यस बर्ष स्थानीय सरकार आफै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दै, चुरेक्षेत्रका नदी तथा खोलामा ठुला मेसिनकाे प्रयाेग
देउखुरी ३० बैशाख । यस बर्ष स्थानीय सरकार आफै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न शुरु गरेकाे छ । स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत बढाउन ढुंगा, गिट्टी, बालुवालाई प्रमुख आधार बनाउँदा नदी तथा खोलाहरुमा अहिले अस्वाभाविक उत्खनन् बढेको छ । ठूला मेसिन औजारको प्रयोग गरेर भइरहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन्मा स्थानीय सरकार जोडिएका छन् । पानीको प्रमुख स्रोत रहेको राप्ती नदीमा ढुंगाजन्य बस्तुको उत्खनन् बढ्दै जाँदा सिंचाई आयोजनामा पानीको स्रोत नपुग्ने गरेकाे किसानहरुले बताएका छन् ।
दाङ-देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, लमही नगरपालिका र राजपुर गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थलाई राजश्व संकलनको प्रमुख माध्यम बनाउँदा नदी तथा खोलामाथिको दोहन बढ्दै गएको स्थानीयको भनाई छ । राप्ती नदीको पानीमा आधारित ठूला सिंचाई आयोजना सञ्चालित छन् तर ती सिंचाई आयोजना जोखिममा पर्ने गरी उत्खनन् हुँदै आएको छ ।
स्थानीय तहले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का लगाउँदा पनि नदीमाथिको दोहन घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको छ । राप्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश कार्यक्रमलाई पत्र लेखेर सिंचाई आयोजनाको मुहानहरुमा असर पर्ने गरी उत्खनन् बढिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ । वन समूहका अध्यक्ष कर्णबहादुर केसीले पत्र लेख्दै अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको हात्तीढुंगा, गढवा गाउँपालिकाको टहाडा तथा धोद्रे खोलामा अनाधिकृत उत्खनन् भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
डम्पिङ गर्दै स्थानीय सरकार :
हरेक वर्ष वैशाखको अन्तिम र जेठको पहिलो हप्तादेखि राप्तीमा ठूला मेसिन औजारको प्रयोग गरेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् हँुदै आएको छ । गत वर्ष नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा देखिएको जस्तो विकृति यसपालि रोक्न स्थानीय तह आफैले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् आफै गर्ने, नदी र खोलामा ठेकेदार पस्न नदिने नीति अवलम्बन गरे । राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाले आफै उत्खनन् गरेर डम्पिङ शुरु गरेका छन् ।
गढवा गाउँपालिकाले वडा नं. ८ बाहेक सबै वडामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को काम अघि बढाएको छ । वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७ मा दुई लाख ७२ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने गरी काम अघि बढेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘स्वीकृत मात्रामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने, घाटगद्दी गर्ने, त्यो परिमाणलाई स्टक कायम गरेर ठेक्का लगाइन्छ’ ।
गाउँपालिकाका इञ्जिनियर शेषमणि पौडेलले भने– ‘मापदण्डअनुसार उत्खनन्को काम भइरहेको छ । यसअघि ठेकेदारहरु खोलामा पस्दा जथाभावी भयो भन्ने सुनिएपछि यसपालि पालिका आफैले यो कामलाई अघि बढाएको हो ।’ नौ करोड ७० लाख राजश्व संकलन हुने लक्ष्य छ । राप्ती गाउँपालिकाले पनि दुई स्थानबाट आफै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर डम्पिङ गर्ने काम गरिरहेको छ । ५३ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने स्वीकृत भएअनुसार काम अघि बढेको गाउँपालिकाका इञ्जिनियर अशोक बेलवासेले बताए ।
यता शीतगंगा नगरपालिकाले वडा नं. ८ को लाहापे घाटमा राप्ती नदीमा ठेक्का लगाएको छ । वर्षदिनको लागि चाहिने नदीजन्य पदार्थ एकै महिना भित्र उत्खनन् गरेर सञ्चय गर्न खोज्दा समस्या परेको देखिन्छ । मापदण्ड विपरीत स्काभेटर, जेसिवीको प्रयोग गरेर अन्धाधुन्ध उत्खनन् गरिरहेको छ । शीतगंगाले उत्खनन् गरिएको नदीजन्य पदार्थ क्रसर उद्योगमा डम्पिङ गरेको छ । १० महिना केही काम नहुने तर दुई महिनामा सबै आयोजनाको लागि चाहिने नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न ठूला मेसिन औजारको प्रयोग बढ्दै जाँदा नदीमाथिको दोहन पनि बढ्दै गएको स्थानीयको भनाई छ ।
स्टक चोरिएपछि क्रसर उद्योगलाई जरिवाना :
यता गढवा गाउँपालिकाले स्टक गरेको गिट्टी, बालुवा चोरी भएको छ । मध्यपश्चिम क्रसर उद्योगनजिक थुपारिएको गिट्टी, बालुवा चोरी भएपछि क्रसर उद्योगलाई जरिवाना गरिएको छ । क्रसर उद्योगले गाउँपालिकाले डम्पिङ गरेको गिट्टी, बालुवा क्रसर उद्योगमा पु¥याएको पाइएपछि जरिवाना गरिएको छ । वैशाख १४ गते चार सय ९४ घनमिटर चोरी भएको थियो ।
६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले जानकारी दिए । ‘सधैं विवादमा आइरहने नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्लाई व्यवस्थित गर्न पालिकाले नै उत्खनन् गर्ने भनियो । त्यसअनुसार काम अघि बढेको छ’– उनले भने– ‘यस क्रममा केही चोरीका घटना पनि भए । हामीले पत्ता लगाएर जरिवाना समेत गर्याे ।’
ट्रयाक्टरलाई पनि काम दिनुपर्ने माग राख्दै अवरोध :
यस्तै यता गढवा गाउँपालिका–१ धोद्रेका स्थानीयले शुक्रबार बिहानदेखि टिप्पर सञ्चालनमा रोक लगाए । राप्ती नदीबाट उत्खनन् गरिएको गिट्टी, बालुवा डम्पिङका लागि बस्ती छेउको खाली जग्गा रोजियो तर स्थानीयले त्यहाँ थुपार्न दिएनन् । सधैं धुलो, माटो खाएर बस्नु परेको भन्दै आफुहरुका ट्रयाक्टर र गाउँका खाली व्यक्तिले काम पाउनुपर्ने माग राख्दै अवरोध गरिएको छ ।
‘खोलानालाको स्रोतमाथि स्थानीयको पनि अधिकार छ । यहाँ काम नपाएर झोला बोकेर भौंतारिनु परेको छ । खोला खुल्दा यहाँका स्थानीयले काम पाउनुपर्ने, ट्रयाक्टरले पनि काम पाउनुपर्ने तर त्यसो भएन’– स्थानीय अनिता पाण्डेले भनिन्– ‘धुलो माटो खाएर बस्ने हामी, अनि हामीले नै काम नपाउने । हाम्रो समस्या पनि सुनियोस् ।’
लमहीका दुई स्थानमा ठेक्का :
लमही नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि दुई स्थानमा ठेक्का लगाएको छ । आईइइ भएका स्थानमा ठेक्का आह्वान गरे पनि दुई स्थानमा मात्रै ठेक्का लागेको नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. ७ का अध्यक्ष मोहन गिरीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वडा नं. ७ को हस्नापुरघाट र वडा नं. ८ को गिधनियाघाटमा मात्रै ठेक्का लागेको छ । दुई पटकसम्म पनि ठेक्का निकाल्दा ठेक्का नपरेको खण्डमा अमानतमा काम गराउन सक्ने प्रावधान रहे पनि त्यसबारेमा अझैं निर्णय नभएको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए ।
-नयाँ युगबाेधबाट
