जग्गा फुकुवा गर्न प्रदेश सरकार आनाकानी गर्दै , झुठ बोल्दै मन्त्रीहरू
भालुवाङ २७ भदाै । रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ । आन्दोलन मत्थर पार्न सम्झौता गरेर लिखित जवाफ दिएको प्रदेश सरकार सँगै गृहमन्त्री तथा प्रवक्ता सन्तोष कुमार पाण्डेले पटक पटक झुठो आश्वासन दिने गरेका छन् ।
राजधानी घोषणा हुँदा तत्कालीन सरकारले तीन स्थानीय तहको १४ वटा वडाको करिब दश हजार विगाह जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । जग्गाको कित्ताकाट र किनबेच पूर्णरुपमा बन्द हुँदा राजधानी क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ । जग्गा रोक्का भएको तीन वर्ष पुग्न थाले पनि सरकारले फुकुवा गर्ने विषयमा बोली फेर्ने गरेको छ । रोक्का जग्गा फुकुवाको माग गर्दै जनस्तरबाट आन्दोलन भइरहेका छन् । गत वैशाख महिनामा पहिलो पटक आन्दोलन गरियो । त्यसपछि चरणबद्धरुपमा आन्दोलन हुँदै आएको छ । आन्दोलन चर्किदा सरकारले माग सम्बोधन गर्न प्रतिबद्धता जनाउने र आन्दोलन मत्थर पार्ने त्यसपछि निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको संघर्ष समितिका सहसंयोजक शंकर गौतमले बताए ।
‘आन्दोलन अघि बढ्दा माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर निर्णय गर्ने बेलामा बोली फेर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो’– उनले भने– ‘सरकारले बोली फेर्दा समस्या बढ्यो । आज खुल्छ, भोलि खुल्छ भन्ने जसरी मन्त्रीज्यूहरुबाट कुराहरु बाहिर ल्याउने तर निर्णय नहुने विषयले अन्यौलता छायो ।’
साउन महिनाभित्रै सरकारले रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने गृहमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिए तर साउन महिनामा रोक्का जग्गा फुकुवा भएन । अहिले भदौ महिनाको अन्तिमतिर पनि रोक्का जग्गा फुकुवाको विषय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रवेश नै पाएन । जसले गर्दा रोक्का जग्गा फुकुवाको निर्णय हुन सकेन । सरकार जग्गा फुकुवा गरेर नमूना राजधानी शहर बनाउने महत्वाकांक्षी र गौरवको आयोजना ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने त्रासमा छ । तर सरकारलाई कित्ताकाट नहुने गरी रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न सकिने मन्त्रिस्तरीय समितिले सुझाव समेत दिएको छ । त्यो सुझावलाई आधार मानेर सरकारले निर्णय गर्न सक्थ्यो । तर रोक्का जग्गा फुकुवाको विषयमा भइरहेका आन्दोलनबाट समेत सरकार खुशी देखिदैन । ‘रोक्का जग्गा फुकुवा गर्छौं भनेकै हो तर प्रक्रिया पूरा गरेर फुकुवा गर्नुप¥यो हैन र ? ’– सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले भन्नुभयो– ‘आउने शुक्रबार फेरि बैठक डाकेका छौं । बृहत छलफलपछि रोक्का जग्गा फुकुवा हुन्छ ।’
शर्तसहित रोक्का जग्गा फुकुवाको तयारीमा सरकार जुटेपनि निर्णय गर्न ढिलाइ भएको छ । केही दिनअघि शुरु भएको दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले लिखित जवाफ दिदै रोक्का जग्गा फुकुवा हुने आश्वासन दिए । भदौ १९ गते लिखित जवाफ दिदै अर्थमन्त्री मास्कीले नदी सभ्यतामा आधारित प्रदेश राजधानी विकासको गुरुयोजना निर्माण भएको र सो अनुसार काम अघि बढिरहेको जानकारी दिएकाे थियो तर जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा भने सरकारले निर्णय गर्न सकेन । सरकारको तर्फबाट भदौ २१ गते सर्वदलीय बैठक समेत गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि रोक्का जग्गा फुकुवाको विषयमा एमाले बाधक नरहेको स्पष्ट पारेको छ । प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले सत्तारुढ दलहरुकैबीचमा कुरा नमिल्दा निर्णय हुन नसकेको दाबी उनले गरे । ‘एमाले बाधक होइन, सत्तारुढ दलहरुकै बीचमा कुरा नमिल्दा निर्णय हुन सकेन’– प्रमुख सचेतक चौधरीले भने– ‘राजधानी शहर व्यवस्थित हुनुपर्छ । यहाँका जनताले सास्ती पाउनुहुँदैन भन्ने मान्यता हाम्रो छ ।’
२०७७ असोज १६ गते तत्कालीन सरकारले राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३, अर्घाखाँची शीतगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ को जग्गाको कित्ताकाट र किनबेच रोक्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको आधारमा अहिलेसम्म राजधानी क्षेत्रको जग्गा रोक्का छ । जग्गा रोक्का हुँदा लगानी ठप्प छ भने विकास निर्माणका कामहरु रोकिएका छन् । बैंकमा जग्गा धितो समेत राख्न नपाउँदा जनजीवन प्रभावित छ । ‘सरकारले निर्णय नगर्दा झनै समस्या भयो । राजधानी आउँदा खुशी भएका हामी रोक्का जग्गा नखुल्दा दुःखी छौं’– स्थानीय मिलन पाण्डेले भने– ‘विवाह रोकिएको छ । काजकिरिया गर्न समस्या छ । राजधानी क्षेत्रमा लगानी भित्रिन सकेको छैन ।’
क्याविनेटले गरेन निर्णय
मंगलबार बस्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा फुकुवा गर्ने चर्चा थियो तर चर्चा अनुसार बैठकमा जग्गा फुकुवा विषयले प्रवेश नै पाएन । प्रस्तावको रुपमा बैठकमा लगिएन । जसले गर्दा निर्णय हुन सकेन । बैठकले वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार राति १२ बजेदेखि वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिए । मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संगठन संरचना र अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयको पनि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय राजधानी क्षेत्रमा स्थापना गर्न भवनको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले बर्दिया जिल्लामा बाढीबाट वेपत्ता भएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, बाघ आक्रमणमा परेर मृत्यु भएका परिवारलाई एक लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बाँकेमा भएको बस दुर्घटनामा परेर घाइते भएकाहरुको उपचारका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने समेत निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । युगबोध राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार
