प्रदेशसभाबाट पारित भएकाे २ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखले फिर्ता गरेपछि चाैतर्फी आलोचना

दाङ १ कार्तिक । लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट पारित भएकाे दुई वटा विधेयक प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले फिर्ता गरेपछि यति बेला उनकाे चाैतर्फी आलोचना भइरहेकाे छ ।

बिज्ञहरु र जनस्तरमा समेत छलफल चलाएर लामो प्रयास र बृहत छलफलपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रमाणिकरणका लागि लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश भएको प्रदेश निजामती ऐन र स्थानिय निजामती विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका छन् । प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएका विधेयक प्रदेश प्रमुख घर्तीले फिर्ता पठाएपछि उनीअहिले सरकार,सभा र कर्मचारी बाटनै चौतर्फी रुपमा आलोचित हुन पुगेका छन् ।

प्रदेश सभाबाट नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम पारित भई धारा २०१ को उपधारा(१) बमोजिम प्रमाणित भई प्रमाणिकरणका लागि पेश हुन आएका विधेयकहरु संविधानको धारा २०१ को उपधारा(३) बमोजिम पुर्नविचार हुन आवश्यक देखिएको सन्देश सहित घर्ती उक्त विधेयक प्रदेश सभामा फिर्ता गरेको हुन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐन संसोधन विधेयक प्रदेश सभाबाट भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठन सम्वन्धि विधेयक भदौ २७ गते सदनबाट पारित भएको थियो ।  सत्तारूढ दल एमालेका प्रमुख सचेत तुल्सी चौधरीले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएकाे बताए ।

व्यापक छलफल र निष्कर्ष पछि संसदले सर्वसम्मत पास गरेको विधेयकमा कुनै पनी त्रुटि नभएकाे उनले बताए । उनले भने प्रदेश प्रमुखले संघिय कर्मचारीकाे प्रभावमा परेर विधेयक फर्ता गर्नु भयो यो गलत गरे उनले अध्ययन गरेपछि पनि सरकारका मख्यमन्त्री र सभामुखसँग छलफल गरेको भए पनि समस्याकाे समाधान हुने थियो तर सभा र सरकारलाई कुनै पनि जानाकारी नदिई एक्ल निर्णय गरेर विधेयक फिर्ता गर्नु संघले प्रदेशमाथी गरको हस्तक्षपप हो उनले यो गलत गरे चौधरीले भने । त्यस्तै सत्तारूढदल नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरीले हरेक विधेयक ऐन कानुन काम गर्दै जाँदा सरकलाइ अप्ठ्यारो परे संशोधन गर्दै जाने सरकारको नियमित प्रक्रिया हो संबिधानमा आधारित बनेको विधेयक फर्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन सर्वपक्षीय ,सर्वदलीय सहमतिले पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्तानै गर्नु भन्दा पनि आवश्यक अनुसार संशोधन गर्दै जानु अति उत्तम विकल्प हो उनले भने ।

प्रदेश प्रमुख संघका कर्मचारीको स्वार्थको प्रभावमा परेर विधेयक फिर्ता गरेको प्रतिपक्षको आरोप रहेको छ । प्रदेश स्थापना भएको पहिलो पाँच वर्षको अवधिमा बनाउनु पर्ने कानुन प्रदेशले बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास रोकिएसँगै अलपत्र अवस्थामा थिए । अझै सदनबाट सर्वसम्मत पारित भएकाे विधेयक विभिन्न कारण देखाएर फिर्ता गर्नु प्रदेश प्रमुखले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा रोकावट लगाउन खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका प्रमुख सचेत ईन्द्रजीत थारुले बताए । थारुले भने बहुमतले पारित भएका दुईवटै विधेयक हुवहु पुन प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने दाबि गर्दै प्रदेश प्रमुख संघिय कर्मचारीको दवाबमा र प्रभावमा नपर्न आग्रह समेत गरे। उनले भने प्रदेश प्रमुखको यस्तो हर्कत संघियता माथीको प्रहार हो। प्रदेश माथी प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश प्रमुखले यस्तो कदम चाल्न भनेको प्रदेशलाई संघको अधिनमा राख्न खोजेको प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले बताए यसले प्रदेश प्रमुखको अपरिपक्वता पनि भएको पुष्टि हुन्छ किनभने विधेयक फिर्ता गर्नु भन्दा पनि सभामुख र सरकारका मुख्यमन्त्रीसगँ छलफल गरेको भए मार्ग प्रशस्त थिए ।

सन्देश सहित विधेयक फर्ता गर्ने अधिकार उनलाई भए पनि सरकारले सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयक सरकार र सभालाई जानकारि समेत नगराई फर्ता गर्नु प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्रदेशलाई स्वयत्त हुन नदिनु हो सभामुख घर्तीले भने । तत्तकाल सदन पनि नचलेको अबस्थामा यी विधेयक पुन छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने हुँदा केहि समय अझै लम्बिन्छ त्यसको असर कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पर्नजान्छ सभामुख घर्तीले भने । प्रदेशको निजामती ऐन र स्थानिय ऐनमा मुख्य तिन वटा बिषयको कारण प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरेको प्रदेश प्रमुख कृष्ण बहादुर घर्तीले बताए । उनले यी बिधेयक अध्ययन गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने ,संघिय ऐन सगँ बाझिएको र एकपटकको लागी स्वत तह वृद्धि र स्थानिय तहमा बाह्रौ तहका कर्मचारी राख्ने बिषयले कर्मचारी बिच नै मनमुटाव हुने देखिएपछि यसलाई सच्चयाउनु पर्ने भन्दै स्थानिय ऐनमा १५ बुदाँ र प्रदेश ऐनमा १० बुदाँ लेखी सन्देश सहित सच्याउनको लागी फिर्ता गरेको प्रमुख घर्तीले बताए ।

यसरी वहुमतले पारित भएको विधेयक पुन सभामा फिर्ता आउनु संघिय संरचना अन्तर्गतको कार्यालयले प्रदेशलाई अंकुश लगाउन खोजेको राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत नेव वहादुर वलीले बताए । यसरी पटक पटक विधेयक माथीको छलफल र विधेयक फिर्ता हुनुले कर्मचारीलाई मात्रै हैन सरकारलाइ पनि ठुलो आर्थिक भार बढाईरहेको छ र ऐन नआएकै कारण कर्मचारीको सरुवा वृत्ति विकास नहुँनु दुखद पक्ष हो र प्रदेशका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा संघले रोकावट लगाउनु यो पनि अत्यान्तै गलत निर्णय हो वलीले भने । नेपालको नयाँ संबिधानमा व्यबस्था भए बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको रुपमा र स्थानीय निजामती सेवाको हकमा प्रदेश कानुन अनुसार गठन हुने र त्यसको व्यबस्थापनको जिम्मा स्वयम् स्थानिय तहले गर्ने भनेको छ । यी दुवै ऐनको निति र मापदण्ड संघिय सरकारले बनाउने जिम्मेबारी रहेको छ ।

तर संघले न त निति र मापदण्ड बनाउन सकेको छ न संघीय निजामती ऐन नै बनाउन सकेको छ । तर प्रदेश सरकाले भने संघको बाटै नहेरी जबजस्त प्रदेश र स्थानीय निजामती ऐन बनाऊने प्रयत्न गरिरहेका छन । ७ वटै प्रदेशमा निजामति सम्बन्धि कानुन बन्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै पटक पटक राजनीतिकदलले लबिङ गरिरहेका बेला प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता हुनु राजनितिकदल र कर्मचारीताहले समेत रहस्यमय ढङ्गले बुझेका छन भने कर्मचारी तहमा चिन्ता चासोको बिषय बनेको छ । प्रदेश र स्थानिय तहमा निजामति सम्बन्धि कानुन बन्न नसक्दा कर्मचारीहरुको वृतिविकासमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।