झण्डै डेढ महिनापछि मन्त्री परिषद्काे निर्णय आजदेखि कार्यान्वयनमा, कित्ताकाँट नहुँने गरी जग्गा फुकुवा
देउखुरी २० मसिर । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीस्थल राप्ती उपत्यका देउखुरीको रोक्का जग्गा फुकुवा भएको छ। राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका देउखुरीमा करिब ३९ महिना देखि रोक्का जग्गा फुकुवाको लागि आज(बुधबार) मालपोत कार्यालय लमही दाङ द्धारा एक सुचनामा प्रकाशित गरी कागजी रुपमै जग्गा फुकुवा भएकाे जनाएकाे छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको च.नं. ४२७ मिति २०८०/०८/१७ को पत्र, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल काठमाण्डौको च.नं १४०८ मिति २०८०/०८/२० को पत्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय को च.नं २३०९ मिति २०८०/०८/१२ को पत्र र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देउखुरी दाङ को च.नं १७ मिति २०८०/०८/१० को पत्र तथा मिति २०८०/०७/०१ को निर्णय समेतका आधारमा राप्ति गाउँपालिकाका सबै वडाहरु र गढवा गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३ को जग्गाहरु एकल स्वामित्वको जग्गाधनि कायम रहने आधारमा मात्र कित्ता काट नहुने गरि (ससिम) कित्ता र जुनसुकै प्रकारको भवन जग्गा आदि अचल सम्पतीको कुनै प्रकारको स्वरुप परिर्वतन गर्न नपाउने गरि फुकुवा भएको व्यहोरा कार्यालय प्रमुख मानवहादुर कुवँरद्धारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
गत कार्तिक १ गते बसेकाे मन्त्री परिषद् बैठकले अध्ययन समितीबाट प्राप्त सुझाबका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीस्थल राप्ती उपत्यका देउखुरीको रोक्का जग्गा कित्ताकाँट नहुँने गरी फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । मन्त्री परिषद् बैठकले निर्णय गरेकाे झण्डै डेढ महिनापछि आज(बुधबार) देखि जग्गा फुकुवा निर्णय कार्यान्वयनमा आएकाे छ ।
गत बैशाख १५ गतेदेखि २७ गते सम्म प्रदेश सरकारको गेट अगाडी रिले अनसन बसेर आन्दोलन शुरु गरेपछि सरकारले एक महिना भित्र जग्गा फुकुवा गर्ने गरी सहमतिमा तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले विभिन्न बाहाना बनाउँदै रोक्का जग्गा फुकुवा गर्नुको साटा आलटाल गर्न थालेको भन्दै राजधानीबासीले निर्णायक आन्दोलन गर्ने सम्मको चेतावनी दिएका थिए। संघर्षरत पक्ष राजधानी व्यवस्थापन तथा जग्गा फुकुवा संघर्ष समितीसंग सरकारले एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा गर्ने बाचा गरेको थियो ।
तत्कालिन नागरिक जन दबाब तथा सङ्घर्ष समिति गत बैशाख १५ गतेदेखि २७ गते सम्म प्रदेश सरकारको गेट अगाडी रिले अनसन बसेर आन्दोलन शुरु गरेको थियो । उक्त आन्दोलनलाई संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, स्थानीय सरकार र विभिन्न राजनितिक दल लगायतले समर्थन जनाएपछि सरकार बाध्य भएर बैशाख २८ गते आन्दोलनरत पक्षसंग बार्ता गरी जग्गा फुकुवा गर्न आधार तय गरी सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाउने गरी अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले आन्दोलनरत पक्षसंग छलफल गरी एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा गर्ने सहमतिसंगै तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।
यता कित्ताकाँट बिनाकाे जग्गा फुकुवाले समस्या सम्बाेधन नगर्ने राजधानीबासीहरुले बताएका छन् । कित्ताकाँट बिनाकाे जग्गा फुकुवाले सर्वसाधारण नागरिकहरुकाे समस्या सम्बाेधन नहुने नागरिक अगुवा मिनराज अधिकारीले बताएका छन् । साथै उनले राजधानीबासीकाे अवस्था र समस्या हेरेर कित्ताकाँट सहितकाे जग्गा फुकुवाकाे आन्दाेलन अगाडी बढाइने समेत चेतावनी दिएका छन् । अधिकारी लामाे समय देखि जग्गा फुकुवा आन्दाेलनमा सक्रियताका साथ लागेका थिए ।
वि.सं.२०७७ साल असोज २० गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी घोषणा गरेको थियो । त्यो घोषणासंगै मन्त्री परिषद्को बैठकले राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका अन्र्तगत दाङको राप्ती गाउँपालिकाको पुरै ९ वटा वडा, गढवाको १, २ र ३ नम्बर वडा र अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
