शिक्षक संगठनले २१ बुदे माग राखि लुम्बिनी प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझायो
भालुवाङ ७ मंसिर। एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले दाङ सहित लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा एकै साथ ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। संगठनकाे केन्द्रीय कार्यक्रम र लुम्बिनी प्रदेश परिषदको निर्णय अनुसार शिक्षक र कर्मचारीका विभिन्न शैक्षिक तथा पेशागत माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हाे।
यसै क्रममा दाङको राप्ती गाउँपालिका कमिटीले शुक्रबार गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। संगठनका अध्यक्ष कृष्णबहादुर बुढा मगर, सचिव गोविन्द चौधरी लगायका पदाधिकारीहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट र उपाध्यक्ष कमलापती चौधरीलाई संयुक्तरूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हाे। ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष विष्टले शिक्षकहरूले उठाएका मागप्रति गाउँपालिका सकारात्मक रहेको धारणा राख्दै समस्याहरू सम्बोधनका लागि पहल गर्ने बताए । ज्ञापनपत्रमा शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने,नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार विच गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरी संघीय शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने, बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको श्रम ऐनले तोके बमोजिम तलबभत्ता र दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी प्रकृयामा लग्नु पर्ने,द्वन्द्वपीडित शिक्षकको समस्या समाधान, शिक्षक अस्पतालको स्थापना, सामुदायिक विद्यालयमा नीति तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था र स्थायी शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै ज्ञापनपत्रमा स्थानीय तहले सिर्जना गरेका दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुको तलब नेपाल सरकारको नियमानुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने,दुर्गम विद्यालयमा कार्यरत सबै तहका शिक्षकहरुलाई दुर्गम प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने,गाउँपालिका अनुदानका शिक्षकहरुको बिरामी विदा सञ्चित गरी उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,पालिका स्तरीय आन्तरिक परीक्षा समिति पुनर्गठन गर्नुपर्ने लगायतका राष्ट्रिय,स्थानीय र पेशागत २१ बुदे माग समेटिएको छ।
