सरकार र वन महासंघको अन्तिम वार्ता समेत निष्कर्ष बिहिन, आन्दोलन गर्ने चेतावनी

भालुवाङ १४ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ संगको दोस्रो अर्थात अन्तिम चरणको वार्ता समेत निष्कर्ष बिहिन भएको छ । प्रदेश सरकारले गठन गरेको कार्यदल संग पुनः आज आइतबार बसेको दोस्रो अर्थात अन्तिम चरणको वार्ता निष्कर्ष बिहिन बनेको हो ।

साल जातको काठ बिक्रि गर्दा आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने निणर्यका बिरूद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितीले असार २६ गते देखि चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम शुरू गरेको थियो ।

आन्दोलन शुरु गरेको तेस्रो दिन मै सरकारले आन्दोलनरत पक्ष संग वार्ता गर्न कार्यदल गठन गरेपछि तत्कालका लागि वन महासंघले आन्दोलनका सम्पूणर् कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ताका लागि तयार भएको थियो । तर कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउँदै १० दिन ढिला गरी गत साउन ८ गते देखि औपचारिक रुपमा वार्ता शुरु गरेको थियो । वार्तामा आन्दोलनरत पक्ष बन महासंघले साल जातको काठ बिक्रि गर्दा आम्दानीको २५ प्रतिशत करलाई शुन्य बनाउनुपर्ने अडान नछोडेपछि आजको अन्तिम वार्ता समेत निष्कर्ष बिहिन बनेको हो ।

वार्तामा कार्यदलले आमन्त्रण गरेका प्रतिनिधिहरुले प्रदेश आर्थिक ऐन, २०५० ले निर्धारण गरेको “सालको काठको आन्तरिक विक्रि वितरण गर्दा प्राप्त हुने रकम मध्ये २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क वापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सन्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने र वन क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारको राजश्व अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउन आवश्यक भएकोले उपभोक्ता समुहबाट थप राजश्वको क्षेत्रहरुको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सहमत भएका छन् ।

वार्तामा वन महासंघले कुनैपनि हालतमा सामुदायिक वन समूहमा सरकारले लगाएको कर तिर्न नसक्ने भन्दै उक्त कर खारेज हुनुपर्ने अडान लिएपछि वार्ता निष्कर्ष बिहिन हुन पुगेको वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशकी अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले जानकारी दिइन् । राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको अवस्थामा सरकारले कुनैपनि हालतमा करको दर घटाएर भएपनि कर लिनुपर्ने अडान लिएपछि वार्ता निष्कर्ष बिहिन भएको अध्यक्ष भण्डारीले बताइन् । साथै उनले आफूहरुको माग सम्बोधन नभए पुनः दोस्रो चरणको निणर्यक आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएकी छिन् ।

यता कार्यदलका संयोजक एवम् वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धव घिमिरेले आन्दोलनरत पक्षको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको प्रतिक्रिया आएको बताए । उनले कसैले कर शुन्य बनाउनुपर्छ त कसैले घटाएर केही प्रतिशत भएपनि कर तिर्नुपर्ने भनाई आएको बताए । उनले वन व्यवस्थापन सहज बनाएर कर तिर्न वन समूहहरु तयार रहेको भनाई समेत आएको बताए । संयोजक घिमिरे अब अन्य बिज्ञ र पत्रकारहरु संग समेत छलफल गरी कार्यदलको बैठक बसेर साउन १७ गते सरकारलाई सुझाब सहितको प्रतिबेदन बुझाउने बताए ।

वार्ता तथा छलफलमा सरकारले गठन गरेको कार्यदलका संयोजक एवम् वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धव घिमिरे, कार्यदलका सदस्यहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका उपसचिव यमकान्त पाण्डेय, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डे, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव अनिल मरासिनी र कार्यदलका सदस्य सचिव एवम् वन तथा वातावरण मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख केशब अर्यालको उपस्थीती रहेको थियो ।

त्यस्तै आन्दोलनरत पक्षको तर्फ वन महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारी, महासंघ कै प्रदेश उपाध्यक्ष हुमानाथ भट्टराई, महासंघ कै प्रदेश सदस्य यमबहादुर थापा, महासंघका दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल, बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष दिपककुमार थापा, सोही महासंघका लुम्बिनी प्रदेश महासचिव होमबहादुर गुरुङ्ग लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

यता सरकारले आन्दोलनरत पक्ष संग छलफल गरी १५ दिन भित्र राय सहितको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने गरी कार्यदललाई जिम्मा दिएको छ । मुख्यमन्त्रीस्तरको निणर्यानुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धब घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल कार्यदल गठन गरी उक्त जिम्मेवार प्रदान गरेको छ ।

कार्यदललाई सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आन्तरिक रुपमा सालको काठ विक्री वितरणबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत कर लिने सम्बन्धमा उठाएका विषयबस्तुको अवस्था विश्लेषण, प्रचलित कानूनी व्यवस्था र अन्य प्रदेशले उक्त विषय सम्बन्धमा प्रचलनमा ल्याएको अभ्यास र कानूनी व्यवस्था समेतको अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार सरोकारवालाबाट राय लिई बैठकमा आमन्त्रित गर्न सक्ने गरी १५ दिन भित्रमा सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने लिखित रूपमा जिम्मेवारी समेत प्रदान गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको असार ३ गते बसेको सचिव स्तरिय बैठकले प्रदेशभरि रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पत्रचार गर्दै अब देखि साल जातका काठ आफ्नो उपभोक्ता भित्र आन्तरिक बिक्री गर्दा आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको संञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निणर्य गरेको थियो ।

उक्त निणर्यको खारेजीको माग गर्दै वन महासंघले गत असार २६ गतेदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा प्रत्येक दिन दिउँसो १२ बजेदेखि २ बजे सम्म दैनिक दुई घण्टा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गेट अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना कार्यक्रम शुरू गरेका थिए ।