लुम्बिनीमा द्वन्द्वपीडित समिति गठन : टिआरसी विधेयकलाई सुधार्न सरकारलाई दबाब

देउखुरी ५ भदौ । द्वन्द्वपीडित अगुवाहरुको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय भेला बुधवार लमहीमा सम्पन्न भएको छ । भेलाले लमही घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ ।

टिआरसी ऐन कार्यान्वयनमा द्वन्द्व पीडितहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न दबाब दिने उदेश्यले आज लमहीमा आयोजना गरिएको भेलाले संजय कुमार गुप्ताको संयोजकत्वमा २७ सदस्यीय पीडित परिचालन संयोजन समिति लुम्बिनी प्रदेश गठन गरेको छ । भेलाले वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक पीडितहरुको माग वमोजिम प्रतिनिधी सभाबाट पारित भएकोमा ऐतिहासिक उपलब्धि मान्दै स्वागत गरेको छ ।

पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायको लागि लुम्बिनी प्रदेशमा क्रियाशील द्वन्द्व पीडित अगुवा प्रतिनिधीहरु भुँईतहका आम द्वन्द्व पीडितहरुले उठाउदै आएका पीडित केन्द्रित मुद्धा सम्बोधन गर्न समेत ध्यानाकर्षण गरेको छ । ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न र सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिई यथाशिघ्र पीडित केन्द्रित आयोग गठनको प्रक्रिया थाल्न भेलाले माग गरेको छ । आयोगले काम गर्दा आम पीडितहरुको सहज पहुँचमा पुग्नेगरी पीडितहरुको समन्वयमा प्रदेश तथा स्थानीय इकाईहरु स्थापना गर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसै गरि कोषको ब्यवस्थापन तथा संचालनमा पीडितहरुको निर्णायक सहभागिता र पीडित केन्द्रित विधि बनाउनु पर्ने माग गरिएको छ । अति विपन्न तथा सिमान्तकृत पीडितहरुका दैनिक गुजारा, शिक्षा तथा सीपमुलक तालिम, रोजगारी, शारिरीक तथा मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक अभाव, सामाजिक लान्छना जस्ता दैनिक ब्यवहारिक समस्यासँग जुधिरहेका यथार्थलाई ध्यान दिदै आयोग प्रक्रिया सँगै पीडितहरुकोे तात्कालीन समस्या समाधानको लागि सहयोग तथा राहत र परिपुरण कार्यक्रम लागु भेलाले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
सहयोग तथा परिपुरण कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा पीडितहरुसँगै उनिहरुको ब्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक अवस्थालाई बिशेष ख्याल गर्नुपर्ने, सामुहिक तथा सामुदायिक परिपुरणको निति र विधि तर्जुमा गर्दा सिंगो समुदाय पीडित भएका क्षेत्रहरुः थारु क्षेत्र (बर्दिया, दाङ, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर), राप्ती क्षेत्रः ( मगर समुदाय), कर्णाली क्षेत्र लगायत सिमान्तकृत समुदायलाई बिशेष पीडित क्षेत्र घोषणा गरी पीडितहरुको सहभागितामा परिपुरण कार्यक्रम लागु गर्न आग्रह गरिएको छ ।

परिपुरणका सबै कार्य संघिय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारले पीडितहरुको सहभागितामा परिचालन गरिनुपर्ने पीडित मुद्धाको स्थानीयकरण, सामाजिकरण तथा स्मृतिकरणको प्रक्रियामा पीडितहरुको अगुवाई र सहभागिता सुनिश्चित गर्न भेलाले जोड दिएको संजालका सदस्य विशाल खडकाले बताउनु भयो । भेलाले शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय सहमति तथा रुपान्तरणमूखी न्याय अवलम्वन गरी सार्वभौम संसदबाट सर्वसम्मत ऐन पारित गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने मुख्य राजनितक दलहरु, संसद र सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै, यस ऐनको इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयनको कदम थाल्न सरकारसँग अपिल गरेको छ ।