कर तिरेर प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न वन महासंघलाई वन मन्त्री कुर्मीको आग्रह

भालुवाङ ५ भदौ । लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री बादशाह कुर्मीले सामुदायिक वनले प्रदेश सरकारलाई कर तिरेर सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना आज बुधबार देखि राजधानीस्थल दाङ—देउखुरी भालुवाङमा शुरु भएको वनमा आधारित उद्यम र पर्यावरणमैत्री पर्यटन विकास बिषयक कार्यशाला गोष्ठीको उद्धाटन गर्दै मन्त्री कुर्मीले यस्तो बताउनु भएको हो ।

उहाँले प्रदेश सरकारको प्रमुख आम्दानीको स्रोत सामुदायिक वन भएकोले कर मुक्त हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ । मन्त्री कुर्मीले थोरै भएपनि प्रदेश सरकारलाई कर तिरेर सरकारको काममा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथी समेत रहनु भएका मन्त्री कुर्मीले सामुदायिक वनलाई पर्यटन र उद्यम संग जोडेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना भएकोले वन महासंघ करका बिषयमा सहयोगी बन्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आफू भरखरै मन्त्री भएकोले वन तथा वातावरणका बिषयमा अध्ययन गरिरहेको र सबैको सल्लाह सुझाबका आधारमा अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै वन महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष ठाकुृर भण्डारीले सामुदायिक वनलाई कर मुक्त बनाउन आग्रह गर्नु भएको छ । उहाँले त्यसको शुरुवात लुम्बिनी प्रदेशबाट गर्न सरकारलाई सुझाब दिनुभयो ।

कार्यक्रमको बिशिष्ट अतिथी समेत रहनु भएका केन्द्रिय अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वन कुनै सहकारी, बैंक, बित्तिय संस्था र निजी कम्पनी नभई सामाजिक संस्था भएकोले स्पष्ट पार्दै सामुदायिक वनको आम्दानी सामाजिक विकासमा खर्च गरेको उदाहरण दिनुभयो ।

उहाँले सामुदायिक वनले गरेको विकास प्रदेश र स्थानीय सरकारको विकास भएको समेत बनाउनु भयो । अध्यक्ष भण्डारीले वन महासंघ देश कै ठुलो नागरिक संस्था भएको बताउँदै उहाँले देशमा लोकतन्त्र स्थापना देखि व्यवस्था परिवर्तनमा वन महासंघको ठुलो भूमिका रहेको चर्चा समेत गर्नुभयो ।

यस्तै कायृक्रममा बोल्दै वन महासंघका पूर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष भिम खड्काले सामुदायिक वनलाई देशको समृद्ध र विकास संग जोड्न सरकार संग माग गर्नुभयो । उहाँले सामुदायिक वनलाई पर्यापर्यटन र उद्यम संग जोड्न सरकारलाई सुझाब समेत दिनुभयो । उपाध्यक्ष खड्काले सरकारले बनेका ऐन कानुनलाई जनतामैत्री बनाउन समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले लोकतन्त्रपछि मन्त्री र जनता एकै थलो बसेर छलफल गर्ने वातावरण सिर्जना भएको भन्दै सरकार जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने सुझाब समेत दिनुभयो ।

भदौ ६ गते सम्म चल्ने गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशभरिका १२ वटै जिल्लाका वन महासंघका प्रतिनिधि, उद्यमी र पत्रकारहरु गरी ७० जना बढीको सहभागिता रहेको छ । गोष्ठीमा बरिष्ठ सहजकर्ता केपी उपाध्यायले प्रशिक्षण दिनु भएको थियो । वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन वन महासंघका लुम्बिनी प्रदेश सचिव शोभाखर सापकोटाले गर्नु भएको थियो ।