लुम्बिनीमा स्थानीय सेवाको गठन सम्बन्धी विधेयकमाथि कर्मचारीको सुझाव-सबै क्षेत्रका कर्मचारीलाई चिनोस्

भालुवाङ १७ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघि बढाएको हाल छलफलमा रहेको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकले स्थानीय तहमा कार्यरत सबै वर्गका कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले विधेयकमा समेटिएका विषयवस्तुको बारेमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूका प्रतिनिधि र समितिबीच शनिबार देउखुरीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमकाे आयाेजना गरियाे। उक्त अन्तरक्रियामा स्थानीय तहमा धेरै थरीका कर्मचारी कार्यरत रहेको र ती सबै कर्मचारीलाई बन्दै गरेको ऐनले सम्बाेधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

‘विगत लामो समयदेखि अनेक क्षेत्रमा क्रियाशील कर्मचारी स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, समायोजन भएका, २०७६ सालमा स्थानीय तहमा विज्ञान भएर भर्ना भएका कर्मचारी, करार, अस्थायी कर्मचारी, जिल्ला विकास समितिबाट समायोजन भएर स्थानीय तहमा जानुभएका कर्मचारी, घरेलु कार्यालयका कर्मचारी अहिले स्थानीय तहमा छौं, ‘स्थानीय तह कर्मचारी युनियन लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक झरेन्द्रकुमार खरेलले भने, ‘स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको छ। सेवा सुविधा धेरै कमजोर अवस्थामा छन्। सरुवा प्रक्रिया पनि प्रभावकारी छैन। बन्दै गरेको ऐनले कर्मचारीको वित्ति विकासलाई केन्द्रमा राखेर सम्वोधन गरोस् भन्ने हो।’

घोराही उपमहानगरपालिकामा अधिकृत छैटौंमा कार्यरत तेजा गैरेले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरेर कर्मचारीलाई न्याय गर्नुपर्ने बताइन्। ‘दफा ७ को २ मा भएको व्यवस्थालाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरिनुपर्छ । यसमा संसोधन गर्ने अथवा हटाउने गरिनु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘अन्य कर्मचारीको छुटेका विषयलाई ऐनमा समावेश गरिनुपर्छ।’

स्थानीय सेवाको छैटौं तहमा नियुक्त भएर कार्यरत कर्मचारीलाई ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र सातौं तहमा तह मिलान गरिने उल्लेख छ। स्थानीय तहमा कार्यरत सबै तह र वर्गका कर्मचारीको तह वृद्धिका लागि ऐनले सम्बाेधन नगरेको थप गर्न माग राखिएको छ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सरुवा चक्रिय प्रणालीको आधारमा गर्न पनि माग राखिएको छ। यसैगरी, स्थानीय तहमा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई एकपटक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गरिनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहबाटै राखिनुपर्ने, सेवा समूह छुटेकाहरूलाई समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन्।

छिट्टै ऐन पारित गर्ने तयारी :

लुम्बिनी प्रदेशसभामा गत वैशाख ३० गते दर्ता भएको स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई चाँडै पारित गर्ने तयारी रहेको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले बताइन्।

‘समितिमा पनि हामीले धेरै छलफल गरिसकेका छौं। सम्बन्धित सरोकार राख्ने कर्मचारीहरूको बीचमा पनि छलफल गरेर सुझाव माग गर्‍याैं। अब छिट्टै यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा जान्छौं,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारीको तह मिलान, अन्याय भएका कुराको बारेमा पनि आवाज सुनियो। यो समितिले कुनैपनि कर्मचारीलाई अन्याय नहोस, सबैले न्यायको अपनत्व गरून् भन्ने चाहना राखेको छ।’

प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सदस्य इन्द्रजीत थारुले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको यसअघि जेलिएका समस्यालाई पनि अब फुकाउनेगरी ऐन बन्न थालेको बताए।

‘सबै क्षेत्रका कर्मचारी जो-जो जहाँजहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई समान अवसर पाउनेगरी ऐन ल्याउछौं,’ उनले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भएको छ। अब छुटेका विषयहरूमा राय सुझाव संकलनको काम भइरहेको छ।’

स्थानीय तहमा सात सेवाको प्रस्ताव :

स्थानीय तहमा विभिन्न सातवटा सेवाको गठन गर्नेगरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय इञ्जिनियरिङ, स्थानीय कृषि, सूचना प्रविधि, स्थानीय प्रशासन सेवा, स्थानीय वन सेवा, स्थानीय शिक्षा सेवा, स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय तहमा अधिकृतमा एघारौंसम्म, सहायकमा पाँचौंसम्म र तह विहीनमा पनि पाँचौंसम्म प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वास्थ्यमा चौंथो र आठौं तहमा सबै खुला प्रतियोगिता :

स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न खुला प्रतियोगिता, अन्तर तह प्रतियोगितालाई जोड दिइएको छ। सहायक तहअन्तर्गत चौंथो तहमा स्वास्थ्य सेवाको लागि सबै पदमा खुला प्रतियोगिता गरिने, अधिकृत तह अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवामा रहने चिकित्सकको पनि सबै पदमा खुला प्रतियोगिता गरिने उल्लेख छ।

स्थानीय सेवालाई समावेशी बनाउन खस आर्य महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित पहाडी र मधेसी, थारु, विपन्न खस आर्य, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, सीमान्तकृत, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिष्पर्धा गराएर पदपूर्तीको व्यवस्था गरिएको छ ।

-देश सञ्चारबाट