आन्दोलित स्थानीयतहका कर्मचारीहरुद्धारा प्रदेशसभा मुल गेट अगाडी धर्ना

भालुवाङ ९ साउन । निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक विरुद्ध आन्दोनरत स्थानीयतहका कर्मचारीहरुले आज लुम्बिनी प्रदेशसभा भवनको मुलगेट अगाडी धर्ना बसेका छन् ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै १० जिल्लाका १ सय भन्दा बढी स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आज प्रदेशसभा भवनको मुलगेट अगाडी सरकारलाई दबाब दिन धर्ना बसेका हुन् । वर्षातका बाबजुद पनि कर्मचारीहरु धर्ना बसेका हुन् । साविक स्थानीय तहका ३ हजार बढी कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी प्रस्तावित विधेयक ल्याउन लागिएकाले सुधारका लागि दबाब दिन प्रदेशसभा घेराउ गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद जोशीले बताएका छन् । ‘हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भेटेर पनि अनुरोध गर्यौं, सांसदहरुसँग पनि हारगुहार गरिरहेका छौं’, संयोजक जोशीले भने, ‘सुधारको सुनिश्चितता नभएसम्मका लागि हामी आन्दोलित छौं ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई सच्चाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संघर्ष समितिका संयोजक जोशीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८५ बमोजिम स्थानीय तहमाा स्वतः समायोजन भएका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास र सेवामा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्ने र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको बीचमा आपसी बेमेल, विभाजन ल्याइ मनोबल र उत्प्रेरणा अन्त्य गरी स्थानीय सरकारलाई नै असफल पार्न सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै विधेयक परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

त्यसैगरी दफा १२८ को बचाउको प्रावधानमा पनि प्रदेश लोकसेवा गठन भए पश्चात प्रदेश वा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिस भएका पदपूर्ति, पदस्थापना, बढुवा, विभागीय कारबाही लगायतका कार्य सम्बन्धी प्रावधान सच्चाएर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ बमोजिम नियुक्त साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहले कानुन बनाइ गरेको समायोजन, पदस्थापना, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी निर्णय स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार गरेको मनिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।