भिम खड्काले सामुदायिक वन समूहले सरकारलाई अनावश्यक कर तिर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् । “दिगो वन व्यवस्थापन र सामुदायिक अधिकार, समावेशी, सुशासन र हरित अर्थतन्त्र समृद्धिको आधार“ भन्ने मुल नाराका साथ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल संघीय समितीको सहयोगमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले आज सोमबार दाङ—देउखुरीको भालुवाङमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरिय सामुदायिक वन, उद्यम विकास पर्यापर्यटन बिषयक सवालगत अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
पूर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष खड्काले सामुदायिक वन समूह कुनै नाफामुखी संस्था नभएर बिगत देखि नै वन समूहलाई आम्दानी भएको रकम समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र सामुदायिक विकासमा खर्च गर्दै आइरहेकोले सरकारलाई कर तिर्न आवश्यक नरहेको बताए । उनले सरकारले गर्ने काम वन समूह आफैले गर्दैै आइरहेकोले सरकारलाई कर तिर्न आवश्यक नरहेको जिकिर गरे । उनले संकटकालमा राजनितिकदलहरु समेत लुकेर बसीरहेको अवस्थामा वन समूहले समुदायस्तरमा सचेतना देखि नेतृत्व विकास लगायतका थुप्रै काम गरेको उदाहरण दिए ।
पूर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष खड्काले सामुदायिक वन महासंघ मात्र एउटा यस्तो संस्था भएको बताउँदै जसले सबै भन्दा पहिले संगठनमा पूर्ण सामानुपातिक समावेशीको अवधारणा ल्याएको बताए । उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सबैभन्दा पहिले झण्डा लिएर सडकमा आउने बन महासंघ भएको बताउँदै अहिले त्यो योगदान र भूमिका राजनितिकदलहरुले भुल्दै गएको आरोप लगाए । उनले वनबाटै स्वदेशमा स्वरोजगार बनाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन वन समूह र सरकार संग माग समेत गरे ।
सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको अध्यक्षता एवम् सामुदायिक वन महासंघका पूर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष भिम खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने सामुदायिक वन समूहका अगुवाहरुले प्रदेश सरकार संग गुनासै गुनासो गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सहभागीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहले विभिन्न शिर्षकमा कर लिने गरेको, वन समूहलाई प्यान नम्बर लिन जाँदा हैरानी बोहोर्नु परेको, वन समूहमा सुका ढलापडा काठ निकासी तथा बिक्रीबितरण गर्न समस्या भएको र वन समूहको कार्ययोजना एउटा डेफोले स्वीकृत गरेपनि आर्को डेफोले नमान्ने गरेको तथा वन समूहलाई अनावश्यक दुख दिने गरेको गुनासो गरेका छन् । यस्तै सहभागीहरुले सर्वोच्च अदालतले कर नलिनु भनी आदेश गरेको अवस्थामा समेत प्रदेश सरकारले विभिन्न कानुन बनाएर कर तिर्न बाध्य बनाएको, वन समूह भित्र पर्यापर्यटन सञ्चालन गर्न झन्झट बनाएको र विदेशी काठ आयत रोक्नुपर्ने गुनासो गरेका छन् ।
यस्तै विकासका नाममा वन विनास गर्ने गरेको, सरकारी भवनमा अनिवार्य रुपमा स्वदेशी काठको प्रयोग गर्नुपर्ने, वनमा आधारित उद्यमशिलताको विकास गरी स्वदेश मै रोजगारी व्यवस्था गर्ने गरी सरकारले निति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने, वन ऐन तथा वन निमावली अनुसार वन समूहकाे मुख्य पदमा ५० प्रतिशत महिला सहभागीता अनिवार्य गराउने गरी कानुन कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका थुप्रै गुनासोहरु गरेका छन् ।
सो अवसरमा वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य महेन्द्र शाही, प्रदेश सदस्य अमृता नेपाल, प्रदेश सदस्य यमबहादुर थापा, वन महासंघ कै रोल्पा जिल्ला अध्यक्ष मानसिंह डाँगी, वन महासंघ कै गुल्मी जिल्ला अध्यक्ष जिल्ला बिष्णु पौडेल, रूपेन्देही जिल्ला अध्यक्ष श्यामकला आचार्य (सुमित्रा), बर्दिया जिल्ला अध्यक्ष गोपाल थारू, दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल, अर्घाखाँची जिल्ला अध्यक्ष अध्यक्ष मधुकर श्रेष्ठ, कपिलबस्तु जिल्ला उपाध्यक्ष कसौलराज न्यौपाने, पाल्पा जिल्ला सचिव लक्ष्मी ज्ञवाली, नवलपरासी पश्चिमका सचिव खेमराज सापकोटा र स्थानीय सामुदायिक वन महासंघ गढवाका अध्यक्ष नबराज शर्मा लगायतका वन महासंघका अगुवाहरुले प्रदेश सरकार संग गुनासो राखेका थिए ।
सो अवसरमा बौल्दै लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट कपिलबस्तु डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख राजु क्षेत्रीले वन समूह र वन महासंघले उठाएका सवालमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उनले दिगो वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट देशमा समृद्धि, आर्थिक सुशासन कायम गर्न सरकार लागेको बताए । उनले दिगो वन व्यवस्थापनले पुस्तौं सम्म वन संरक्षण देखि रोजगार लगायतका आवश्यकता पूर्ति हुने बताए ।
त्यस्तै उनले वन समूहहरु करको दायरामा आएर सरकारको सहयोगी बन्न आग्रह गरे । प्रमुख क्षेत्रीले सबै वन समूहहरुले प्यान नम्बर लिएर आर्थिक सुशासन कायम गर्न र न्युनतम कर तिर्न सुझाब समेत दिए । उनले उठेका सवालमा सरकारका तर्फबाट गर्न सकिने बिषयमा सरोकारवालाहरु संग छलफल गर्दै बिस्तारै समस्या हल गर्दै जाने समेत बताए ।
सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनीका उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईको स्वागत मन्तव्यबाट शुरू भएको कार्यक्रममा वन महासंघका केन्द्रिय सदस्यहरु बालिका बुढाथोकी र दिनानाथ आचार्य लगायतका बक्ताले वर्तमान अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशमा सामुदायिक वनका सवालमा देखा परेका समस्या, चुनौती र अवसर लगायतका बिषयमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्ला वन महासंघका अगुवाहरुको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनीका महासचिव शोभाकर सापकोटाले गरेका थिए ।
