प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा कर लगाउन खोजेपछि वन महासंघ आन्दोलित, कर नहटाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी

भालुवाङ १३ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा कर लगाउन थालेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित भएको छ । प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा आन्तरिक आयको १० प्रतिशत र बाह्य आयको २५ प्रतिशत कर लगाउन लागिएको प्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सांकेतिक रुपमा विरोध स्वरुप विहिवार लुम्बिनी प्रदेश सभाको गेट अगाडी विरोध प्रदर्शन र कोणसभा गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आन्तरिक आयको १० प्रतिशत र बाह्य आयको २५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्क वापत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसको विरोधमा वन महासंघ उत्रिएको छ । उक्त व्यवस्थाका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्नुका साथै सो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ६० (१), वनसम्बन्धी संघीय कानून र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित भएकोले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३ मा गरिएको व्यवस्था तत्काल हटाउन वन वन महासंघले आग्रह गरेको छ । सो व्यवस्था नहटाए चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रिने वन महासंघले चेतावनी दिएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशकी अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको अध्यक्षता एवम् वन महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष मोहम्मद कर खाँको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको विरोध सभा कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि खाँले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विगतका दिनमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन महत्पूणर् भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै राजाले नलगाएको कर अहिलेको सरकारले कुनैपनि हालतमा कर लगाउन नपाउने बताए ।

उनले संघीय वन वन ऐन २०७६ र वन निमावली २०७९ मा वन पैदावार स्वयम् सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले स्वतन्त्र पूर्वक उपभोग गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेकोमा प्रदेश सरकारले वनमा कर लगाएर गैरकानुनी काम गरेको चेतावनी समेत दिए । उनले वन समूहमा दोहोरो, तेहोरो कर लगाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था भएको र सर्वोच्च अदालत समेत प्रदेश सरकारलाई कर नलगाउन अन्तरिम आदेश गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले मनोमानी ढंगले कर लगाएर संविधान उल्घङगन गरेको आरोप लगाए ।

त्यस्तै कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै अन्य वक्ताहरुले प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको ढाड सेक्ने गरी लगाएको कर नहटाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले सरकारले कर नहटाए प्रदेश सरकारको गेट तोड्ने र मन्त्रालय सम्म प्रवेश गरी कानुन च्यात्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन् ।

नेपालको वन ऐन २०७६ र वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो सामुदायिक वनबाट प्राप्त काठ दाउरा लगायतका वन पैदावारहरु स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना सदस्यहरुलाई निशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा वितरण गर्न र अन्यत्र विक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । वन ऐन २०७६ को दफा २२ बमोजिम उपभोक्ता समूहले यसरी प्राप्त गरेको रकम मध्ये २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा र बाँकी रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत वन उद्यम विकास, महिला सशक्तिकरण र गरिवी न्यूनीकरणका साथै अन्य रकम सामुदायिक विकास र वन्यजन्तुबाट हुने क्षति वापत राहत प्रदान गर्नका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी वनसम्बन्धी संघीय कानूनले नै सामुदायिक वनको रकम खर्च गर्नु पर्ने विषय किटान भएको अवस्था छ ।

यसका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ ख बमोजिम स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत वन पैदावार शुल्क बुझाउँने व्यवस्था भएको र आयकर कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई आय कर पनि बुझाउँदै आएका छन् । यसैगरी सेवा शुल्क र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको विषय नेपालको संविधानको अनुसूची ९ अनुसारको साझा सूचीमा परेको विषय भए बमोजिम नेपालको संविधानको धारा ६० (१) अनुसार नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको अवस्थामा दोहोरो नपर्ने गरी मात्र सेवा शुल्क लगाउन पाइने र सामुदायिक वनको हकमा स्थानीय तहले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लगाई सकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि सोही विषयमा दोहोरा पर्नेगरी सेवा शुल्क लगाउन नपाइने आधारमा प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा सेवा शुल्क लगाउने गरी गरेका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

महासंघका लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईको स्वागत तथा बिषय प्रबेशबाट शुरु भएको कोणसभालाई महासंघका केन्द्रिय सचिव डिल्ली गिरी, केन्द्रिय सदस्य कमल परियार, महासंघका बर्दिया जिल्ला अध्यक्ष गोपालप्रसाद चौधरी, बाँके अध्यक्ष साबित्रा पुन, कपिलबस्तु जिल्ला अध्यक्ष जयलाल गिरी, रुपन्देही अध्यक्ष श्यामकला आचार्य, गुल्मी अध्यक्ष बिष्णु पौडेल, प्यूठान अध्यक्ष धुर्व थापा र सामुदायिक वन समूहको तर्फबाट शिबशक्ति सामुदायिक वन समूह वनघुस्रीका अध्यक्ष चित्रबहादुर एमसी लगायतका बक्ताले बोलेका थिए । कोणसभाको सञ्चालmन मंहासंघका प्रदेश महासचिव शोभाकर सापकोटाले गरेका थिए ।