चर्चामा बजेट बोक्ने झोला
देउखुरी १० असार । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते संघको बजेट अल्लोबाट बनेको ब्रिफ्केसमा बोक्नुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्यायो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले अल्लो र ढाकाबाट बनेको ब्रिफ्केस बोक्नुभयो । अहिले स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदैछन् । स्थानीय सरकारले बजेट बोक्न रैथाने सामग्रीबाट ब्रिफ््केस बनाएका छन् ।
यस्तो अभ्यासले स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ्गमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा स्थानीयको छ । राप्ती गाउँपालिकाका उद्यमी महिलाहरुले नदी किनारमा उम्रिएको काँश र मुन्जबाट तयार पारेको ब्रिफ्केसमा आइतबार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमलापती चौधरीले बजेट बोक्नुभएको थियो । ‘स्थानीय उत्पादनको सामग्रीलाई बजारीकरण गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आयो ।
त्यसलाई व्यवहारिक रुप दिन बजेट बोक्ने झोलालाई रैथाने सामग्रीबाट बनाएको प्रयोग ग¥यौं’– उपाध्यक्ष कमलापती चौधरीले भन्नुभयो– ‘यो कामले स्थानीय उद्यमीहरुलाई हौसला थप्ने छ ।’ राप्ती गाउँपालिकाले रैथाने सामग्रीबाट बनेको झोलामा ६८ करोड ५९ लाख ७४ हजार कुल बजेट ल्याएको थियो । जुन बजेटमा स्थानीय उत्पादनका सामग्रीको ब्राण्डिङ्ग र बजारीकरणको विषय पनि समेटिएको छ । रैथाने सामग्रीको व्यवसायिक उत्पादन, ब्राण्डिङ्ग र बजारीकरणको नीति लिए अनुसार काँश र मुन्जबाट हस्तकलाका सामग्री उत्पादन र बिक्री वितरणमा प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्थानीय सरकारले आफूहरुले तयार पारेको झोलालाई बजेट बोक्न प्रयोग गरेकोप्रति उद्यमी महिलाहरु खुशी भएका छन् ।
‘सानो–सानो कुराले खुशी थप्दो रहेछ । गाउँपालिकाले काँश र मुन्जबाट बनेको झोला प्रयोग गरेर हामी माथि सम्मान ग¥यो’– उद्यमी महिला राजकुमारी चौधरीले भन्नुभयो– ‘अझैं काम गर्ने हौसला मिल्यो ।’ राप्ती गाउँपालिका–७ निवासी सुनरुपी चौधरीले काँश र मुन्जबाट बजेट बोक्ने झोला बनाउनुभएको थियो । लगनशील ढकिया उत्पादक समूहमा आवद्ध ३० जना उद्यमी महिलाहरुले वि.सं. २०७९ सालबाट हस्तकलाको सामग्री बनाउँदै आउनुभएको छ । ढकिया, पुजादानी, हडकेस, सुपारी बास्केट, कुसको चकटीलगायतका दर्जनबढी प्रकारका सामग्री बनाउने गरिएको छ । ‘यहाँ बनेका सामग्री बिक्री गर्न टाढामा बुटवल, काठमाडौंसम्म पुग्यौं । मेला महोत्सवमा पनि राख्यौं । बिक्री वितरण पनि राम्रो भयो’– चौधरीले भन्नुभयो– ‘हामी खुशी छौं । स्थानीय सरकारले पनि हामीलाई हौसला थपेको छ ।’ महिलाहरुले तयार पारेका सामग्रीलाई स्थानीय सरकारले महत्व दिन आवश्यक छ ।
नयाँ युगबाेधबाट
