कार्यदलले बुझायाे मुख्यमन्त्री आचार्यलाई सञ्चार सम्बन्धी १८ पृष्टकाे प्रतिवेदन (पूर्णपाठ सहित)
देउखुरी ७ असोज । सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाएको छ । कार्यदलका संयोजक तथा सञ्चार समन्वय परिषद्का अध्यक्ष यमबहादुर गाहा सहित कार्यदलका सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
असार ९ गते सञ्चार समन्वय परिषद्का अध्यक्ष यमबहादुर गाहा नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले मिडिया क्षेत्रमा विनियोजन गरेको विभिन्न शिर्षकका बजेटहरुको अध्ययन गरेको थियो । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनलाई एकद्धार प्रणालीबाट अघि बढाउने गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।
कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउनु अघि मुख्यमन्त्री आचार्य सहित प्रमुख सचिव महादेव पन्थ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रेखा कँडेल संग छलफल गरेको थियो । प्रतिवेदन बुझाउँदै सञ्चार समन्वय परिषद्का अध्यक्ष गाहाले सञ्चार व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, एकद्वार प्रणालीबाट बजेट विनियोजन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको विकास गर्न आग्रह गर्नु भयो ।
सञ्चारलाइ बलियो बनाउन सके प्रदेश बलियो हुने धारणा राख्नु भयो । राष्ट्रिय समाचार समितिका पूर्व केन्द्रिय अध्यक्ष तथा बरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण चापागाईले विज्ञापन नितिमा परिवर्तन नल्याउदा सम्म सञ्चार माध्यम बलियो हुन नसक्ने भएकाले विज्ञापन नीति परिवर्तन गर्न माग राख्नुभयो । सरकारले मुल सञ्चारका माध्यम सम्म बजेट पु¥याउन नसकेको समेत बताउनुभयो । उहाँले व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा हुने बजेट बाँडफाँडलाई निरुत्साहित गर्न आग्रह गर्नु भयो ।
सञ्चारको बजेट समानुपातिक वितरण, लोक कल्याणकारी विज्ञापनको बजेटलाई बढाउनु पर्ने, सञ्चार समन्वय परिषद्लाई बलियो बनाउनुपर्ने माग राख्नु भयो । कार्यदलका सदस्य नरेश केसीले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै निकासको बाटो भएको बताउनुभयो ।
यस्तै राष्ट्रिय समाचार समिति लुम्बिनीका प्रमुख भरत केसीले सञ्चार समन्वय परिषद् लाई सक्रिय बनाउन ऐन संसोधन गरेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नु भयो । पत्रकार तथा कार्यदल सदस्य दिनेश पाण्डेले प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर मिडिया क्षेत्रलाई बलियो बनाउन आग्रह गर्नु भयो ।
यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझदै मुख्यमन्त्री आचार्यले सञ्चार माध्यमको संरक्षण र विकासका लागी प्रदेश सरकारले उपयुक्त निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । २०८१ बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, विकास र सवलिकरणमा प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा सञ्चार समन्वय परिषद्का अध्यक्ष यमबहादुर गाहा, सदस्य नवराज कुँवर, नरेश केसी, बालकृष्ण चापागाई, भरत केसी, दिनेश पाण्डे, गौतम भुसाल, दिपक घिमिरे, प्रदिप आचार्य, टिका बस्नेत, राजु खराल, चिन्ता परियार, सन्ताेषकुमार गुप्ता, ओमप्रकाश गुप्ता र माेतीराम भट्टराई लगायत पत्रकाहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
यस्ताे छ, प्रतिवेदनकाे पूर्णपाठ…
सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या अध्ययन कार्यदलद्धारा
पेश भएको प्रतिवेदन, २०८१
प्रतिवेदन पेश गरेको निकाय :
लुम्बिनी प्रदेश सरकार
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
राप्ती उपत्यका,(देउखुरी), नेपाल।
विषय-सूची
- पृष्ठभूमी
- अध्ययन कार्यदलको गठन र यसका कार्यक्षेत्रगत शर्त
- बैठकमा भएका निर्णय र अवलम्वन गरिएका पद्बति
- क्षेत्रगत पृष्ठभूमी, समस्या र समाधान गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति
- श्रमजिवी पत्रकारहरुको सम्बन्धमा
- सामुदायिक तथा निजी रेडियोहरुको सम्बन्धमा
- टेलिभिजनहरुको सम्बन्धमा
- छापा पत्रपत्रिकाहरुको सम्बन्धमा
- अनलाईन मिडियाहरुको सम्बन्धमा
- कानून निर्माण तथा सुधार सम्बन्धमा
- निष्कर्ष
- अनुसूचीहरु
पृष्ठभूमी
नेपालको संविधानको अनुसूची-६ मा प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीको विषय संख्या ३ मा रेडियो एफ.एम टेलिभिजन संचालन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने अनुसूची-७ मा संघ, प्रदेशको साझा अधिकार सूची विषय संख्या १४ मा संचार माध्यम समबन्धी व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकार जारी हुने राजपत्र भाग ३ अतिरिक्ताङ्क २ मिति २०८१/०१/०६ मा “प्रदेश सरकार ((कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९” को अनुसूचीमा हेरफेर सम्बन्धी सूचनामा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी भित्र पर्ने गरि संचार क्षेत्रका देहाय बमोजिमको कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
कार्य जिम्मेवारी
- प्रदेशस्तरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्य प्रविधिमा आधारित सञ्चार माध्यमको दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नविकरण, अनुगमन र नियमन,
- साइवर सुरक्षा अनुगमन,
- छापासंचार माध्यमको दर्ता, अनुमति, आचार संहिता निर्धारण र अनुगमन, अभिलेखाङ्कन, वर्गीकरण, सञ्चालन र नियमन,
- प्रेस सूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण,
- सूचनाको हक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन,
- श्रमजीवि सञ्चारकर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन,
- प्रदेशस्तरीय प्रेस रजिष्ट्रार सम्बन्धी ।
प्रदेश सरकारले सालवसालि रुपमा आफ्ना संचार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा माथि उल्लेखित कार्यक्षेत्र भित्र रही तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै परिपेक्षमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा देहायका विषय उल्लेख गरिएको छ ।
- सूचना तथा संचार क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनका लागि संचारक्षेत्रको संरचनागत सुधार क्षमता विकास तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम गरिनेछ । सूचना प्रविधिको विकासका लागि अन्तरनिकाय समन्वय तथा सहकार्यमा जोड दिइनेछ । प्रदेशमा रहेका संचारकर्मीहरुको पत्रकार दुर्घटना वीमा कार्यक्रममा लाई निरन्तरता दिइनेछ । (बुदा नं. १६२)
- सार्वजनिक सामुदायिक र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मन्त्रालयका सार्वजनिक सरोकारका तथा महत्त्वका सूचना उत्पादन गरि रेडियो टेलिभिजन र छापा माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समृद्धिका लागि सम्पादन गरेका कामलाई व्यवस्थित रुपमा प्रचार प्रसार गर्न समृद्ध लुम्बिनी टेलिभिजन कार्यक्रममा लाई निरन्तरता दिइनेछ। (बुदा नं.१६४)
- आमसंचार माध्यमको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्दन गर्न संचार समन्वय परिषदलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिनेछ । लोक कल्यार्णकारी विज्ञापनलाई थप व्यवस्थित गरि लगिनेछ । (बुदा नं.१६५)
माथि उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/० ८२ को बजेट वक्तव्यमा देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।
- लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना तथा संचार क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनका लागि संचार जगतको संस्थागत सुधार, पत्रकारको दुर्घटना वीमा, कल्यार्णकारी कोष, क्षमता विकास तथा प्रोत्साहन कार्य, लोककल्यार्णकारी सूचना सम्प्रेषण, संचार परिषद संचालन लगायतका कार्यलाई आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। (बुदा नं १६०)
सालवसालि रुपमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम २०८०, ०८१ र आ.ब. २०८१/०८२ मा संचार क्षेत्रमा छुट्टाएको कार्यक्रम र बजेट देहायको बमोजिम भएकोले सोको तुलनात्मक अध्ययन गर्न जरुरी छ ।
आ.ब. २०८०/८१ को बजेट
| सि.नं. | आर्थिक वर्ष | समावेश गरेको कार्यक्रमको नाम | बार्षिक बजेट |
| १ | २०८०/०८१ | संचारमाध्यममा कार्यरत संचारकर्मीको क्षमता विकास कार्यक्रम | ५ लाख |
| २ | पत्रकारिता विषयमा अध्ययन गर्ने छात्र छात्राहरुलाई छात्रवृति | १० लाख | |
| ३ | पत्रकारिता पुरस्कार | ५ लाख | |
| ४ | पत्रकारिता विकास कार्यक्रम संचालन | २० लाख | |
| ५ | पत्रकारको दुर्घटना वीमा कार्यक्रम | १० लाख | |
| ६ | समृद्ध लुम्बिनी टेलिभिजन कार्यक्रम | २५ लाख | |
| ७ | सार्बजनिक सन्देशमूलक सामाग्री (रेडियो PSA) कार्यक्रम उत्पादन | ५ लाख | |
| ८ | समावेशी पत्रकारिता विकास कार्यक्रम | २० लाख | |
| ९ | अग्रिम साप्ताहिक संचार सामाग्री खरिद तुल्सीपुर | १० लाख | |
| १० | संचारकर्मी कल्यार्णकोक्ष | २० लाख | |
| ११ | प्रदेशमा सूचिकृत र आवद्ध छापा तथा अनलाइन संचारमाध्यमसँग सहकार्य अनुदान | ५० लाख | |
| १२ | प्रदेशमा सूचिकृत आवद्ध टेलिभिजन सहकार्य कार्यक्रम अनुदान | ५० लाख | |
| १३ | एफ.एम./रेडियो कार्यक्रम उत्पादन सहकार्य अनुदान कार्यक्रम | ५ लाख | |
| १४ | एफ.एम./रेडियो कार्यक्रम प्रसारण सहकार्य अनुदान कार्यक्रम | ९ लाख | |
| १५ | सामुदायिक संचारमाध्यमहरुको उपकरण खरिद | ५० लाख | |
| १६ | पत्रकारहरुको क्षमता तथा संचार सामाग्री खरिद प्रदेश टु डे | १० लाख | |
| १७ | रेडियो मिशन एफ.एम. स्तरउन्नती | ४ लाख | |
| १८ | संचारमाध्यमहरुलाई संचार सामाग्री खरिद लाइभ दाङ डट कम | ५ लाख | |
| १९ | संचार उपकरण खरिद तथा स्तर वृद्धि अग्रिग साप्ताहिक | १० लाख | |
| २० | रेडियो बुद्धआवाज, हर्टविट, बुद्धआवाज पत्रिकालाई उपकरण खरिद | १० लाख | |
| २१ | नेपाल मिडिया नेर्टवर्क सन्धिखर्क ११ | १० लाख | |
| २२ | सिग्नल मिडिया नेटवर्क बुटवल ९ | ५ लाख | |
| २३ | सामुदायिक रेडियो जलजलाको सामाग्री खरिद तथा कार्यालय व्यवस्थापन | १५ लाख | |
| २४ | रेडियो सूर्यमुखी कार्यालय व्यवस्थापन | १० लाख |
आ.ब. २०८१/८२ को बजेट
| सि.नं. | आर्थिक वर्ष | समावेश गरेको कार्यक्रमको नाम | बार्षिक बजेट |
| १ | २०८१/०८२ | संचारकर्मी महिलाको लागि खोजमूलक पत्रकारिता तलिम | १२ लाख |
| २ | पत्रकारिता विषयमा अध्ययन गर्ने छात्र छात्राहरुलाई छात्रवृति | १५ लाख | |
| ३ | पत्रकारिता पुरस्कार | ५ लाख | |
| ४ | पत्रकारको दुर्घटना वीमा कार्यक्रम | ४ लाख | |
| ५ | अजस्त्र मिडिया साइवर सुरक्षा सामाजिक संजाल व्यवस्थापन अनलाइन हिंसा सम्बन्धी अधिकारकर्मी र संचारकर्मी महिलालाई प्रशिक्षण कार्यक्रम | १० लाख | |
| ६ | पत्रकारिता तालिम संचालन बर्दिया १ (ख) | ५ लाख | |
| ७ | विरमीचन्द्र फाउण्डेन पत्रकारिता तालिम | ५ लाख | |
| ८ | रेडियो माण्डवी संचारगृह व्यवस्थापना | ५ लाख | |
| ९ | सिंग्नल मिडिया नेटवर्क मार्फत लागू औषध दुर्व्यसनी कार्यक्रम | ५ लाख | |
| १० | दाङ जिल्लाका विद्यालयमा मिडिया तथा सूचना साक्षरता अभियान संचालन | ५ लाख | |
| ११ | संचार कल्याणकारी कोष | १५ लाख | |
| १२ | संचार समन्वय परिषद संचालन | १० लाख | |
| १३ | नेपाल टेलिभिजन कोहलपूरको सहकार्यमा समृद्ध लुम्बिनी टेलिभिजन कार्यक्रम | १५ लाख | |
| १४ | संचारमाध्यमसँग अन्तरक्रिया, गोष्ठी प्रेस सम्मेलन कार्यक्रम | १५ लाख | |
| १५ | साइवर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरता | १० लाख | |
| १६ | नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिलाई पत्रकारिता विषय तालिम कार्यक्रम | २० लाख | |
| १७ | टेलिभिजन सामाग्री उत्पादन कार्यक्रम | १० लाख | |
| १८ | रेडियो कार्यक्रम सामाग्री उत्पादन कार्यक्रम | ५ लाख | |
| १९ | प्रदेशमा सूचिकृत तथा आवद्ध छापा माध्यमलाई प्रकाशन अनुदान | २५ लाख | |
| २० | प्रदेशमा सूचिकृत तथा आवद्ध अनलाइन प्रकाशन, प्रसारण अनुदान | १० लाख | |
| २१ | प्रदेशमा सूचिकृत आवद्ध टेलिभिजन कार्यक्रम | ३५ लाख | |
| २२ | प्रदेशमा सूचिकृत आवद्ध एफ.एम. प्रसारण अनुदान कार्यक्रम | ६५ लाख | |
| २३ | संचार उपकरण खरिद (बुद्धआवाज टिभी र वुद्धदर्पण पत्रिका) | १० लाख | |
| २४ | साझा न्यूज भवन स्तरउन्नती | ५ लाख | |
| २५ | रेडियो रुबरु एफ.एम.को उपकरण खरिद | ५ लाख | |
| २६ | लुम्बिनी खबर मिडिया क्षमता अभिवृद्धि तथा संचार समाग्री खरिद | २० लाख | |
| २७ | साझा एच.डी. रेडियो टाइम्स प्रविधि उपकरण | १५ लाख | |
| २८ | रेडियो माण्डवी उपकरण खरिद | ५ लाख | |
| २९ | रेडियो रामज्ञानु उपकरण खरिद | ५ लाख | |
| ३० | संचार उपकरण खरिद रेडियो बुद्धआवाज | १४ लाख | |
| ३१ | उपकरण खरिद दाङ डिजिटल प्रा.ली. | १० लाख | |
| ३२ | समावेशी पत्रकारिता विकास कार्यक्रम | २० लाख |
विगत आ.ब. र चालु आ.ब. को प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको बार्षिक कार्यक्रममा विभिन्न सामुदायिक तथा अन्य संचारगृहलाई दिदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट बृद्धि गर्दै जानुपर्नेमा क्रमश घटाउँदै लगेको, मिडियाको नाममा स्थापना भएका केही संस्थाहरुलाई व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावको आधारमा उपकरण खरिद व्यवस्थापन क्षमता वृद्धि जस्ता शिर्षक राखी बार्षिक कार्यक्रममै संस्था तोकी अनुदान दिने परिपाटी विगत बर्षबाट शुरुवात भएको देखिन्छ । यस्तो कार्य यस आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता पाएकोले यस्तो कार्यक्रम बजेट अनुशासन भन्दा बाहिर पर्ने तथा मन्त्रालयले नै प्रस्ताव नगरेका तर मामनीय सांसद ज्यूहरको सांसद विकास कार्यक्रममा समावेश भई आएकोले यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन बाट अमूक व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुग्ने हुँदा आम संचारमाध्यमहरुले कुनै लाभ प्राप्त गर्न नसक्ने संस्थागत रुपमा कुनै टेवा नपुग्ने तथा यस कार्यबाट कार्यान्वय गर्ने निकायका पदाधिकारीलाई समेत अफ्ठ्यारो पर्ने भई सुशासनमा समेत वाधा पर्ने देखिन्छ । गत बर्ष बिनियोजन भएको संस्थालाई चालु आ.ब.मा समेत बजेट बिनियोजन गर्ने प्रवृतिको पुनरावृति भएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कार्यजिम्मेवारीका समेटी बजेटमा समावेश गर्न नसकेको, प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट प्रकाशित हुने विज्ञापनलाई प्रदेशभित्रकै संचार माध्यम रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाईनमा समानुपातिक वितरण प्रणालीको आधारमा सिधै प्रकाशित हुने व्यवस्था हुनुपर्नेमा सो नभएको प्रदेश सरकारले दिदै आएको विद्युतिय संचारमाध्यमको नवीकरण, रोयल्टी र दस्तुरमा कुनै छुट नभएको यस्ता संस्थाले प्रयोग गर्ने विद्युत महसुल छुट सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएको, प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन सँगै टेलिभिजन लाइसेन्स नवीकरण व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउन प्रदेशमा व्यवस्था हुन नसकेको दर्ता विना कतिपय मिडिया संचालनमा सोको अनुगमन गरि कानूनी दायरामा ल्याउन नसकेको अवस्थामा माथि उल्लेखित समस्यालाई निराकरणका लागि प्रदेश सरकार समक्ष प्रदेश भित्र क्रियाशिल संघ/संस्थाहरुले मिति २०८१/०३/०८ मा तत्कालिन माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गरेकोमा मिति २०८१ असार ९ गते उक्त ज्ञापन पत्र लगायत संचार क्षेत्रमा देखिएका समस्याको प्रतिवेदन पेश गर्न देहाय बमोजिमको पदाधिकारी रहनेगरि व्यवस्था रहेको।
संचार क्षेत्रमा देखिएका समस्या अध्ययन कार्यदल
श्री यम बहादुर गाहा – अध्यक्ष, संचार समन्वय परिषद – संयोजक
श्री दिनेश पाण्डे – अध्यक्ष, एलायन्स फर कम्युनिटी मिडिया – सदस्य
श्री युगराज बश्याल – अध्यक्ष, ब्रोडकास्टिङ एशोसियसन अफ नेपाल (बान) – सदस्य
श्री नरेश के.सी. – अध्यक्ष, राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रशारक संघ लुम्बिनी प्रदेश – सदस्य
श्री नवराज कुँवर – अध्यक्ष, प्रकाशन तथा प्रशारण संघ लुम्बिनी प्रदेश – सदस्य
श्री राजु खराल – अध्यक्ष, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ (अकोराब) – सदस्य
श्री गौतम भुसाल – अध्यक्ष, अनलाईन मिडिया सोसाइटी – सदस्य
श्री कमल रायमाझी – प्रेस संयोजक, मुख्यमन्त्री लुम्बिनी प्रदेश – सदस्य
श्री चिन्ता बहादुर दर्जी – प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासंघ, लुम्बिनी प्रदेश – सदस्य
श्री अस्मिता अर्याल – कानून अधिकृत, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय – सदस्य
श्री राजेन्द्र प्रसाद पन्थी – संचार महाशाखा प्रमुख, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय – सदस्य सचिव
कार्यदलको क्षेत्रगत तथा सिमा
- संचार जगतमा देखिएका समस्याहरको अध्ययन, क्षेत्रगत रुपमा कानून निर्माण तथा विद्यमान कानूनको संशोधनमा समाधान हुनुपर्ने विषय,
- प्रदेश सरकारको सालवसालि रुपमा बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषय,
- लोक कल्यार्णकारी विज्ञापनको एकद्धारा तथा समानुपातिक वितरण र समयसापेक्ष विज्ञापनको दायरा फराकिलो बनाउन सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय र
- संचार संस्थाहरुको सवलिकरण तथा संचारकर्मीहरुको क्षमतावृद्धि ।
कार्यदलको कार्यपद्धति
कार्यदललाई तोकिएको अवधी २०८१ असार १५ देखि श्रावण मसान्तसम्म रहेकोमा कार्यदलको सचिवालय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सभाकक्षलाई मानी प्रथम बैठक असार २३ गते बसी ४ वटा प्रस्तावहरु पास गरिएको थियो ।
निर्णय नं. १
संचार क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन विश्लेषण तथा सरोकारवालाहरुको संघ संस्थाबाट पेश भएका विषयहरुको सम्बोधन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मिति २०८१।०३।०९ गते यस कार्यदल गठन गरेकोमा यस बैठकले मन्त्रालयलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
निर्यण नं. २
संचार क्षेत्रमा भएका समस्याहरु प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका कामको उपलब्धी, समस्या समाधानको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी यस कार्यदलमा आगामी २०८१।०४।१० भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न देहाय बमोजिमका उपसमितिहरु गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
| क्र.सं. | क्षेत्र | उपसमितिमा रहने पदाधिकारी | प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था |
| १ | श्रमजिवी पत्रकारहरुको सम्बन्धमा | श्री चिन्ता बहादुर दर्जी, संयोजक | नेपाल पत्रकार महासंघको तर्फबाट यस कार्यदलमा प्रतिनिधि |
|
२ |
सामुदायिक तथा निजी रेडियोहरुको सम्बन्धमा |
श्री राजु खराल, संयोजक | सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ |
| श्री योगराज बश्याल, सदस्य | ब्रोडकास्टिङ एसोसियसन नेपाल | ||
| श्री माधव नेपाल, सदस्य | सचिव रेडियो प्रशारक संघ | ||
|
३ |
टेलिभिजनहरुको सम्बन्धमा |
श्री दिनेश पाण्डे, संयोजक | एलायन्स फर कम्युनिटी मिडिया |
| श्री नरेश केसी, सदस्य | राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रशारक संघ | ||
| श्री नवराज भुसाल, सदस्य | अध्यक्ष बी टेलिभिजन | ||
| ४ | छापा पत्रपत्रिकाहरुको सम्बन्धमा | श्री नवराज कुँवर, संयोजक | प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनी प्रदेश |
|
५ |
अनलाईन मिडिया को सम्बन्धमा |
श्री गौतम भुसाल, संयोजक | अनलाईन मिडिया सोसाइटी |
| श्री दिपक घिमिरे, सदस्य | अनलाईन मिडिया सोसाइटी | ||
| श्री झलक गैरे, सदस्य | सदस्य अनलाईन मिडिया सोसाइटी | ||
|
६ |
कानुन निर्माण तथा सुधार |
श्री डा. बालकृष्ण चापागाई, संयोजक | संचार बिज्ञ |
| श्री कमल रायमाझी, सदस्य | संचार बिज्ञ | ||
| श्री अस्मिता अर्याल, सदस्य | कानून अधिकृत |
निर्णय नं. ३
उपसमितिको कार्यक्षेत्रगत शर्त देहाय बमोजिम रहने निर्णय गरियो ।
१. उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गर्दा देहायका विषय समाबेश हुनुपर्नेछ ।
क. क्षेत्रगतको अवस्था
ख. प्रदेश सरकारले त्यस क्षेत्रमा हालसम्म संचालन गरेका कार्यक्रम बजेट र उपलब्धी
ग. आगामी आर्थिक बर्षमा प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम कार्यान्वय गर्दा अपनाईने ढाँचा तथा सुधार गर्ने पक्ष
घ. क्षेत्रगत रुपमा भएका समस्या
ङ. समस्या समाधानको उपाय
- अल्पकालिन
- दिर्घकालिन
च. कार्यदलको सुझाब तथा निष्कर्ष
२. उपसमितिले आफूले अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्ने क्षेत्रका सम्बद्ध सबै पक्षसँग छलफल अन्तरक्रिया गरि तयार गर्नुपर्नेछ।
३. उपसमितिले आफुलाई प्रतिवेदन तयार गर्न सहयोग पुर्याउन विज्ञलाई उपसमितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्ने तथा राय लिन सक्नेछ ।
४. उपसमितिले प्रतिवेदन कार्यदलमा पेश गरि प्रस्तुती गरि एकिकृत प्रतिवेदन बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेछ।
५. कार्यदलमा रहने पदाधिकारीले आफ्नो पदीय आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्नेछ ।
दोस्रो बैठक
संचार क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन विश्लेषण तथा सरोकारवालाहरुको संघ/संस्थाबाट पेश भएका विषयहरुको सम्बोधन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले मिति २०८१।०३।०९ गते यस कार्यदल गठन गरेकोमा मिति २०८१ असार २३ गते बसेको बैठकले विभिन्न क्षेत्रहरुका उपसमिति गठन गरेकोमा आजको बैठकमा पेश भएको उपसमितिका प्रतिवेदन माथि छलफल गरियो र पेश हुन नआएको श्रम जिवी पत्रकारको सम्बन्धमा र कानून निर्माण तथा सुधार सम्बन्धी उक्त समितिका संयोजक ज्यूहरुलाई आगामी बैठकमा प्रतिवेदन सहित उपस्थित हुन अनुरोध गरी पत्राचार गर्ने ।
निर्णय नं. २
विभिन्न क्षेत्रहरुका उपसमिति गठन गरेकोमा आजको बैठकमा पेश भएको उपसमिति मार्फत पेश हुन आएका प्रतिवेदनहरुलाई निर्धारित ढाँचामा एकिकृत प्रतिवेदनमा समावेश गरी मस्यौदा तयार गर्ने र आगामी बैठकमा अन्य छुट भएका प्रतिवेदन पेश भएमा सो समेत संलग्न गरी एकिकृत प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।
तेस्रो बैठक २०८१ साउन २४ गते बस्ने उपसमितिहरुबाट पेश भएका प्रतिवेदनलाई छलफल गरि कार्यदलले ग्रहण गरि क्षेत्रगत रुपमा छुट्टाछुट्टै रुपमा विश्लेषण गरि यस प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्दा सम्बद्ध सबै पक्षका आवाजहरुलाई समेट्ने प्रयास गरेको
क्षेत्रगत अवस्था, समस्या र समाधानका उपायहरु
१. लुम्बिनी प्रदेशका रेडियोहरु:
लुम्बिनी प्रदेशमा ८० वटा सामुदायिक रेडियो र ३२ वटा निजि रेडियोहरु गरि झण्डै १ सय १२ वटा रेडियोहरु स्थापना भएका छन् । रेडियोले स्थानीय समस्या उजागर गर्दै स्रोता सहभागिता कार्यक्रमद्वारा समाजमा ज्ञान प्रसार गर्ने गर्दछन् । स्थानीयलाई चेतनशील र जागरुक बनाउँदै स्थानीयका भावना, पीरमर्का र अनूभति आवश्यकतालाई सरोकारवाला निकायमा पुर्याउने गरेका छन् भने सरकार, सरोकारवाला निकायहरुले गरेका कामहरु नागरिक समक्ष पुर्याउने गरेका छन् ।
रेडियोहरुलाई स्थानीय समस्याबारे बहस चलाउने र समाधान गर्ने चौतारीको रुपमा पनि मान्न सकिन्छ । भाषा, संस्कृति, कला आदि संरक्षण, सम्वर्धन गर्ने नागरिकहरुका लागि सहज सरल र भरपर्दो संचार माध्यमपनि रेडियोहरु बनेका छन ।
सामुदायिक रेडियो
गैरनाफामूखी उद्देश्य राखि समुदायकै लगानीमा स्थापना भएका रेडियोहरुलाई सामुदायिक रेडियोहरु भन्ने गरिन्छ। यस्ता रेडियोहरुले स्थानिय स्तरका समस्याहरु पहिचान गरि समस्याको समाधानका खोज्ने सञ्चारको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकहरुलाई संचारको पहुँच पुर्याउने र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम नागरिकहरु समक्ष पुर्याउने र खबरदारी गर्ने काम गरिरहेका छन् । यिनीहरु स्थानीय संघ सस्था सरकारका निकायहरुसँग साझेदार रुपमा कार्यक्रम गर्ने गर्दछन् र सरकारसँग अनुदानको अपेक्षा पनि राख्ने गर्दछन् । कुनै कारणवश संस्था बन्द हुन गएमा सामुदायिक रेडियोहरुको सम्पति सरकारकै हुने छ ।
संस्थागत रेडियो
व्यवसायिक उद्देश्य लिएर कुनै व्यक्ति वा समुहले स्थापना गरेको रेडियोलाई संस्थागत रेडियो भन्ने गरिन्छ ।यस्ता रेडियोहरुले पनि नागरिकहरुलाई सुसूचित गर्दै व्यवसायिक रुपमा प्रायोजित कार्यक्रम उत्पादन प्रशारण गर्ने सरकारका नीतिगत कार्यक्रमहरुमा साझेदारी तथा खबरदारी गर्ने काम गर्दछन्।
अवस्था
लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित सामुदायिक तथा संस्थागत रेडियोहरुको अवस्था खासै राम्रो मान्न सकिदैन । COVID-19 पछि खस्किदो बजार, बढदो महंगीका कारण दक्ष रेडियोकर्मीहरु रेडियोहरुमा टिक्न सकिरहेका छैनन् । रेडियोहरुलाई हेर्ने सरकारको स्पष्ट नीति छैन् । यसका बावजुतपनि रेडियोहरुले समाचार बुलेटिन र साझेदार कार्यक्रमहरु निरन्तर गरिरहेका छन् । आर्थिक अभावका कारण नागरिक स्तरका समस्याहरु चाहे अनुरुप रेडियोमा उठान गर्न सकिरहेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले हाल सम्म सञ्चालन गरेका कार्यक्रम
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हाल सम्म मुख्यतः रेडियोहरुसँग रेडियो कार्यक्रम उत्पादन र प्रशारण गर्न सहकार्य गरिरहेको छ । यो कार्यक्रमले प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु जनता सम्म प्रभावकारी रुपमा पुराइरहेका छन् । कतिपय रेडियोहरुले पहुचका आधारमा भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् भने कतिपयले विभिन्न शिर्षकहरु बाट बजेट लैजाने गरेको छन् ।
आगामी आ.ब.का लागि
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रेडियोहरु सँग तपशिल बमोजिम कार्यक्रम गर्न सकियो भने थप प्रभावकारी बनाउँन सकिन्छ ।
(१) प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेट लाई एकिकृत गरिनुपर्दछ ।
(२) कार्यक्रमको उत्पादन र विभिन्न दिवसहरुमा बजाइने रेडियो जिगंलहरु उत्पादनको जिम्मा रेडियोहरुको छाता संस्थाहरुलाई दिनुपर्दछ ।
(३) उत्पादित कार्यक्रम तथा सूचनाहरु प्रदेश सरकारमा सुचिकृत रेडियोहरुमा समानुपातिक तरिकाले प्रशारण गरिनुपर्दछ ।
(४) रेडियोहरुको अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता र नविकरणले प्रदेश सरकारमा अनलाइन मार्फत सुचिकृत गर्ने र भुक्तानी दिदा चालु आ.ब.को नवीकरण पत्र दिएमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ।
(५) प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट रेडियोहरुलाई छुट्टाएका अनुदानको रकमलाइ एकिकृत गरि मागका आधारमा आवश्यकता पहिचान गरि समानुपातिक तरिकाले वितरण गरिनुपदर्छ ।
रेडियोहरुको समस्याहरु
१) रेडियोमा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या
२) आर्थिक अभावका कारण दक्ष रेडियोकर्मीहरुलाई टिकाउन नसक्नु
३) रेडियोमा गुणस्तरिय प्रविधिको अभाव
४) प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्का समस्या
समाधानका उपायहरु
रेडियोहरुको महत्वपूर्ण समस्या भनेको आर्थिक पक्ष रहेको छ । COVID-19 पश्चात ठुला उद्योग कलकारखानामा समेत आर्थिक समस्याले रेडियोहरुको आर्थिक अवस्थालाई प्रत्यक्ष रुपमा घाटा गरिरहेको छ । बजारमा उठाइने विज्ञापनको अभावका कारण रेडियो दैनिक सञ्चालनको खर्चमा समेत समस्या आइरहेको छ । रेडियोका समस्यालाई समाधानका उपाय तपशिल रहेका छन् ।
१) रेडियोहरुकर्मीहरुलाई टिकाउन तथा दक्ष बनाउन प्रदेश सरकारले रेडियोकर्मीहरुको उत्साह बढाउदै क्षमता वृद्धिको लागि निम्न तालिमहरु आयोजना गर्नुपर्दछ ।
क) रेडियो आर्थिक स्रोत पहिचान र व्यवस्थापन तालिम
ख) रेडियो व्यवस्थापन तालिम
ग) रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तालिम
घ) रेडियो समाचार लेखन तथा वाचन तालिम
ङ) रेडियो प्राविधिक तालिम
२) बढ्दो प्रविधि सगै रेडियोहरुले आर्थिक अभावका कारण गुणस्तरीय र डिजिटल प्रविधिमा रेडियोलाई लैजानको लागि प्रदेश सरकारले समन्वयन तथा सहयोग गर्नुपर्ने ।
३) प्राकृतिक विपत तथा प्रकोप चट्यांग हावाहुरीले गर्दा रेडियोका टावर ट्रान्समिटर लगायतका उपकरणहरु क्षतीग्रस्त हुनेहुदा रेडियोहरुको बीमामा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने ।
४) प्रदेश सरकारले आवश्यक कानूनको संशोधन गरि प्रदेशमा संचालित सबै प्रकारका रेडियोहरुको लागि आपतकालिन प्रयोगका लागि मोवाइल ट्रान्समिटर उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
सुझाव तथा निष्कर्ष
- सरकारले रेडियो कार्यक्रमको लागि बजेट थप गरि आर्थिक वर्षको शुरुवात देखिनै कार्यक्रम उत्पादन प्रशारण गर्नुपर्दछ ।
- प्रदेश सरकारले रेडियो पत्रकारिता, कार्यक्रम निर्माण, र प्राविधिक विशेषज्ञताको क्षेत्रमा तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ। यसले रेडियो स्टेशनहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ ।
- प्रदेश सरकारले रेडियोहरुको विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट महशुलमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
- प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरि रेडियोहरुसँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्नुपर्दछ ।
- प्रदेश सरकारले समानुपातिक तवरबाट लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रशारण सुरु गर्नुपर्दछ ।
वर्तमान सन्दर्भमा स्थानीय सञ्चारमाध्यम, त्यसमा पनि स्थानीय रेडियोलाई विकासका विविध आयाममा प्रयोग गरी जतनाको सुसूचीत हुने अधिकारलाई राज्यले सक्दो सुरक्षित गर्न सक्छ। सञ्चारमाध्यमको बढ्दो प्रयोगसँगै यस क्षेत्रमा शिक्षित युवाको आर्कषण बढ्न थालेको र मुलुकमा चेतनाको लहर छाएको महसुस गरेको छ। नागरिक शिक्षा, सुशासन, कृषि, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा चेतना जागरण ल्याएको सन्दर्भ नेपाली सञ्चार माध्यमका सकारात्मक पाटा हुन्। तथापि राज्यले स्थानीय रेडियोलाई स्रोत साधनसम्पन्न बनाउन सूचना वा कार्यक्रमको स्तर अभिवृद्धि गर्न ढिला भइसकेको छ। नीतिगत अन्योल र समस्याबाट रेडियोहरू पिल्सिएपनि यसले नेपाली जनमानसमा प्रदान गरेको सेवा प्रशंसनीय छ। नेपालमा संचालित रेडियोहरुले समाजमा पारेको प्रभावबाट विश्वका अन्य राष्ट्रले पनि धेरै सिकिरहेका छन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग रेडियोहरुसँग सहकार्य गरि नागरिक स्तरमा प्रदेश सरकारको भुमिका आवश्यकताको बारेमा नागरिहरुमा पुर्याउन आवश्यक छ ।
२. टेलिभिजन:
स्थानीय स्तरका गतिविधीहरुलाई प्राथमिकता दिने उदेश्यले स्थापना भई सन्चालनमा रहेका टेलिभिजनहरुलाई संगठित गरी उनिहरुको दीगो बिकास, नियमित सन्चालन यन्त्रीकरण र त्यहा कार्यरत कर्मचारीहरुको दक्षता अभिबृद्धीको योजनाका साथ एलायन्स फर कम्युनिटी मिडिया र राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रशारक संघ नामक उक्त दुई संस्था स्थापना भएका छन् ।
बास्तवमै सूचनाको पहुँच नपुगेको समुदायमा सूचनाको पहुच पुर्याउने काममा स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुको महत्वपुर्ण भुमिका छ।स्थानिय टेलिभिजनहरुलाई आफ्नोपन दिन र स्थानिय मौलिकता, ज्ञान, कला, संस्कृतीलाई जोगाई नेपाली जातीको उन्नतीको मार्ग प्रसस्त गर्न टेलिभिजनहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।
स्थानिय टेलिभिजनहरु स्थानीय समुदायको सहयोग र स्थानिय श्रोत साधनको प्रयोग गरी आफुलाई सञ्चारको दुनियामा नया ढंगले प्रस्तुत गरिरहेका छन । नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा केही ठुला लगानीकर्ताहरुको नाफामुखि र व्यवसायिक उदेश्यको लगानीले प्राथमिकता पाईरहेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा स्थानीय टेलिभिजनले आफुलाई प्रतिस्पर्धी सञ्चार माध्यमको रुपमा स्थापित गर्न सक्नु चानेचुने कुरा होईन । राष्ट्रिय रुपमा प्रशारित टेलिभिजनहरुले स्थानीय दर्शकहरुको माग र चाहना अनुसारको स्थानीय मौलिक कला संकृति र सूचना एवं जानकारी प्रतिबिम्बित गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा स्थानिय जनशक्ति श्रोत र साधन प्रयोग गरी समाचारमूलक, मनोरञ्जनात्मक, शिक्षामूलक साथै कृषि, ब्यापार, बिकास, समाबेशीकरण र समसामयिक राजनीति जस्ता बिषयसंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्न सफल भएका छन् । स्थानीय टेलिभिजनले स्थानीय सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सवालहरूलाई जुन ढंगले महत्व र प्राथमिकता दिएका छन् राष्ट्रिय टेलिभिजनहरूले त्यो महत्व र प्राथमिकता दिन सकेका छैनन् ।
स्थानीयको जीवनमरणको सवाल हुने कतिपय मुद्दामा राष्ट्रिय टेलिभिजनहरूको प्राथमिकतामा नपारेको अवस्था छ । “स्थानीय टेलिभिजनले समुदायको जिविकोपार्जनको सवाल र वृत्तिविकासका सवालमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन्, र त्यो उनिहरूको कर्तब्य पनि हो । उनिहरूको चिन्ता र चिन्तन पनि स्थानीय मुद्दामै हुन्छ र हुनुपर्छ तसर्थ टेलिभिजनको संरक्षण गर्नु स्थानीय समुदायको पनि दायित्व हो ।” त्यो काम स्थानीय टेलिभिजनहरुले गर्दै आएका छन् । स्वभाविक रुपमा उपलब्धीसंगै उपलब्धीको रक्षा र दीगो विकासको प्रश्न पनि संगै जोडिएर आउने गर्दछ । सञ्चारको क्षेत्रमा स्थानीय टेलिभिजनहरुले जुन भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् त्यसलाई आगामी दिनमा अरु व्यापक र समुदायका हरेक मुद्धामा सशक्तिकरण गर्न सक्ने बनाउनु, आर्थिक रुपमा सक्षम र सवल बनाउनु राज्यको दायीत्व हो ।
मुख्य समस्या
राज्यको पुर्नसंरचना भएको ६ बर्ष करीव भईसकेको छ । राज्यका सबै अंग र निकायहरुको बिकेन्द्रीकरण भई स्थानीय तह सम्म पुगेको छ। त्यसको कार्यान्वयनका सवालहरुमा स्थानीय समुदायको अवधारणामा अझै परिवर्तन आउन सकेको छैन भने कार्यान्वयनको अवस्था बारे समुदायलाई बुझाउन सकिएको छैन। तसर्थ त्यस्ता खालका समस्याहरुको न्युनिकरण गरि सहि सूचना प्रवाह गर्ने तथा स्थानीयको आंगनमा आई पुगेको सरकारको भुमिका बारे समुदायलाई प्रभावकारी सूचना दिने संचार माध्यमहरुको सवलिकरणमा अभिभावकको रुपमा रहेको सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन।
पछिल्लो समय ठुलो संख्यामा युट्युवरहरु झोलामा एउटा ल्यापटप लिएर त्यसैलाई स्टुडियोको रुपमा प्रयोग गर्दै सामग्री प्रस्तुत गर्ने कार्यका आगाडी ब्यवसायीक रुपले सन्चालित टेलिभिजनहरु आफ्नै ब्यवसायीक दक्षताका अभावमा निरिह बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
चुनौती
सबैभन्दा चुनौतिको रुपमा रहेको प्राबिधीक जनशक्तिको अभावका बिचपनि स्थानिय समुदायको माया ममता र सद्भावले चलेका स्थानीय टेलिभिजनहरु निरन्तर रुपमा अगाडी बढीरहेका छन् । टेलिभिजनहरुको सञ्चालनमा सवैभन्दा चुनौतीपुर्ण अवरोध आर्थिक अबस्था हो स्थानिय र राष्ट्रिय उद्योग धन्दा यस क्षेत्रमा रहे पनि उक्त उद्योगहरुको कर्पोरेट कार्यालय काठमाण्डौमा रहनुले पनि स्थानिय रुपमा सञ्चालनमा आएका सामुदायिक टेलिभिजनहरुले सहकार्य गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छैनन् ।
आफ्नो समिपमा रहेको उद्योगहरुले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा करोडौका बिज्ञापन प्रशारण गर्ने तर नजिकैको सञ्चार माध्यम बारे ध्यान नदिने र स्थानिय भौगोलीक रुपमा काखैमा रहेर पनि सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय र निकायहरुले स्थानीय स्तरमा रहेका सञ्चार माध्यमहरुलाई बेवास्ता गर्ने कार्य स्थानीय सञ्चार माध्यमको दिगोपनका लागि खतरा हो ।
राज्यका बिभिन्न निकाय र कार्यालयका नियमित सूचनाहरू बिभिन्न लाईन एजेन्सीहरूलाई खुसी पारेर मात्र टेलिभिजनमा आईपुग्ने अवस्था छ । मुलुक संघिय संरचनामा आईसकेको ६ बर्ष बित्दापनि स्थानिय सञ्चार माध्यमहरुले बिज्ञापन र कार्यक्रमका लागि राजधानी पुग्नुपर्ने पिडा अन्त्य भएको छैन् । ठुला मिडिया र राज्यका निकायहरुमा जवरजस्त पहुंच स्थापित गर्नेहरुका कारण हामी सञ्चार माध्यमको दिगोपनमा चुनौती रहेको छ।
यसका साथै हालको मुख्य चुनौती सामाजिक सन्जालको प्रयोग भएको छ सामाजिक सन्जालमा सार्वजनिक हुने सबै विषयहरुरुलाई हाम्रो समाजले सन्चारमाध्यम भन्ने बिश्वास गर्दा कतिपय अवस्थामा स्थानीय मात्रै होईन सबै सन्चारमाध्यमहरु माथी अविश्वास गर्ने अवस्था आएको छ। यस सम्बन्धमा समाजलाई बुझाउन हामीले प्रस्तुत गरि रहेका सामग्रीहरुको शैलीमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। मोवाइलमा भिडियो खिच्ने र तत्कालै युट्युवमा हालेर अतिरन्जीत गर्ने शैलीका सामग्री प्रस्तुत गर्ने कार्यलाई राज्यले नियन्त्रण गर्ने तर्फ ध्यान दिन सकेको छैन् जुन हाम्रो सूचना समाजको चुनौती समेत बन्न पुगेको छ । ठूलो लगानी गरेर संस्थागत संरचना भएका टेलिभिजनहरुलाई बिना ईजाजत एक डेढ लाखकै लगानीमा संचालित सामाजिक संजालका प्रयोगकर्ताले समाजलाई उत्तेजित पार्ने कार्यले ईजाजत लिई निरन्तर राजस्व र रोयल्टी बुझाउने सन्चारमाध्यमहरुलाई चुनौती दिईरहेका छन्। फेसबुक र टिककटमा गरिने ब्यवसायीक बिज्ञापनहरुले आधिकारिक संचारमाध्यमले प्राप्त गर्ने बिज्ञापनको ठुलो हिस्सा गुम्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरुमा गरिने बिज्ञापनको बुष्टिङ गर्ने कार्यले बिज्ञापन बजार मात्रै होईन राज्यको राजस्व समेत गुमेको छ ।
स्थानीयस्तरबाट स्थापना भएका सन्चारगृहहरुको दीगो बिकासका लागि सहयोग गर्नु राज्यसंगै सरोकारवालाहरुको दायित्व हो । स्थानीय सामुदायले सञ्चालन गरेका यस्ता संस्थाहरुलाई प्रदेशमा रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था र कार्यालयहरु विच सहयोग र सहकार्य हुनु आवश्यक छ ।
१. लुम्बिनी प्रदेशमा टेलिभिजन प्रशारण गृहहरुको संख्या १६ छ ।टेलिभिजनहरुमा २ सय ५० भन्दा बढी पत्रकार र अन्य कामदारहरु कार्यरत छन् । पछिल्लो समय बढदो आर्थिक संकट र सरकारी क्षेत्रको नीतिगत अस्पस्टताको कारणले सरकारी, गैर सरकारी र नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य हुन सकेको छैन ।
२. टेलिभिजनहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत विज्ञापन बजार हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसंगै उद्योग, व्यवसाय र अन्य निकायहरुले दिने विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरी समानुपातिक ढंगले बितरण हुनु पर्दछ ।
३. सञ्चारगृह सक्षम र सवल भएको खण्डमा मात्र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सकिने भएकाले सञ्चारगृहहरु दीगो बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।
४.तिनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने विज्ञापनको बितरण समानुपातिक ढंगले सिधै सञ्चारगृहले पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । लोककल्याणकारी बिज्ञापन रकम बृद्धी गरिनु पर्दछ । प्रदेश सरकारका सबै सार्वजनिक हितका सूचना प्रदेशभित्र संचालन भएका सञ्चार माध्यमहरुलाई मात्रै दिनुपर्छ ।
५. सरकारले लिदै आएको टेलिभिजनहरुको नविकरण शुल्क ब्यवहारिक नभएकोले न्युनतम दर कायम गरिनुपर्ने । मुनाफाका आधारमा मात्र रोयल्टी दस्तुर लिने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । प्रदेशमा रहेका सबै सञ्चार माध्यमहरुको नविकरण तथा रोयल्टी भुक्तानी प्रदेशमै हुने ब्यवस्था हुनु पर्छ। टेलिभिजनहरुले प्रयोग गर्ने बिद्युत महशुलमा बिशेष छुटको ब्यवस्था गर्र्नु पर्दछ ।
६. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा गरेको सूचिकरणलाई प्रदेशका सबै मन्त्रालय र निकायहरुले मान्यता दिनुपर्ने छ ।
७. दर्ता विना सञ्चालन भएका, कार्यालय सञ्चालन नगरी झोलामा सञ्चालन गरेका र दर्ता भएपनि बर्षौ देखि नविकरण नभएका टेलिभिजनहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।
८. सरकारी कार्यालयहरुबाट सामाजिक सञ्जाल (युट्युव,फेसबुक) मा अन्तरवार्ता वापत रकम भुक्तानी गर्ने, डकुमेन्ट्री निर्माण गर्ने नाममा असम्वन्धीत क्षेत्रका ब्यक्ति तथा फर्महरुलाई मिलोमतोमा रकम भुक्तानी गर्ने क्रम बढेको छ । त्यसलाई रोक लगाउनु पर्दछ ।
९. सामाजिक संजाल एवं चलचित्र हलहरुबाट हुने बिज्ञापन प्रशारण गर्ने कार्य रोक्नु पर्दछ ।
१०.सार्वजनिक सवारी साधन र राजमार्गहरुमा गर्ने सबै प्रकारका डिजिटल तथा होर्डिङबोर्ड बिज्ञापन तत्काल बन्देज लगाउनु पर्दछ ।
११. नेपाल टेलिभिजन संघीय सरकारको ब्यवस्थापन र बजेटबाट सञ्चालन हुने भएकोले प्रदेश सरकारले नियमित रुपमा दिने बजेट रोकी स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई दिनुपर्छ ।
१२. पत्रकारहरुको क्षमता बिकास लगायतका नाममा हुने तालिम गोष्टि सेमिनारबाट बजेटको चरम दुरुपयोग भएको छ त्यसलाई बन्द गरिनुपर्दछ ।
१३. प्रदेशमा सञ्चारकर्मीहरुका लागि हुने तालिम, सेमिनार र गोष्ठी सञ्चार समन्वय परिषद र नेपाल पत्रकार महासंघको समन्वय र ब्यानरमा मात्रै हुनु पर्दछ ।
१४. पालिका र सरकारी कार्यालयहरुले स्टुडीयो बनाउने नाममा उपकरण खरिद गरेर सञ्चारको बजेट दुरुपयोग गरिरहेका छन् त्यसलाई बन्द गरिनु पर्छ ।
१५.सञ्चार मन्त्रालयबाट अनुमति लिएपनि स्थानिय पालिकाहरुमा पनि दर्ता गर्नुपर्ने र कर तिर्नु पर्ने बाध्यता छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।
१६. प्रदेश सरकारको बजेटमा पहुँचका आधारमा मनोमानी ढंगले विभिन्न शिर्षक राखी संचारगृह तथा संस्थाको नाममा बिनियोजित बजेटलाई एक मुष्टरुपमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा ल्याई समानुपातिक र लोक कल्याणकारी ढंगले बितरण गर्नु पर्दछ । साथै प्रदेश सांसदहरुले विभिन्न मिडिया हाउसको नाम किटान गरेर वितरण गरेको बजेटलाई तत्काल रोकी संचार सम्बद्ध तालुक मन्त्रालयमा उक्त बजेट ल्याई एकद्बार प्रणालीबाट संचारमाध्यलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने ।
१७. सञ्चार माध्यमहरुको अनुगमनका लागि गठित जिल्ला र प्रदेश स्तरीय सरकारी संयन्त्र र अनुगमन समितीमा अनिवार्य टेलिभिजन प्रशारक संघ लुम्विनी र एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाका प्रतिनिधीत्व हुनुपर्छ।
१८. प्रदेश सञ्चार समन्वय परिषदमा सञ्चार संस्थाहरु टेलिभिजन प्रशारक संघ लुम्विनी र एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाका प्रतिनिधीहरु अनिवार्य रहने ब्यवस्था गरिनु पर्छ ।
१९. प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय तथा कार्यालयहरुले प्रशारण गर्ने टेलिभिजन कार्यक्रम र सन्देशमुलक सूचना तथा प्रत्यक्ष प्रसारणको दररेट कायम गरि सबै टेलिभिजनहरुलाई समानुपातिक ढंगले बितरण गर्नुपर्छ।
३. छापा पत्रपत्रिकाहरु:
डिजिटल माध्यम र सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र विकासले छापा माध्यमहरु अहिले आफ्नो अस्थित्व रक्षाका लागि संघर्षरत अवस्थामा पुगेका छन् ।विज्ञापन बजारमा देखिएका अनेक समस्याले यी माध्यमलाई अगाडि बढ्नमा एकसाथ ठुला चुनौतिहरु थपिदै गएका छन् । तर छापा माध्यमले हिजो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र ल्याउन पुर्याएको योगदान र आज पनि सकारात्मक समाज निर्माणका लागि आफ्नै गतिमा निर्वाह गरिरहेको भूमिकालाई कसैले बेवास्ता गर्न मिल्दैन, सक्दैन । किनकि आज पनि जिम्मेवार छापा माध्यमले सही सूचना प्रवाह गरेर समाजमा योगदान दिइरहेका छन् । छापा माध्यमहरु आज पनि राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, क्षेत्रीय, जातीय, लैङ्गिक, पहिचान, आदि क्षेत्रको चेतना अभिवृद्धिमा सक्रिय नै देखिन्छन् । छापा माध्यमका अधिकांश प्रकाशक र सम्पादकहरुको लामो समयदेखिको अनुभव, त्याग, साधनाका कारण यी माध्यमबाट जिम्मेवार पत्रकारिता भएको देखिन्छ । फलस्वरूप यी माध्यमले राज्य, राज्यका संयन्त्र र सरकारका गतिविधिमा हरसमय निगरानी गरिरहेको देखिन्छ । यसरी “वाचडग” का रूपमा कलम चलाएर यी पक्षलाई जवाफदेही बनाउन कोसिस गरेको देखिन्छ ।नेपाली पत्रकारिताको इतिहास बोकेका छापा माध्यमको अवस्था आज चिन्ताजनक छ । हुन त यस्तै समस्या विद्युतीय (रेडियो, टिभी), अनलाइन माध्यमले पनि भोग्नु परेको छ तर पनि छापा माध्यम, यसमा पनि स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाले विभिन्न चुनौतीसँग जुध्नु परिरहेको छ । डिजिटल माध्यमको उदय र विकासको मारमा छापा माध्यम परेका छन् । यसबाट छापा माध्यमको बजार, विज्ञापनमा नराम्रो असर परेको छ । यो असरले आर्थिक अवस्था प्रभावित बनाएको छ । छापा माध्यम अनलाइन संस्करणमा जानैपर्ने स्थिति छ । अनलाइन संस्करणमा गए पनि त्यसबाट समेत आय आर्जन गर्ने उपाय निकाल्न नसक्दा माध्यम चलाउनु न छोड्नुको अवस्था आएको छ । सारमा भन्दा आर्थिक सङ्कटले सन्चार माध्यमहरुलाई नराम्रोसंग बांधेर राखेको छ । पछिल्लो समय मानिसहरू छापा माध्यमले दुःख गरेर तयार पारेका सामग्रीलाई भन्दा सामाजिक सञ्जालका मनगढन्ते कुरातर्फ लालायित भएको देखिन्छ । छापा माध्यमको सामग्रीभन्दा यस्ता सामग्रीमा विश्वास गर्ने गरेको पाइन्छ । पढ्नेले पनि सामाजिक सञ्जालका लिङ्कमै पढेपछि पत्रपत्रिका किन्ने बानी हराउँदै गएको छ । यसले गर्दा पनि पाठकको संख्या घट्दै गएको छ ।अधिकांश अनलाइन माध्यमले छापा माध्यममा मेहनत गरेर प्रकाशित सामग्री कपी पेस्ट गर्ने गरेको देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा यिनै सोझा, इमानदार छापा माध्यम पर्ने गरेका छन् ।
डिजिटल युगले पत्रकारिताको सबै प्रक्रिया (कन्टेन्ट, उत्पादन, प्रकाशन/प्रसारण, वितरण एवं अडियन्स र प्रतिसन्देश) मा परिवर्तन ल्याइदिएको छ । प्रविधिले फड्को मारेर छापा प्रविधि मृत हुने क्रममा छ । छापा प्रविधि (छापाखाना, कागज, मसी र वितरण प्रणालीका कारण) महँगो साबित भइसकेको छ । यसकारण छापा माध्यम जोगाइराख्न ठुलो चुनौती देखिएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलन, मुलुकको अग्रगामी परिवर्तन र समाज रुपान्तरणका लागि ऐतिहासिक भूमिका खेलेका स्वरोजगारमूलक छापामाध्यमले यतिबेला जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । सूचना प्रविधिमा भएको विकाससँगै परम्परागत मौलिकता बोकेका छापामाध्यमहरू यसै पनि अफ्ठ्यारो अवस्थामा थिए । विगत समयदेखि नै अनेक समस्यामा रुमल्लिँदै आएका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाहरू COVID-19 को महामारीले थप सङ्कटमा धकेलिएका छन् । कोरोना महामारीका कारण पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने छापाखाना बन्द हुँदा प्रकाशक, पत्रकार, कर्मचारीका आश्रित परिवारले ठूलो सङ्कटको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।
छापा माध्यममा लुम्बिनी प्रदेश सरकार
राज्यस्तरबाट छापा माध्यमलाई बचाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भने छापा माध्यमप्रति उदाशिन भएको देखिन्छ । राज्यका कानुन, नियम, मिडियामैत्री हुनुपर्नेमा झन् घुमाइ-घुमाइ बाँध्ने, अप्ठ्यारो बनाउने खालका छन् । विज्ञापन तथा सूचनालाई भिक्षादानका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । एकातिर प्रदेशमा लामो समय देखि व्यवसायिक पत्रकारीता गर्दै आएका मिडियाहरुलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरी लोक कल्याणकारी बिज्ञापन र सूचनाका लागि बजेट रकम घटाउदै लगिएको छ भने अर्कोतर्फ मिडियाका नाममा व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावको आधारमा घर निर्माण र उपकरण खरिद जस्ता शीर्षकमा रकम छुट्टाईएको छ । यो मिडिया बिरोधी कार्य देखिन्छ ।
अतः लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्बारा प्रस्तुत सञ्चार बजेटलाई छापा माध्यमको हित र प्रवर्दनमा ध्यान दिई एउटै डालोमा राखी समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नुपर्दछ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छापा माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन को नाममा छुट्टाएको चार
आर्थिक बर्षको बजेट
| आ. व. | मन्त्रालय | ब.शि.नं. | योजनाको नाम | बजेट रकम (हजारमा) |
| ०७८÷०७९ | आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | २६४१३ | प्रदेशमा सूचिकृत र आवद्ध छापा माध्यमसंग सहकार्य | ५,०००। |
| ०७९÷०८० | आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | २६४१३ | प्रदेशमा सूचिकृत र आवद्ध छापा माध्यमसंग सहकार्य | ५,०००। |
| ०८०÷०८१ | आन्तरीक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालय | २६४१३ | प्रदेशमा सूचिकृत र आवद्ध छापा माध्यमसंग सहकार्य | ५,०००। |
| ०८१÷०८२ | आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | २६४१३ | प्रदेशमा सूचिकृत र आवद्ध छापा माध्यमसंग सहकार्य | २,५००। |
नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्डले छापा माध्यम का लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धि मापदण्ड २०७८ अनुसार मासिक भुक्तानी निम्नानुसार रहेको छ ।
| सि.नं | पत्रिकाको किसीम | क वर्ग (रु.) | ख वर्ग (रु.) | ग वर्ग (रु.) | घ वर्ग (रु.) |
| १ | दैनिक | ३५,२१९.०० | २७,६७१.०० | २२,६४१.०० | १५०९४ |
| २ | अर्ध साप्ताहिक | ३०,१८८.०० | २२,६४१.०० | १५,०९४.०० | ७,५४७.०० |
| ३ | साप्ताहिक | ३०,१८८.०० | २२,६४१.०० | १५,०९४.०० | ७,५४७.०० |
| ४ | पाक्षिक | २०,१२५.०० | १५,०९४.०० | १०,०६२.०० | ५,०३१.०० |
| ५ | मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक | २०,१२५.०० | १५,०९४.०० | १०,०६२.०० | ५,०३१.०० |
यसरी हेर्ने हो भने एउटा दैनिक पत्रिका क वर्ग भए बार्षिक रुपमा रु. ४,२२,६२८।००, ख वर्ग भए रु. ३,३२,०५२।००, ग वर्ग भए रु. २,७१,६९२।०० र घ वर्ग भए रु. १,८१,१२८।०० भुक्तानी पाउंछन । जब कि लुम्बिनी प्रदेश आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्रालय अन्र्तगत सुचिकृत भएका पत्रपत्रिकाहरु प्राप्त विवरण अनुसार ४४ वटा रहेका छन् भने लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम जम्मा रु. २५ लाख मात्र रहेको छ ।
समाधान तथा निष्कर्ष
राष्ट्रको आधिकारिक दिगो अभिलेखिकरण र विश्वासिलो आधारका रुपमा मान्यता प्राप्त गर्दै आएका पत्रपत्रिकाको लागि छपाई कागजको अभाव, कागजको मूल्यबृद्धि, विज्ञापनको सङ्कट रहेको अवस्थामा संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारबाट स्पष्ट नीति एवम् राहत प्याकेजको व्यवस्था गरेमा ऐतिहासिक महत्व बोकेका यस्ता सञ्चारमाध्यमहरू लोपोन्मुख अवस्थाबाट बच्न सक्दछन् । जनता, राष्ट्र, राष्ट्रियताका पक्षमा संवेदनशील पत्रपत्रिकालाई जोगाउन र जगाउनु प्रदेश सरकारको कर्तव्य पनि हुन आउछ ।
१) छापा माध्यमलाई अझ बढी विश्वासिलो, सुदृढ र विकासका निम्ति प्रदेश सरकारले छापा माध्यममा रोजगारी संख्या, राज्यलाई बुझाउने राजश्व, न्यूनतम पारीश्रमिक कार्यान्वयन, प्रदेश भित्रको वितरण क्षेत्र आदि लगायतका आधारमा विशेष सहुलियत, सुविधा र आर्थिक अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
२) प्रदेश सरकारबाट बितरण हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम समयानुकूल नभएको तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनको न्यायोचित व्यवस्था हुन नसकेको हुँदा कम्तिमा पनि प्रदेशमा सूचिकरण भएका छापा माध्यमहरुको संख्याको आधारमा कम्तिमा रु. ५ करोड बजेट बिनियोजन गरि लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत प्रेस काउन्सिल नेपालबाट भएको बर्गिकरणको आधारमा बर्ष भरी नै उपलब्ध हुने व्यवस्थाको सुनिश्चिता हुनु पर्दछ ।
३) प्रदेश सरकारका मन्त्रालयगत रुपमा सन्देशमूलक विज्ञापनका लागि बिनियोजित बजेटलाई अनिवार्य प्रदेश भित्रका छापा माधयमबाट प्रकाशित हुने व्यवस्था मिलाई एकद्बार प्रणालीबाट समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गराउनु पर्छ ।
४) प्रदेश स्तर तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयका विज्ञापन/सूचना प्रकाशनका लागि सार्वजिक खरीद ऐन २०६३ ले व्यवस्था गरे अनुरुप प्रदेश भित्र प्रकाशित पत्रपत्रिकालाई प्राथमिकताका साथ समानुपातिक वितरण प्रणालीका आधारमा अनिवार्य प्रकाशित प्रसारित हुने नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
५) नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्डले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण र रकम भुक्तानीका लागि गरेको व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वय गराउनु पर्दछ ।
६) छापामाध्यमलाई अन्य उद्योगसरह दर्ता गरी सञ्चालन गर्न र छापा माध्यमको संस्थागत विकास गर्न पत्रपत्रिका व्यवसायलाई सेवा उद्योगको रूपमा राज्यले मान्यता दिनुपर्दछ ।
७) प्रदेश भित्र सञ्चालनमा रहेका छापा माध्यममा कार्यरत श्रमिकहरुको सीप विकासका निम्ति तालिम र प्रशिक्षणको लागि प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
८) राज्यबाट मिडियाले काम र सेवाको प्रकृतिका आधारमा विशेष सुविधा पाउनुपर्नेमा उद्योग सरहको सुविधाबाट समेत बन्चित गराइएको हुँदा विद्युत महशुल, कर लगायतमा विशेष छुटको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
४. अनलाइन मिडियाको सम्बन्धमा:
पत्रकारिताका बिभिन्न विधाहरु मध्ये अनलाइन सञ्चार माध्यम सबैभन्दा पछिल्लो र कान्छो बिधा हो । नेपालमा सन् १९९५ बाट अनलाइन पत्रकारिताको शुरुवात भएको हो । शुरुवाती चरणमा मर्कन्टाइलले अनलाइन सेवाको शुरुवात गरेको थियो । मर्कन्टाइलले अनलाइन सञ्चार माध्यमको शुरुवात गरेको भनेर ईतिहासमा उल्लेख छ। त्यसपछि धेरै मिडियाहरु अनलाइन सञ्चार माध्यमको रुपमा सञ्चालनमा आउन थाले।
अनलाइन सञ्चार माध्ययमको प्रभाव बढ्दै गएपछि अहिले नेपालमा छापा माध्यमको रुपमा प्रभुत्व जमाएका ठुला सञ्चार गृहले पनि आफ्ना संस्करणलाई ई-पेपरको रुपमा अनलाइन संस्करणबाट ल्याउन थाले भने अधिकांश मिडिया हाउसहरुले त्यही नामबाट अनलाइन मिडिया समेत संचालनमा ल्याएका छन् । यति मात्र होईन सरकारले पनि काम र कार्यक्रमलाई सकेसम्म पेपरलेस बनाउँदै डिजिटल प्रविधितर्फ जुट्न निर्देशन समेत दिएको छ ।
तर, बिडम्बना विश्वनै डिजिटलाईजेशनमा गईरहेको परिपेक्षमा हाम्रो सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्ययमलाई चिन्न र बुझ्न नसकेको आभास भईरहेको छ। सरकार तथा त्यसका निकायहरुले प्रदान गर्ने लोककल्याणकारी बिज्ञापन अनलाइन सञ्चार माध्ययमहरुले पाउन सकेका छैनन् । विज्ञापन बोर्ड होस या प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कसैले पनि लोककल्याणकारी बिज्ञापनलाई समानुपातिक प्रणालीबाट अनलाइन सञ्चार माध्ययमलाई उपलब्ध गराएका छैनन् ।
प्रदेशमा अनलाइन मिडिया
सूचना बिभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालभरबाट असार मसान्तसम्ममा ४६४९ वटा अनलाईन दर्ता भएकोमा १४९२ वटा मात्र नविकरण भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा दर्ता तथा नविकरण भएर कतिवटा अनलाइन सञ्चार माध्यमहरु सञ्चालनमा छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ०७९ सालमा गरेको सुचिकरणका आधारमा ४४ वटा अनलाइन सञ्चार माध्यम मात्र सुचिकृत भएका छन्। त्यस यता प्रदेश सरकारले सुचिकृत अध्यावधिक पनि गरेको छैन् ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरुबाट पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराएको छैन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विधिवत रुपमा दर्ता तथा नविकरण भई व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चार माध्ययमलाई अन्य सञ्चार माध्यम सरह लोक कल्याणकारी बिज्ञापन नियमित रुपमा प्रदान गर्नु पर्दछ ।
साथै संचार माध्यमहरुलाई समायानुकुल शसक्त बनाउन आवश्यक प्राविधिक उपकरणहरु खरिदका लागि मापदण्ड बनाई अनुदान व्यवस्थाको प्रबन्ध समेत गर्नु पर्दछ ।
वर्तमानमा अनलाइन मिडियाको अवस्था:
अहिले सबैजसो मिडिया क्षेत्र संकटको अबस्थामा रहेका छन्। त्यसमा पनि अनलाइन मिडिया क्षेत्र महासंकटमा छन्। अहिलेको महासंकटले व्यवसायिक रुपमा सञ्चालित अनलाइन सञ्चार माध्यमहरु थिलो-थिलो परेको अबस्थामा रहेका छन। आर्थिक मन्दी, बिज्ञापन बजारको संकुचन, दक्ष जनशक्तिको अभाव जस्ता कारण तथा अनलाइन संचारमाध्यमलाई राज्यले गरेको बिभेदका कारण न त राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिने नत्, बन्द गर्ननै सक्ने अवस्थामा छन्। छिटो, छरितो रुपमा सबैको हातहातमा पुगेको अनलाइन संचार माध्यमको पुनर्उत्थानका लागि सरकारले सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
अनलाइन मिडियालाई ब्यवस्ति गर्न आवश्यक माग तथा सरकारले गर्नुपर्ने कामः
अनलाइन मिडियामा पनि अन्य मिडियामा सरह लोक कल्याणकारी विज्ञापन समानुपातिक रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
- सरकार तथा त्यसका निकायले छाप्ने बोलपत्र आव्हान (टेण्डर) का सूचना पनि समानुपातिक रुपमा अनलाइन सञ्चार माध्ययमबाट पनि प्रकाशन गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
- अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई थप परिस्कृत तथा समयानुकुल प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि प्राविधिक उपकरण खरिदका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- मापदण्ड बनाएर अनिवार्य रुपमा अनलाइन मिडियाको वर्गिकरण तथा नियमित नियमन गरिनु पर्ने ।
वर्गीकरण मापदण्डका आधारहरु
वर्गीकरण गर्दा संस्थाको पूँजीगत संरचना, कार्यालय संचालन अवस्था, कर्मचारी संख्या, नियमित समाचार प्रकाशनको अवस्था, दिनभरीको समाचार प्रकाशनको निरन्तरता एवं अनुपातलाई आधार मानेर गर्न पर्ने ।
– कम्पनीको संरचना (पूँजी, कार्यालय संचालन, कर्मचारी)
– संस्थागत दर्ता आबद्धता (कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, घरेलु कार्यालय तथा अन्य तोकिएको सरकारी कार्यालय)
– सूचना विभाग तथा प्रेस काउन्सिल दर्ता तथा नविकरण ।
– कर चुक्ता प्रमाणपत्र, कम्पनी अध्यावधिक । विज्ञापनबोर्ड सूचिकरण गरिनुपर्ने ।
– समाचारहरु अपडेटको अवस्था र दिनभरीको नियमित अपडेट निरन्तरतालाई बिशेष हेरिनु पर्ने ।
– कम्तिमा पनि ४ जनालाई रोजगारी दिएको हुनु पर्ने।
– अनुदानका लागि कम्तिमा दुई वर्षदेखि निरन्तर रुपमा सञ्चालनमा रहेको हुनु पर्ने।
वर्गिकरण तथा नियमनका फाईदा
- अनलाइल संचार माध्यमहरुलाई नियमनको मापदण्डमा ल्याउँदा प्रदेशमा संचालित अनलाइनहरुको अवस्था बारे सरकारलार्ई जानकारी हुने ।
- नियमन गर्दा आफुखुसी, बिना दर्ता, संचालित अनलाइनहरुलाई सरकारको निगरानीमा ल्याउन सकिने तथा विधिसम्वत संचालनका लागि जोड पुग्ने ।
- प्रदेशका अनलाइनहरुलाई वर्गिकरण गर्दा नियमित रुपमा प्रकाशन भईरहेको, व्यवसायीक रुपमा संचालन भईरहेका, कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी संख्याको आधार तथा कार्यालय संचालनको अवस्था हेरी क र ख गरी वर्गिकरण गर्दा समानुपातिक रुपमा दिईने लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रदान गर्न सहज हुने तथा मुल्याङ्कन गर्न सहज हुने।
- वर्गीकरण गरेर जाँदा सरकारलाई पनि सूचना तथा विज्ञापन उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ ।
- यसरी वर्गीकरण गरेर जाँदा अनलाइन संचारमाध्यहरु व्यवस्थित हुने र गुणस्तरमा वृद्धि भई यसले जथाभावी अनलाइन खोल्ने र बन्द हुने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।
५. श्रमजिवी पत्रकारहरु:
कार्यदलबाट श्रमजिवी पत्रकारुको सन्दर्भमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिबाट तोकिएका प्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी सुम्पेकोमा उक्त उप-समितिबाट यस कार्यदलमा प्रतिवेदन प्राप्त नभएतापनि यस कार्यदलबाट श्रमजिवी पत्रकारको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- श्रमजिवी पत्रकार तथा संचारगृहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई काम अनुसारको तलब नियमित रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
- प्रदेश सरकारले श्रमजिवी पत्रकारको दुर्घटना वीमाको निरन्तरता दिदै स्वास्थ्य वीमामा समेत आवद्ध गर्नुपर्ने ।
- श्रमजिवी पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यकताका आधारमा प्रदेश पत्रकार महासंघको समन्वयमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमलाई संचालन गर्नुपर्ने ।
- पत्रकारिता विषय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीहरुलाई छात्रावृत्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- श्रमजिवी संचारकर्मीले प्रयोग गर्ने संचार उपकरणमा अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- प्रदेश सरकारले दिदै आएको पुरस्कार तथा सम्मानलाई व्यवस्थित र नियमित गरिनुपर्ने ।
- पत्रकार कल्यार्णकारी कोषलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नीति बनाएर कार्यान्वय गर्नुपर्ने ।
- लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश स्तरको संचार संग्राहलय तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने ।
- पत्रकार महासंघको संस्थागत विकासका लागि १२ वटै जिल्ला शाखाहरुमा भवनको स्तरउन्नती एवं पुस्तकालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- दीर्घ तथा गंभिर प्रकृतिका रोग लागेका पत्रकारहरुको उपचारको लागि प्रदेश सरकारबाट व्यवस्था हुनुपर्ने।
- ३० वर्ष पत्रकारिता गरेका र ६० बर्ष उमेर पुगेका अग्रज पत्रकारहरुलाई प्रदेश सरकारले पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६. कानून निर्माण तथा सुधार:
प्रदेशमा संचार सम्बद्ब निकाय “संचार समन्वय परिषद्” लाई कानूनी हिसावले कार्यकारी बनाई यस मार्फत मिडिया सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने ।
